सुनावणीअंती ११७ बदल
प्रारूप शहर विकास आराखडय़ावरील २१४९ सूचना व हरकतींवर सुनावणी घेऊन आरक्षण, रस्ता व सर्वसाधारण स्वरूपाचे एकूण ११७ बदल विकास योजनेत करीत आराखडा सोमवारी राज्य शासनाला सादर करण्यात आला. बदल केलेल्या या आराखडय़ाची माहिती व नकाशे मंगळवारपासून महापालिकेच्या नगररचना विभागात सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. नाशिकचा प्रारूप विकास आराखडा २३ मे २०१५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यावर आलेल्या २१४९ सूचना व हरकतींवर नियोजन समितीने सुनावणी घेऊन निर्णय घेतले. पाच महिने २५ दिवस या विक्रमी कालावधीत ही प्रक्रिया पूर्णत्वास नेऊन विकास आराखडा शासनाला सादर करण्यात आला आहे. त्यात नव्याने ११७ बदल करण्यात आले. या बदलांच्या अनुषंगाने विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील कलम १२७ ची तरतूद, अस्तित्वातील वापराबद्दल मोजणी नकाशाच्या अनुषंगाने पडताळणी करण्याबाबतची तरतूद, आरक्षण स्थलांतराची तरतूद तसेच अहवालात क्षेत्राबाबत नमूद असलेली टीप यामुळे अनेक आक्षेपांबाबत निर्णय घेण्याची आवश्यकता राहिली नाही. विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत अनेक जनहितार्थ तरतुदींचा समावेश असल्याचे नगररचनाकार किशोर पाटील यांनी सांगितले.
विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत आरक्षणातील जागेच्या बदल्यात जागा देण्याची नवीन तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे. या प्रकारे देवाणघेवाण होण्याच्या जागेच्या किमतीत जो फरक असेल, त्यासाठी जागा कमी-अधिक द्यावी लागेल. आरक्षणाच्या जागा पालिकेच्या हस्तांतरित केल्यास, त्याचा भूसंपादन कायद्याप्रमाणे मोबदल्याच्या रकमेचा बॉण्ड जमीनधारकास देण्यात येईल. त्या बॉण्डमधील रक्कम ही पालिकेकडे जे विकास शुल्क, आगाऊ रक्कम आदी रूपाने भरावयासाठी वापर करता येईल. त्या रकमेवर जमीनधारकाला २० टक्के सवलत मिळेल. अ‍ॅमेनिटी क्रेडिट बॉण्ड तरतुदीत जमीनधारकाने आरक्षणाखालील जागा हस्तांतरित केल्यास त्याबदल्यात तेवढय़ा क्षेत्राचा हा बॉण्ड दिला जाईल. जमीनधारकाच्या इतर ठिकाणच्या जागेवर अ‍ॅमेनिटी स्पेस सोडावी लागते, ती सोडण्यापासून त्यास सवलत मिळेल. तेवढे क्षेत्र अ‍ॅमेनिटी क्रेडिट बॉण्डमधून कमी करण्यात येईल. या प्रकारे या बॉण्डमधील क्षेत्र संपेपर्यंत तो वापरता येणार आहे.
नियमावलीत ‘टीडीआर’ दुप्पटऐवजी अडीचपट देण्याची तरतूद करण्यात आली. याव्यतिरिक्त समावेशक आरक्षणाच्या माध्यमातून जमीनधारक काही जागा, बांधकाम महापालिकेला देऊन आरक्षण स्वत: विकसित करण्याची तरतूद नियमावलीत आहे. शेती विभागात शैक्षणिक वापरासाठी ०.४० इतक्या चटई क्षेत्र निर्देशांक मर्यादेपर्यंत विनाअधिमूल्य बांधकाम अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. इमारतीच्या उंचीबाबत नवीन धोरण अंतर्भूत करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
