‘स्वच्छ नाशिक, सुंदर नाशिक’ असे ब्रीद घेऊन स्थापनेपासून काम करणाऱ्या महापालिकेला ते प्रत्यक्षात आणणे दुरापास्त झाल्याचे दिसत आहे. केंद्र सरकारच्या स्वच्छ शहर सर्वेक्षणात नाशिकचा क्रमांक खाली घसरला आहे. या वेळी नाशिक देशात ६७ व्या क्रमांकावर गेला असून ६३ व्या क्रमांकावर असणाऱ्या नाशिकची स्वच्छता राखण्यात अधोगती झाल्याचे चित्र आहे. परंतु, महापालिकेने आपला क्रमांक स्थिर राहिल्याचा दावा केला आहे.
केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत महापालिकेने शहर स्वच्छतेसाठी नानाविध उपक्रम राबविले. परंतु, स्वच्छ शहर सर्वेक्षणात शहर पिछाडीवर पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दोन हजार सफाई कामगारांच्या मदतीने शहरातील रस्ते, मोकळी मैदाने, सार्वजनिक ठिकाणे आदींची दररोज स्वच्छता केली जाते. परंतु, कागदोपत्री चालणारे काम प्रत्यक्षात प्रभावीपणे होत नसल्याची नागरिकांची भावना आहे.
शहरातून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीच्या प्रदूषणावरून न्यायालयाने महापालिकेला अनेकदा धारेवर धरले आहे. रामकुंड, गोदाघाट येथे स्वच्छता निरीक्षक नेमून, गोदावरी नदीपात्राची स्वच्छता वरून राखली जाते. शहरात दररोज ५०० ते ५५० टन कचरा घराघरातून संकलित केला जातो. घंटागाडीच्या सहाय्याने तो खत प्रकल्पावर नेला जातो. पाथर्डी शिवारातील प्रकल्पात त्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून कंपोस्ट खत तयार केले जाते. ओल्या कचऱ्यापासून वीज निर्मितीचा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला आहे. नाशिकसारखी ही व्यवस्था देशातील अनेक शहरांमध्ये नसल्याचे सांगितले जाते. परंतु, स्वच्छ शहर सर्वेक्षणात त्याचा प्रभाव पडला नाही.
जानेवारी महिन्यात केंद्रीय समितीने महिनाभर सर्वेक्षण केले होते. प्रशासनाने जय्यत तयारी केली होती. नियमित स्वच्छता, कचऱ्याचे वर्गीकरण, विल्हेवाट, स्वच्छतेची कामे, सेवा, मल्लनिस्सारण प्रकल्प, घनकचरा प्रकल्प आदी मुद्यांवर हे सर्वेक्षण झाले. या सर्वेक्षणाआधी ओला सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण न करणाऱ्या नागरिकांवर दंडात्मक कारवाईचे अस्त्र उगारले गेले. नागरिकांकडून कचरा वर्गीकरण करून दिला जातो. परंतु, अनेक सार्वजनिक ठिकाणची स्वच्छता होत नसल्याची तक्रार आहे. नियमित स्वच्छता होत नसल्याने साथीचे आजार वेगाने पसरतात. या मुद्यावरून पालिकेच्या सभागृहात अनेकदा गदारोळ झाला आहे. या स्थितीत स्वच्छ शहरांच्या यादीत नाशिक पिछाडीवर राहणार हे अभिप्रेत होते, अशी प्रतिक्रिया सामान्यांमधून उमटत आहे.
क्रमांक स्थिरच
गेल्यावेळी सर्वेक्षणात देशातील केवळ ५०० शहरे होती. यंदा ही संख्या चार हजार २३७ इतकी झाली. यामुळे गेल्यावेळच्या तुलनेत नाशिकचा क्रमांक चारने कमी झाला असला तरी तो स्थिर असल्याचे मानता येईल, असा दावा पालिकेच्या आरोग्य विभागाने केला आहे. दोन-तीन गुणांचा फरक असला तरी क्रमवारीत फरक पडतो. यामुळे स्वच्छतेच्या कामात आपला क्रमांक स्थिर राहिल्याचे आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे.
केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत महापालिकेने शहर स्वच्छतेसाठी नानाविध उपक्रम राबविले. परंतु, स्वच्छ शहर सर्वेक्षणात शहर पिछाडीवर पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दोन हजार सफाई कामगारांच्या मदतीने शहरातील रस्ते, मोकळी मैदाने, सार्वजनिक ठिकाणे आदींची दररोज स्वच्छता केली जाते. परंतु, कागदोपत्री चालणारे काम प्रत्यक्षात प्रभावीपणे होत नसल्याची नागरिकांची भावना आहे.
शहरातून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीच्या प्रदूषणावरून न्यायालयाने महापालिकेला अनेकदा धारेवर धरले आहे. रामकुंड, गोदाघाट येथे स्वच्छता निरीक्षक नेमून, गोदावरी नदीपात्राची स्वच्छता वरून राखली जाते. शहरात दररोज ५०० ते ५५० टन कचरा घराघरातून संकलित केला जातो. घंटागाडीच्या सहाय्याने तो खत प्रकल्पावर नेला जातो. पाथर्डी शिवारातील प्रकल्पात त्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून कंपोस्ट खत तयार केले जाते. ओल्या कचऱ्यापासून वीज निर्मितीचा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला आहे. नाशिकसारखी ही व्यवस्था देशातील अनेक शहरांमध्ये नसल्याचे सांगितले जाते. परंतु, स्वच्छ शहर सर्वेक्षणात त्याचा प्रभाव पडला नाही.
जानेवारी महिन्यात केंद्रीय समितीने महिनाभर सर्वेक्षण केले होते. प्रशासनाने जय्यत तयारी केली होती. नियमित स्वच्छता, कचऱ्याचे वर्गीकरण, विल्हेवाट, स्वच्छतेची कामे, सेवा, मल्लनिस्सारण प्रकल्प, घनकचरा प्रकल्प आदी मुद्यांवर हे सर्वेक्षण झाले. या सर्वेक्षणाआधी ओला सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण न करणाऱ्या नागरिकांवर दंडात्मक कारवाईचे अस्त्र उगारले गेले. नागरिकांकडून कचरा वर्गीकरण करून दिला जातो. परंतु, अनेक सार्वजनिक ठिकाणची स्वच्छता होत नसल्याची तक्रार आहे. नियमित स्वच्छता होत नसल्याने साथीचे आजार वेगाने पसरतात. या मुद्यावरून पालिकेच्या सभागृहात अनेकदा गदारोळ झाला आहे. या स्थितीत स्वच्छ शहरांच्या यादीत नाशिक पिछाडीवर राहणार हे अभिप्रेत होते, अशी प्रतिक्रिया सामान्यांमधून उमटत आहे.
क्रमांक स्थिरच
गेल्यावेळी सर्वेक्षणात देशातील केवळ ५०० शहरे होती. यंदा ही संख्या चार हजार २३७ इतकी झाली. यामुळे गेल्यावेळच्या तुलनेत नाशिकचा क्रमांक चारने कमी झाला असला तरी तो स्थिर असल्याचे मानता येईल, असा दावा पालिकेच्या आरोग्य विभागाने केला आहे. दोन-तीन गुणांचा फरक असला तरी क्रमवारीत फरक पडतो. यामुळे स्वच्छतेच्या कामात आपला क्रमांक स्थिर राहिल्याचे आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे.
