नाशिक – बनावट कागदपत्रे सादर करून शासकीय सदनिका लाटल्याच्या प्रकरणात राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना ठोठावलेल्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीस येथील सत्र न्यायालयाने अपिल प्रलंबित असेपर्यंत तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी दाखल केलेल्या दुसऱ्या अर्जावर मंगळवारी युक्तिवाद होऊन निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
शहरातील उच्चभ्रू वसाहतीत शासकीय कोट्यातून सदनिका मिळविण्यासाठी स्वत:सह भावाचे उत्पन्न ३० हजार रुपयांपेक्षा कमी दाखवत फसवणूक केल्याच्या प्रकरणात कृषिमंत्री ॲड. कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना दोन वर्षाचा कारावास आणि प्रत्येकी ५० हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावण्यात आली. मंत्री कोकाटे यांना अपात्र ठरविण्याची मागणी विरोधकांकडून होत आहे. आमदारकी धोक्यात आल्याने ॲड. कोकाटेंनी सोमवारी येथील सत्र न्यायालयात शिक्षेच्या निकालास आव्हान दिले.
या प्रकरणाची सुनावणी न्या. नितीन जिवने यांच्या न्यायालयात झाली. बचाव पक्षातर्फे ॲड. अविनाश भिडे यांनी युक्तिवाद केला. न्यायालयाने कृषिमंत्री कोकाटे आणि त्यांचे बंधू या दोघांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. यावेळी दोन अर्ज दाखल करण्यात आले. न्यायालयाने शिक्षेच्या अंमलबजावणीस अपिलाचा निर्णय होईपर्यंत स्थगिती दिली. शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या दुसऱ्या अर्जावर न्यायालयाने आमचे म्हणणे ऐकून घेतले असून मंगळवारी सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद होईल. त्यानंतर त्यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे, असे ॲड. भिडे यांनी सांगितले.
हसन मुश्रीफ यांना विश्वास
राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला नक्की स्थगिती मिळेल, असा विश्वास वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी नाशिक येथे व्यक्त केला. आपल्या आठवणीतील अशा प्रकारे शिक्षा झालेली १३ ते १४ प्रकरणे आहेत, ज्यात स्थगिती मिळालेली आहे. राहुल गांधी, सुनील केदार यांच्यासह अनेक मंत्र्यांच्या प्रकरणांचे दाखले त्यांनी दिले. विधानसभा अध्यक्षांना न्यायालयीन निकालाची प्रमाणित प्रत मिळाली नसल्याचे म्हटले असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
