नाशिक : राज्यातील शेतकऱ्यांना तत्काळ सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी, बँकांकडून शेतकऱ्यांवर होणारी जबरदस्ती थांबवावी आणि कर्जमाफी ही शेतमालाच्या भावावर नव्हे तर, त्यांच्या संपूर्ण आर्थिक परिस्थितीच्या आधारे द्यावी. या मागणीसाठी सोमवारी क्रांतिवीर सेनेच्यावतीने येवला तहसीलदार कार्यालयावर बैलगाडी मोर्चा काढण्यात आला. कर्जमाफीचा निर्णय न घेतल्यास राज्यभर असे बैलगाडी मोर्चे काढले जातील आणि शेवटचा मोर्चा मुंबईत मंत्रालयावर नेण्यात येईल, असा इशारा आंदोलकांनी दिला.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी येवला तहसील कार्यालयावर बैलगाडी मोर्चा काढण्यात आला. मागण्यांचे निवेदन प्रशासनाला देण्यात आले. राज्यात हजारो कोटींच्या घोटाळ्यातील राजकीय नेत्यांची निर्दोष मुक्तता होते, बड्या उद्योगपतींचे कर्ज माफ केले जातात. मग सामान्य शेतकऱ्यांचे कर्ज का माफ केले जात नाही, असा प्रश्न आंदोलकांनी उपस्थित केला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कर्जमाफी करणार नसल्याच्या घेतलेल्या भूमिकेचा मोर्चेकऱ्यांनी निषेध केला. शेतकरी निसर्गाचा लहरीपणा, महागडी शेतीसाधने आणि शासनाच्या निष्क्रिय धोरणांमुळे आर्थिक संकटात सापडला आहे.
शेतमालाला हमीभाव नाही, विमा कंपनीचे लुबाडणारे धोरण सुरू आहे महागाईने शेती व्यवसाय तोट्यात गेला आहे. परिणामी, अनेक शेतकरी आत्महत्येस प्रवृत्त होत असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. अवकाळी पाऊस आणि सततच्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे, सरकारने शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर करावी,अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा देण्यात आला. मोर्चात छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर, शिवाजी मोरे, शिवा तेलंग आदींसह शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होेते.
बैलगाडी मोर्चाची घोषणा
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी येवला तहसील कार्यालयावर बैलगाडी मोर्चा काढण्यात आला. शासनाने कर्जमाफीचा निर्णय तातडीने घेतला नाही,तर संपूर्ण राज्यभर अशाच प्रकारचे बैलगाडी मोर्चे काढण्यात येतील आणि शेवटचा निर्णायक मोर्चा मुंबई मंत्रालयावर नेण्यात येईल, असे मोर्चेकऱ्यांनी म्हटले आहे.
अजित पवार यांच्या वक्तव्याचा निषेध
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या भाषणात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देता येणार नाही,असे वक्तव्य केले आहे. त्यामुळेच आम्हाला रस्त्यावर उतरून सरकारला जागे करण्याची वेळ आली आहे.जर शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी लवकरात लवकर जाहीर केली नाही,तर हा लढा अधिक तीव्र केला जाईल आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासनावर राहील, असा इशारा मोर्चेकऱ्यांनी दिला.