नाशिक : दुष्काळाच्या छायेत पिण्याच्या पाण्याबरोबर लहान-मोठ्या ११ लाखांहून अधिक जनावरांना चारा पुरविण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात सहा महिने पुरेल इतकाच चारा उपलब्ध आहे. त्यामुळे जंगलांसह इतरत्र उपलब्ध गवत, चारा जिल्ह्याबाहेर नेण्यास लवकरच बंदी घातली जाणार आहे. गाळपेरा क्षेत्रात वैरण लागवडीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे, याउपर कमतरता भासल्यास पालघर आणि विक्रमगडच्या डोंगर माथ्यावरील चाऱ्याचे ७५ किलोचे भारे विकत घेण्याची तयारी पशुसंवर्धन विभागाने केली आहे.
पावसाअभावी नाशिकवर दुष्काळाचे ढग दाटले आहेत. अनेक भागात पिके करपली असून चाऱ्याची टंचाई भेडसावणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या उपस्थितीत पशु संवर्धन आणि संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. जिल्ह्यात एकूण ११ लाख १६ हजार २८४ जनावरे आहेत. यात आठ लाख ९२ हजार ६०४ मोठी तर दोन लाख २३ हजार ६८० लहान जनावरांचा समावेश आहे. या जनावरांसाठी प्रत्येक महिन्याला एक लाख ८० हजार ८०० मेट्रिक टन चाऱ्याची आवश्यकता भासते.
हेही वाचा : मालेगावात आता दोन दिवसाआड पाणी पुरवठा, टंचाईसदृश्य परिस्थितीचा फटका
जिल्ह्यात सध्या वन विभागासह इतरत्र मिळून आठ लाख ५२ हजार मेट्रिक टन चारा उपलब्ध आहे. पुढील सहा महिने तो पशूधनाची गरज भागवू शकेल. पुढील काळात चारा उपलब्ध होण्यासाठी ज्या भागात पाणी उपलब्ध आहे, त्या ठिकाणी चारा लागवड करण्याची सूचना जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी केली आहे. अशा भागातील शेतकऱ्यांना दीड हजार रुपयांच्या मर्यादेत बियाणे देऊन चारा लागवड करण्यात येईल. नंतर हा चारा शासन खरेदी करणार आहे. जिल्ह्यातील वन विभागाच्या क्षेत्रावरील ५७ हजार ११४ मेट्रिक टन चाऱ्यासह अन्य ठिकाणचा चारा जिल्ह्याबाहेर जाऊ नये म्हणून वाहतुकीवर निर्बंध घातले जाणार आहेत. या बाबतचे आदेश लवकरच निघणार असल्याचे सांगितले जाते.
हेही वाचा : खाद्यपदार्थ निर्मितीतील पाण्याच्या अनुकूल अहवालासाठी लाच, आरोग्य प्रयोगशाळेतील अणूजीव सहायक ताब्यात
अतिरिक्त उत्पादनासाठी प्रयत्न
चारा टंचाई दूर करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत पशुपालकांना चारा लागवडीसाठी वैरण पिकांचे बियाणे उपलब्ध करण्यासाठी अर्थात अतिरिक्त चारा उत्पादनासाठी एक कोटींची तरतुदीची मागणी करण्यात आली आहे. यातून तीन लाख मेट्रिक टन चारा उपलब्ध होण्याचा अंदाज वर्तविला गेला आहे. वन विभाग, वन विकास महामंडळ, आदिवासी विकास विभाग यांच्याकडील चारा राखीव केला जाईल.
हेही वाचा : बहुचर्चित १५ खाणपट्टाधारकांचे वाहतूक परवाने बंद, जिल्हा प्रशासनाचा निर्णय
वैरण विकास योजनेसाठी निधी उपलब्ध करणे, कडबाकुट्टी यंत्र खरेदी, मूरघासासाठी पिशव्या, गाळपेरा क्षेत्रात वैरण बियाण्यांची लागवड अशा उपाययोजना सुचविल्या गेल्या आहेत. इतकेच नव्हे तर, गरज भासल्यास जिल्हा नियोजनच्या निधीतून पालघर व विक्रमगड येथील डोंगर माथ्यावरील चाऱ्याचे भारे खरेदी करण्याचा विचार आहे. पशुसंवर्धन विभागाने राज्यस्तरावर चाऱ्यासाठी एक लाख ३२ हजार किलो बियाण्यांची मागणी नोंदविली आहे. यातील ३२ हजार किलो बियाणे अद्याप मिळणे बाकी आहे.
