‘एलबीटी’ची तूट भरून काढण्यासाठी अनुदान
स्थानिक संस्था कर माफीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नांत येणारी घट भरून काढण्यासाठी शासनाने उत्तर महाराष्ट्रातील तीन महापालिकांना सुमारे ६१ कोटींचे साहाय्यक अनुदान दिले आहे. त्यात नाशिक महापालिकेला जवळपास ४६ कोटी, मालेगाव पालिकेस नऊ तर धुळे पालिकेला सहा कोटीचा समावेश आहे. डिसेंबर महिन्यातील स्थानिक संस्था कराची तूट भरून काढण्यासाठी हा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे.
शासनाने ऑगस्ट २०१५ पासून ५० कोटीपेक्षा कमी आर्थिक उलाढाल असलेल्या सर्व व्यापाऱ्यांना स्थानिक संस्था करातून सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे महापालिकांच्या उत्पन्नात येणारी तूट भरून काढण्यासाठी महापालिकांना यापुढे एक टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभारापासून प्राप्त होणारे उत्पन्न तसेच ५० कोटीपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांकडून महापालिकांना प्राप्त होणारे स्थानिक संस्था कराचे उत्पन्न हा पर्यायी स्त्रोत उपलब्ध आहे.
या पर्यायी स्रोतापासूनचे उत्पन्न आणि २०१५-१६ मध्ये महापालिकांना स्थानिक संस्था करातून मिळणारे उत्पन्न यामध्ये येणारी तूट शासनाकडून अनुदानाच्या स्वरूपात महापालिकांना देण्यात येत आहे. ऑगस्ट ते डिसेंबर २०१५ या पाच महिन्यांच्या कालावधीसाठी महापालिकांना साहाय्यक अनुदान देण्यासाठी २०९८ कोटींची तरतूद करण्यात आली. स्थानिक संस्था कर रद्द झाल्यामुळे राज्यातील बहुतांश महापालिका आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. नाशिक, धुळे व मालेगाव महापालिकांची वेगळी स्थिती नाही. जकात आणि त्यानंतर लागू झालेला स्थानिक संस्था कर या माध्यमातून या संस्थांना दररोज उत्पन्नाचे महत्त्वपूर्ण साधन होते. मात्र, तो विषय निकाली निघाल्याने दैनंदिन खर्च भागविताना त्यांची दमछाक होत आहे. विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करण्यास मर्यादा आल्या आहेत. ही स्थिती लक्षात घेऊन डिसेंबर २०१५ साठीचे साहाय्यक अनुदान शासनाने वितरित केले आहे.
उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक महापालिकेला ४५ कोटी ८४ लाख, धुळे महापालिकेला पाच कोटी ६५ लाख तर मालेगाव महापालिकेला आठ कोटी ७४ लाख रुपये देण्यात आले आहे. राज्यात पुणे, पिंप्री-चिंचवडनंतर सर्वाधिक अनुदान मिळविणारी नाशिक महापालिका तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.