नाशिक – महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सरकार वेगवेगळ्या माध्यमातून काम करत आहे. महिला सक्षमीकरण व पर्यावरण संवर्धन याचा मेळ घालत शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने लवकरच गरजू महिलांना गुलाबी इ- रिक्षा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यातील ७०० महिला यासाठी पात्र राहतील.
महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने महिला व मुलींसाठी रोजगार निर्मितीस चालना देणे, त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे, स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनविणे यांसह सुरक्षित प्रवासासाठी पिंक (गुलाबी) इ-रिक्षा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. नाशिकच्या ७०० महिला लाभार्थ्यांना हा लाभ देण्यात येणार आहे. याविषयी महिला व बाल विकास अधिकारी सुनील दुसाने यांनी माहिती दिली. वाहन चालविण्याचा परवाना आणि बिल्ला नसलेल्या गरजू महिलांना त्रयस्थ संस्थेच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देत त्यांना रिक्षा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याआधीही असे काही प्रयोग झाले. परंतु, कमी प्रमाणात महिला सक्रिय राहिल्या. आता सातत्याने या महिलांच्या संपर्कात राहून त्यांना काम करताना येणाऱ्या अडचणी समजून घेण्यात येणार असल्याचे दुसाने यांनी सांगितले.
हेही वाचा – नाशिक : सर्पदंशामुळे बालकाचा मृत्यू
महिला सक्षमीकरणासह पर्यावरण संवर्धन, महिला सुरक्षा यावरही संबंधित विभाग काम करणार आहे. पात्र महिलांनी ३० सप्टेंबरपर्यंत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी केले आहे.
हेही वाचा – कापूस, तूर पिकांच्याआड गांजाची शेती
गुलाबी रिक्षा योजनेसाठी अटी-शर्ती
लाभार्थी महिला महाराष्ट्राची रहिवासी असावी. वय २० ते ४० वर्षे दरम्यान असावे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये तीन लाखांपेक्षा अधिक नसावे. विधवा, कायद्याने घटस्फोटीत, अनाथ प्रमाणपत्र प्राप्त युवती, अनुरक्षणगृह/बालगृहातील आजी/ माजी प्रवेशिता तसेच दारिद्र्य रेषेखालील महिलांना प्राधान्य देण्यात येईल. इ-रिक्षा घेण्यासाठी किंमतीच्या ७० टक्के रक्कम बँक कर्ज आणि २० टक्के रक्कम राज्य शासन हिस्सा याप्रमाणे असून १० टक्के रक्कम पात्र लाभार्थीने भरावयाची आहे. कर्जाची परतफेड लाभार्थीने पाच वर्षात करावयाची आहे. महिलांनी स्वत: रिक्षा चालवणे अपेक्षित आहे.
