नंदुरबार जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात औषध तुटवडा असतांना दुसरीकडे दोन महिन्यांपूर्वी शासनाकडून तांत्रिक मान्यता मिळूनही जवळपास साडेपाच कोटींची औषध खरेदी रखडली आहे. विशेष म्हणजे, औषध तुटवडा काळात खरेदीसाठी शासनस्तरावरून तांत्रिक मान्यता मिळत नसल्याचा गवगवा करणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या ढिसाळ कारभारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
जिल्ह्यात मार्च २०२२ नंतर निधी असून देखील शासन स्तरावरून तांत्रिक मान्यता मिळू न शकल्याने औषध खरेदी होऊ शकलेली नाही. त्यातच हाफकिन संस्थेकडूनदेखील औषध पुरवठा न झाल्याने नंदुरबारातील अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर औषध तुटवडा निर्माण झाला आहे. अशातच रुग्ण कल्याण समितीच्या निधीतून अत्यावश्यक औषध खरेदी करून ग्रामीण भागात आरोग्य व्यवस्था चालविण्याची कसरत केली जात आहे.
हेही वाचा – नाशिक : ठाकरे – शिंदे गट वाद; गोळीबार प्रकरणी संशयितास पोलीस कोठडी
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडे २०२१-२२ वर्षाचा औषध खरेदीसाठीचा तीन कोटी, ४१ लाख २० हजार रुपयांचा निधी पडून होता. याची तांत्रिक मान्यता देखील शासन स्तरावरून १७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाली. दुसरीकडे २०२२-२३ मध्ये बिगर आदिवासी क्षेत्रासाठी देखील जवळपास दोन कोटींच्या निधीला तांत्रिक मान्यता देण्यात आली. ही मान्यता मिळून दोन महिन्यांचा कालावधी लोटत आला तरी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून याबाबत निविदा प्रक्रियाच झाली नसल्याने औषध खरेदीला विलंब होत आहे.
हेही वाचा – नाशिक पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक : मतदानासाठी जांभळ्या स्केच पेनचा वापर करण्याचे निर्देश
या विषयावर आरोग्य विभागातील कोणताही अधिकारी बोलण्यास तयार नाही. औषध खरेदीची प्रक्रिया लवकरात लवकर होईल, असे सांगत असतांना काही अधिकारी विलंब नेमका कशामुळे, याबाबत काहीही बोलत नाही. याबाबत आता नव्याने आलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
जिल्ह्यात मार्च २०२२ नंतर निधी असून देखील शासन स्तरावरून तांत्रिक मान्यता मिळू न शकल्याने औषध खरेदी होऊ शकलेली नाही. त्यातच हाफकिन संस्थेकडूनदेखील औषध पुरवठा न झाल्याने नंदुरबारातील अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर औषध तुटवडा निर्माण झाला आहे. अशातच रुग्ण कल्याण समितीच्या निधीतून अत्यावश्यक औषध खरेदी करून ग्रामीण भागात आरोग्य व्यवस्था चालविण्याची कसरत केली जात आहे.
हेही वाचा – नाशिक : ठाकरे – शिंदे गट वाद; गोळीबार प्रकरणी संशयितास पोलीस कोठडी
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडे २०२१-२२ वर्षाचा औषध खरेदीसाठीचा तीन कोटी, ४१ लाख २० हजार रुपयांचा निधी पडून होता. याची तांत्रिक मान्यता देखील शासन स्तरावरून १७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाली. दुसरीकडे २०२२-२३ मध्ये बिगर आदिवासी क्षेत्रासाठी देखील जवळपास दोन कोटींच्या निधीला तांत्रिक मान्यता देण्यात आली. ही मान्यता मिळून दोन महिन्यांचा कालावधी लोटत आला तरी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून याबाबत निविदा प्रक्रियाच झाली नसल्याने औषध खरेदीला विलंब होत आहे.
हेही वाचा – नाशिक पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक : मतदानासाठी जांभळ्या स्केच पेनचा वापर करण्याचे निर्देश
या विषयावर आरोग्य विभागातील कोणताही अधिकारी बोलण्यास तयार नाही. औषध खरेदीची प्रक्रिया लवकरात लवकर होईल, असे सांगत असतांना काही अधिकारी विलंब नेमका कशामुळे, याबाबत काहीही बोलत नाही. याबाबत आता नव्याने आलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
