नाशिक : समाधानकारक पावसामुळे यंदा जिल्ह्यातील २४ लहान-मोठ्या धरणांमध्ये डिसेंबरच्या अखेरीस तब्बल ६२ हजार ५०३ दशलक्ष घनफूट म्हणजे ९५ टक्के जलसाठा आहे. मागील दुष्काळी वर्षाचा विचार करता यंदा जवळपास १९ हजार दशलक्ष घनफूट अधिक जलसाठा आहे. शेतीसह पिण्याच्या पाण्याच्या वाढीव आरक्षणासाठी पालकमंत्री नियुक्तीची प्रतिक्षा आहे.
पावसाळा संपुष्टात आल्यानंतर धरणांमध्ये डिसेंबरअखेरपर्यंत इतका जलसाठा असण्याची ही मागील काही वर्षातील पहिलीच वेळ असल्याचे सांगितले जाते. दमदार पावसामुळे यंदा सर्वच धरणे तुडूंब भरली. पावसाळ्याचा हंगाम लांबल्याने धरणांमध्ये आजही तब्बल ९५ टक्के जलसाठा आहे. पाटबंधारे विभागाच्या माहितीनुसार जिल्ह्यातील २४ लहान-मोठ्या धरणांची एकूण क्षमता ६५ हजार ६६४ दशलक्ष घनफूट आहे. सद्यस्थितीत धरणांमध्ये या क्षमतेच्या केवळ पाच टक्के कमी जलसाठा आहे. मुबलक पाण्यामुळे यंदा पिण्यासह शेती, उद्योगाला पाण्याची ददाद भासणार नसल्याची स्थिती आहे.
हेही वाचा : नाशिक : नितेश राणे यांच्या गळ्यात कांद्याची माळ; शेतकरी ताब्यात
नाशिक शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरणात ५३०९ दशलक्ष घनफुट (९४ टक्के) जलसाठा आहे. गतवर्षी हेच प्रमाण ४३७७ (७७ टक्के) होते. काश्यपीत (९८ टक्के), गौतमी गोदावरी (५७), आळंदी (९१), पालखेड (७७), करंजवण (९७), वाघाड (९५), ओझरखेड (९५), पुणेगाव (८५), तिसगाव (८९), दारणा (९४), भावली (९६), मुकणे (९१), वालदेवी (९६), कडवा (९२), नांदुरमध्यमेश्वर (१००), भोजापूर (१००), चणकापूर (१००), हरणबारी (९८), केळझर (९६), नागासाक्या (९८), गिरणा (१००), पुनद (९७), माणिकपुंज (९७) असा जलसाठा आहे.
चार धरणे आजही तुडूंब
गिरणा धरणात सद्यस्थितीत १८ हजार ५०० दशलक्ष घनफूट, चणकापूरमध्ये २४२७, भोजापूरमध्ये ३६१, नांदूरमध्यमेश्वरमध्ये २५७ दशलक्ष घनफूट जलसाठा असून ही चारही धरणे, बंधारे आजही १०० टक्के भरलेली आहेत.
हेही वाचा : दोन मंत्र्यांमध्ये विभागणीमुळे जलसंपदाचे अन्य विभाग संभ्रमित
जलसाठ्याचे नियोजन रखडले
मोठ्या व मध्यम प्रकल्पनिहाय पाणी आरक्षणासाठी स्वतंत्र समित्या कार्यरत असतात. पावसाळा संपल्यानंतर दरवर्षी शासन मान्यता नसणारी वाढीव मागणी आणि पाण्याचे स्त्रोत उपलब्ध नसलेल्या भागासाठी पाणी आरक्षणाचे निर्णय स्थानिक पातळीवर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून घेतले जातात. सिंचनासाठी कालवा सल्लागार समिती पाणी आरक्षित करते. ज्या प्रकल्पांचे लाभक्षेत्र एक लाख हेक्टरपेक्षा कमी आहे, त्या कालवा सल्लागार समितीचे अध्यक्षपद संबंधित प्रकल्प ज्या जिल्ह्यात आहे, तेथील पालकमंत्र्यांकडे असते. एरवी पावसाळा संपताच या अनुषंगाने बैठका होतात. विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत हा विषय थांबला. मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला असला तरी पालकमंत्रीपदाचा तिढा सुटलेला नाही. पालकमंत्र्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर जलसाठ्याचे नियोजन होईल, असे प्रशासकीय वर्तुळातून सांगितले जाते.
