नाशिक – भूखंडाचे तुकडे करणाऱ्या प्रकल्पांच्या चौकशीचा विषय ऐरणीवर आल्यापासून म्हाडाला आतापर्यंत शहरातील १४८५ सदनिका उपलब्ध झाल्या. यातील १५७ प्रकल्पातील १३२८ सदनिका वितरित केल्या गेल्या असून लवकरच आणखी नऊ प्रकल्पातील ५५५ सदनिका अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी उपलब्ध करण्यात येणार आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गोरगरीबांना परवडणाऱ्या दरात हक्काची घरे मिळावीत, यासाठी राज्य सरकारने आणलेल्या २० टक्के सर्वसमावेशक गृह योजनेला शहरातील विकासकांनी बगल देण्यासाठी सलग भूखंडाचे तुकडे पाडून प्रकल्प रेटल्याचा विषय काही वर्षांपासून गाजत आहे. या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी सुरू झाल्यानंतर म्हाडा आणि महापालिकेत विविध मुद्यावरून बेबनाव झाला. शहरात उपरोक्त योजनेंतर्गत ३३ प्रकल्प पूर्ण झाले. यातील २० टक्के सदनिका राखीव आहेत. म्हाडाला आतापर्यंत १४८४ सदनिका उपलब्ध झाल्या असून त्यातील १३२८ सदनिकांचे वितरण झाल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. अल्प आर्थिक उत्पन्न गटाला दिलेल्या या सदनिका १५७ प्रकल्पातील आहेत. आठवडाभरात आणखी नऊ प्रकल्पातील ५५५ सदनिका सोडत पद्धतीने वितरित केल्या जातील. त्याची जाहिरात लवकरच काढली जाणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – नाशिक : ओझरजवळ अपघातात बालिकेचा मृत्यू

हेही वाचा – गंगापूर धरणातून थेट जलवाहिनीचे काम प्रारंभ, नाशिकचा तीन दशकांचा प्रश्न मार्गी लागणार

अंतिम भूखंडावरील प्रकल्पांची चौकशी

२० टक्के सर्वसमावेशक योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी म्हाडाने चार हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या रेरा नोंदणीकृत ९० बांधकाम विकासकांना नोटीस बजावल्या होत्या. यातील सात विकासकांनी आपला बांधकाम प्रकल्प अंतिम भूखंडावर विकसित करण्यात आल्याचे सांगून पळवाट काढण्याचा प्रयत्न केल्याचा म्हाडाला संशय आहे. त्यामुळे आता त्याचीही चौकशी म्हाडाने सुरू केली आहे. त्या अनुषंगाने महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाला अंतिम भूखंडाची व्याख्या नेमकी काय आहे, शासन निर्णयाची प्रत आणि शहरातील अशा भूखंडाची यादी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

गोरगरीबांना परवडणाऱ्या दरात हक्काची घरे मिळावीत, यासाठी राज्य सरकारने आणलेल्या २० टक्के सर्वसमावेशक गृह योजनेला शहरातील विकासकांनी बगल देण्यासाठी सलग भूखंडाचे तुकडे पाडून प्रकल्प रेटल्याचा विषय काही वर्षांपासून गाजत आहे. या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी सुरू झाल्यानंतर म्हाडा आणि महापालिकेत विविध मुद्यावरून बेबनाव झाला. शहरात उपरोक्त योजनेंतर्गत ३३ प्रकल्प पूर्ण झाले. यातील २० टक्के सदनिका राखीव आहेत. म्हाडाला आतापर्यंत १४८४ सदनिका उपलब्ध झाल्या असून त्यातील १३२८ सदनिकांचे वितरण झाल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. अल्प आर्थिक उत्पन्न गटाला दिलेल्या या सदनिका १५७ प्रकल्पातील आहेत. आठवडाभरात आणखी नऊ प्रकल्पातील ५५५ सदनिका सोडत पद्धतीने वितरित केल्या जातील. त्याची जाहिरात लवकरच काढली जाणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – नाशिक : ओझरजवळ अपघातात बालिकेचा मृत्यू

हेही वाचा – गंगापूर धरणातून थेट जलवाहिनीचे काम प्रारंभ, नाशिकचा तीन दशकांचा प्रश्न मार्गी लागणार

अंतिम भूखंडावरील प्रकल्पांची चौकशी

२० टक्के सर्वसमावेशक योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी म्हाडाने चार हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या रेरा नोंदणीकृत ९० बांधकाम विकासकांना नोटीस बजावल्या होत्या. यातील सात विकासकांनी आपला बांधकाम प्रकल्प अंतिम भूखंडावर विकसित करण्यात आल्याचे सांगून पळवाट काढण्याचा प्रयत्न केल्याचा म्हाडाला संशय आहे. त्यामुळे आता त्याचीही चौकशी म्हाडाने सुरू केली आहे. त्या अनुषंगाने महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाला अंतिम भूखंडाची व्याख्या नेमकी काय आहे, शासन निर्णयाची प्रत आणि शहरातील अशा भूखंडाची यादी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.