‘समृध्दी’ प्रकल्पास नाशिकमधील शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद नाहीच
‘समृद्धी महामार्गास शेतकऱ्यांचा पाठिंबा असून प्रसार माध्यमांनीच विरोधाचे चित्र निर्माण केले आहे..’ काही महिन्यांपूर्वी महापालिकेतील बैठकीनंतर खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले हे उत्तर. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग हा राज्य शासन किंबहुना मुख्यमंत्र्यांचाच महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. त्याकरिता सुरुवातीला मांडलेल्या जमीन एकत्रीकरण पर्यायास शेतकऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे सरकारला रेडिरेकनरच्या पाच पट भाव देऊन थेट जमीन खरेदीचा पर्याय स्वीकारणे भाग पडले. विरोधाची धार कमी करण्यासाठी जिरायत जमिनीला प्रति हेक्टरी ८५ लाख, तर बागायतीसाठी दोन कोटीपर्यंत भाव फुटले. डोळे दिपतील असे दर देऊनही शेतकरी भाळले नाहीत. तीन महिन्यांत शेतजमीन देण्यास पुढे आले चार हजार खातेदारांपैकी जेमतेम तीनशेच्या आसपास शेतकरी. अनेकांनी जागा देण्यास संमती दिल्याचा दावा केला जातो, परंतु जमीन देणाऱ्यांचा आकडा नाशिकमध्ये १० टक्क्यापुढेही सरकलेला नाही.
तीन वर्षांत राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयांचे उत्तर महाराष्ट्रातील कृषी, औद्योगिक, सिंचन, आरोग्य, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आदी क्षेत्रावर परिणाम झाले. समृद्धीसाठीच्या बागायती क्षेत्रातील भूसंपादनामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष आहे. विरोधामुळे प्रस्तावित काही नवनगरेही वगळावी लागली. शासन शेतकऱ्यांशी संवाद साधत असल्याचे सांगते, पण प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीमुळे विसंवाद अधिक घडतो. बाजार समितीच्या जोखडातून शेतकऱ्याला सोडविण्यासाठी घेण्यात आलेल्या कृषिमाल नियमनमुक्तीच्या निर्णयाचा लाभ होईल, अशी अपेक्षा होती. वर्षभरानंतर त्याचा ‘फायदा कमी अन् तोटा अधिक’ अशीच शेतकऱ्यांची भावना आहे. उपरोक्त निर्णयाबरोबर शेतकऱ्यांचा माल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शहरी भागात काही जागा उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यामुळे काही शेतकरी थेट ग्राहकांना माल विक्री करू लागले. हा सकारात्मक बदल झाला, मात्र शहरालगतची गावे वगळता इतर भागातील शेतमाल विक्रीला आणण्यास मर्यादा आहेत. दुसरीकडे नियमन मुक्तीने व्यापाऱ्यांचे अधिक फावले. बाजार समित्यांचे त्यांच्यावरील नियंत्रण सुटले. कुठेही शेतमाल खरेदीची मुभा मिळाल्याने शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीचे प्रकार वाढले. शेतात माल खरेदी करताना बाजार समितीसारखी स्पर्धा होत नसल्याने भाव काय मिळतो, किती माल खरेदी झाला, उत्पादकाला पैसे मिळाले की नाही याची स्पष्टता होत नाही. परिणामी, बहुतांश शेतकरी आजही आपला माल बाजार समितीमध्येच विक्रीला प्राधान्य देतात.
मागील दोन वर्षांपासून कांदा उत्पादक बिकट स्थितीतून मार्गक्रमण करीत आहे. गेल्या वर्षी भाव कोसळल्यानंतर एक रुपया प्रति किलो म्हणजे क्विंटलला १०० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला गेला. ‘गतिमान सरकार’ अशी जाहिरातबाजी करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना तुटपुंजी मदत देण्यास ११ महिन्यांचा कालावधी लागला. विचित्र निकषांमुळे मातीमोल भावात कांदा विकणाऱ्या अनेकांना ती मदतही मिळाली नाही. दमणगंगा-नार-पार नदीजोड प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्राच्या हिश्श्याचे पाणी गुजरातला देण्याच्या निर्णयाचे उत्तर महाराष्टात पडसाद उमटले. पाणीवाटपात महाराष्ट्राचे नुकसान होऊ दिले जाणार नसल्याचा दावा सरकार करीत आहे. परंतु, पंतप्रधानांच्या राज्याकडे महाराष्ट्र शासन वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहील याची जलक्षेत्रात काम करणाऱ्यांना धास्ती आहे. विदर्भ-मराठवाडय़ाला झुकते माप देताना घेतलेल्या निर्णयाचा फटका उत्तर महाराष्ट्राला बसत आहे. विदर्भ व मराठवाडय़ात उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वीज दरात प्रति युनिट एक रुपया ९० पैसे इतकी सवलत देण्यात आली. साहजिकच त्याचा विपरीत परिणाम उत्तर महाराष्ट्रातील उद्योगांवर झाला. या मुद्यावर औद्योगिक संघटनांनी आवाज उठवल्यानंतर या भागातील उद्योगांना ६५ पैसे प्रति युनिट सवलत मिळाली.
बालमृत्यूचे प्रमाण वाढते..
मध्यंतरी पाच महिन्यांत नाशिक जिल्हा शासकीय रुग्णालयात १८५ बालकांचा मृत्यू झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. या समस्येचे मूळ कुपोषित माता व बालकांमध्ये आहे. संबंधितांसाठीच्या अनेक योजना बंद झाल्याची परिणती बालमृत्यूचे प्रमाण वाढण्यात झाल्याचा अनुमान वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी काढला. नाही म्हणायला माजी राष्ट्रपती ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या नावाने नवीन अमृत आहार योजना राबविली जाते, परंतु त्यात गरोदर मातेच्या आहारासाठी निश्चित केलेली रक्कम अतिशय तुटपुंजी आहे. राज्य परिवहन महामंडळाने मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक घेतलेल्या नाशिकमधील शहर बससेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या अंतर्गत जवळपास निम्म्या बस फे ऱ्या कमी करण्यात आल्या. एसटी महामंडळ-महापालिका यांच्यातील वादात दररोज हजारो विद्यार्थी व नागरिकांना जीवघेणा प्रवास करावा लागत आहे.
