काश्यपीतील विसर्गात पुन्हा वाढ, दुष्काळात पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी प्रशासनाची मध्यस्थी; ग्रामस्थांची नरमाई

खालावलेल्या पातळीमुळे गंगापूरमधून पाणी उचलण्यात महापालिकेला अडचणी येत आहेत. त्यामुळे स्थानिकांच्या विरोधाला न जुमानता सोमवारी पाटबंधारे विभागाने काश्यपी धरणातून गंगापूरसाठी ५०० क्युसेकने विसर्ग सुरू केला होता. यातून शहरावरील जलसंकट तूर्तास दूर होण्याची शक्यता निर्माण झाली. परंतु, स्थानिकांनी विरोध केल्यामुळे पाटबंधारे विभागाने एक पाऊल मागे घेतले. काश्यपीतील विसर्ग २२५ क्युसेकवर आणला. वेग कमी केल्यामुळे दुष्काळी स्थितीत वहनव्यय वाढण्याची शक्यता होती. पुरेसे पाणी गंगापूरमध्ये पोहोचणार नव्हते. यावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. यावेळी पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सोनाली शहाणे, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ, धरणग्रस्त उपस्थित होते. बैठकीनंतर काश्यपीतील पाण्याचा वेग २२५ वरून पुन्हा ५०० क्युसेकपर्यंत वाढविण्यात आला. वेग वाढल्याने पाण्याचे संभाव्य नुकसान टळणार आहे.

आणखी वाचा

शेतमालाला हमीभाव नाहीच ; केंद्राच्या धडपडीनंतरही शेतकऱ्यांचे कोट्यवधीचे नुकसान

२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…

म्युच्युअल फंडात मुंबईचाच सिंहाचा वाटा; १७.८३ लाख कोटींचे योगदान; मुंबईसह महाराष्ट्राच्या तुलनेत अन्य राज्यांत वाढती दरी

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?

चलनवाढीसह विकासवेग मंदावण्याचा धोका ; शक्तिकांत दास

“शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू”, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

अग्रलेख : काका… मला वाचवा!

गरिबांचे पैसे गरिबांना ही काँग्रेसची हमी; तेलंगणा, हिमाचलचे मुख्यमंत्री तर कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे भाजपला प्रत्युत्तर

हेही वाचा…कसारा घाटात बिऱ्हाड मोर्चाच्या आंदोलनामुळे वाहतूक कोंडी

प्रकल्पग्रस्तांना आश्वासने

महापालिकेत धरणग्रस्तांना नोकऱ्या न मिळणे, रोजगाराची साधने नसणे, अशी व्यथा ग्रामस्थांनी मांडली. काश्यपी धरणाच्या सभोवताली स्थानिकांना पर्यटन व्यवसाय करता येईल. पर्यटन विभागाच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्याची तयारी प्रशासनाने दर्शविली. स्थानिकांना टंचाई भासू दिली जाणार नाही. अन्य प्रश्नांवर सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन देऊन संबंधितांची समजूत काढण्यात आली. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध मावळला.