नाशिक : महानगरपालिकेतील शिवसेनाप्रणीत म्युनिसिपल कर्मचारी-कामगार सेनेच्या वर्चस्वावरून शिंदे आणि ठाकरे गटात उद्भवलेल्या वादानंतर पोलिसांनी मनपातील गोठवलेले कार्यालय न्यायालयीन लढाईनंतर ठाकरे गटाच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे. मनपाच्या राजीव गांधी भवन येथील तळ मजल्यावर म्युनिसिपल कर्मचारी-कामगार सेनेचे हे कार्यालय आहे. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर कर्मचारी सेना ताब्यात ठेवण्यावरून शिंदे आणि ठाकरे गटात संघर्ष झाला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

प्रवीण तिदमेंनी पक्षांतर केल्यावर ठाकरे गटाने म्युनिसिपल कर्मचारी सेनेच्या अध्यक्षपदावरून त्यांची हकालपट्टी करीत या पदावर महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांची नियुक्ती केली होती. गेल्या वर्षी वसुबारसच्या मुहूर्तावर बडगुजर यांनी संघटनेच्या कार्यालयात पदभार स्वीकारला होता. कार्यालयातील या प्रवेशाला तिदमे यांनी आक्षेप घेतला. ठाकरे गटातील व्यक्तींनी अनधिकृतरित्या कुलूप तोडून प्रवेश केला, महत्वाची कागदपत्रे गायब केली असून त्यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्यांनी पोलिसांकडे केली होती.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> नाशिक: अपघातात विद्यार्थ्याचा मृत्यू

दोन गटातील वादाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेत पोलिसांनी सक्षम न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत म्युनिसिपल कामगार सेना कार्यालयात दोन्ही गटांचे पदाधिकारी, त्यांच्याशी संबंधित कोणतीही व्यक्तींच्या प्रवेशास मनाई केली होती. या जागेत कोणत्याही साहित्याची ने-आण करण्यास प्रतिबंध करीत पोलिसांनी संघटनेचे कार्यालय गोठविण्याची (सील) कारवाई केली होती. या विरोधात ठाकरे गटाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.पोलिसांनी केलेली कार्यवाही उच्च न्यायालयाने मागे घेतली. न्यायालयात बुडगुजर यांच्यावतीने ॲड. यशोदीप देशमुख यांनी बाजू मांडली. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत न्यायालयाने हे कार्यालय आम्हाला देण्याचे आदेश दिल्याची माहिती बडगुजर यांनी दिली.

प्रवीण तिदमेंनी पक्षांतर केल्यावर ठाकरे गटाने म्युनिसिपल कर्मचारी सेनेच्या अध्यक्षपदावरून त्यांची हकालपट्टी करीत या पदावर महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांची नियुक्ती केली होती. गेल्या वर्षी वसुबारसच्या मुहूर्तावर बडगुजर यांनी संघटनेच्या कार्यालयात पदभार स्वीकारला होता. कार्यालयातील या प्रवेशाला तिदमे यांनी आक्षेप घेतला. ठाकरे गटातील व्यक्तींनी अनधिकृतरित्या कुलूप तोडून प्रवेश केला, महत्वाची कागदपत्रे गायब केली असून त्यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्यांनी पोलिसांकडे केली होती.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> नाशिक: अपघातात विद्यार्थ्याचा मृत्यू

दोन गटातील वादाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेत पोलिसांनी सक्षम न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत म्युनिसिपल कामगार सेना कार्यालयात दोन्ही गटांचे पदाधिकारी, त्यांच्याशी संबंधित कोणतीही व्यक्तींच्या प्रवेशास मनाई केली होती. या जागेत कोणत्याही साहित्याची ने-आण करण्यास प्रतिबंध करीत पोलिसांनी संघटनेचे कार्यालय गोठविण्याची (सील) कारवाई केली होती. या विरोधात ठाकरे गटाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.पोलिसांनी केलेली कार्यवाही उच्च न्यायालयाने मागे घेतली. न्यायालयात बुडगुजर यांच्यावतीने ॲड. यशोदीप देशमुख यांनी बाजू मांडली. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत न्यायालयाने हे कार्यालय आम्हाला देण्याचे आदेश दिल्याची माहिती बडगुजर यांनी दिली.