नाशिक : सूरत-चेन्नई हरित महामार्गाच्या भूसंपादनात बागायती क्षेत्र हंगामी बागायती दाखवणे, द्राक्षबागांचे अतिशय कमी मूल्यांकन, अनेक मुद्यांवर कृषिसह संबंधित यंत्रणेचे मार्गदर्शन न घेता परस्पर दर निश्चिती आणि या सर्व प्रक्रियेत शेतकरी व स्थानिक लोकप्रतिनिधींना दूर ठेवण्याच्या जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यशैलीवर केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी ताशेरे ओढले. एकदा दर निश्चिती करून ते जाहीर झाल्यावर त्यात फेरबदल करता येत नाही. त्यामुळे हा पेच कसा सुटणार, हाच प्रश्न आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

येथे डॉ. पवार यांच्या उपस्थितीत बाधित शेतकरी, भूसंपादन आणि जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी यांची बैठक झाली. सूरत-चेन्नई महामार्गासाठी चुकीच्या पध्दतीने मूल्यांकन झाल्याची तक्रार करत मध्यंतरी बाधित शेतकऱ्यांनी भूसंपादन कायद्यान्वये फेरमूल्यांकन करावे, या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाद्वारे धडक दिली होती. या भूसंपादनासाठी बहुतांश गावांचे नुकसान भरपाईचे निवाडे करण्यात आले आहेत. त्यावर बाधित शेतकऱ्यांचा आक्षेप आहे. दावा दाखल करताना आसपासच्या परिसरात झालेल्या जमीन व्यवहाराचे खरेदी खत जोडले होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा : कांदाप्रश्नी केंद्रीय राज्यमंत्री मूग गिळून, भाजपला माजी खासदाराकडून घरचा अहेर

परंतु, लवादाने शेतकऱ्यांच्या पुराव्याकडे दुर्लक्ष करीत सरकारच्या बाजूने एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा आरोप मोर्चेकऱ्यांनी केला होता. योग्य बाजारभाव मिळाल्याशिवाय एक इंचही जागा दिली जाणार नसल्याचा पवित्रा संबंधितांनी घेतला. या पार्श्वभूमीवर, भूसंपादनातील दर निश्चिती प्रक्रियेतील प्रशासकीय कार्यपध्दतीवर डॉ. पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली. प्रशासनाने कुठलाही विचार न करता दर जाहीर करण्याची घाई का केली, असा प्रश्न करुन तुम्हाला तुमची बाजू सिध्द करावी लागेल, असे सूचित केले.

हेही वाचा : घरगुती गॅसचा काळा बाजार, ४९ सिलिंडर जप्त

शेतकऱ्यांनी अनेक तक्रारी मांडल्या. त्याचा संदर्भ देत डॉ. पवार यांनी बागायती क्षेत्र हंगामी बागायती मानून दर निश्चित करण्यात आल्याकडे लक्ष वेधले. एका द्राक्षाच्या रोपाचे आयुष्य १२ वर्ष गृहीत धरण्यात आले. त्यापासून दरवर्षी मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा बाजार समितीतील द्राक्षांचा दर आधार मानला गेला. मुळात द्राक्ष बाजार समितीत विकली जात नाहीत. व्यापारी ते बागांमधून खरेदी करतात. बाजार समितीत काढणीवेळी सुटे झालेले मणी विक्रीस येतात. त्याचा दर अतिशय कमी असतो. त्याच्या आधारे मूल्यांकन झाले. मुळात ३० टक्के खर्च वजा जाता एका द्राक्ष वेलीसाठी प्रतिवर्ष ४७०७ रुपयाने भरपाई मिळायला हवी, असा मुद्दा शेतकऱ्यांकडून मांडला गेला होता.

हेही वाचा : नायगाव शिवारात बिबट्याच्या हल्ल्यात तीन जण जखमी

संबंधितांच्या आक्षेपांची प्रशासनाला उत्तरे द्यावी लागतील. जमिनी पूर्ण बागायती आहेत की हंगामी हे दोन्ही बाजुंना सिध्द करून दाखवावे लागेल. यात किंतु-परंतु केल्यास प्रत्यक्ष पाहणी केली जाईल, असे त्यांनी सूचित केले. या प्रक्रियेत आधीच गावनिहाय बैठका घेतल्या असत्या तर ही वेळ आली नसती. या सर्वांचे परीक्षण होणार आहे. भूसंपादनात एकदा दर निश्चिती झाली तर बदल करता येत नाही. हे ज्ञात असताना निष्काळजीपणा दाखवल्यास गंभीर दखल घेतली जाईल, असेही त्यांनी सुनावले. या सर्व बाबी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासमोर मांडल्या जाणार आहेत.

प्रशासकीय सावळागोंधळ

प्रस्तावित सूरत-चेन्नई महामार्गासाठी जिल्ह्यातील पेठ, दिंडोरी, नाशिक, निफाड आणि सिन्नर येथील ९९८ हेक्टर जमीन संपादित होणार आहे. चारही तालुक्यातील अधिकाऱ्यांकडे आपापल्या तालुक्यातील भूसंपादनाची माहिती होती. संपूर्ण जिल्ह्याचा एकत्रित अहवाल नव्हता. बाधित शेतकरी किती, कोणाची किती जागा संपादित होणार, याबद्दल संभ्रम आहे. प्रशासनाकडून नोटीसा बजावल्या जात असताना भूसंपादनाबद्दलचा सावळागोंधळ बैठकीत उघड झाला.

हेही वाचा : नंदुरबारचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी बालाजी मंजुळे यांचा प्रताप; दहा कोटीपेक्षा अधिक महसुलाचे नुकसान; गुन्हा दाखल

बळजबरी केल्यास सामूहिक आत्महत्या

शेतकऱ्यांना प्रकल्पबाधित म्हणून विशेष सवलती, संपादनावेळी जमिनीचे तुकडे पडू नये, महामार्गालगत सेवा रस्ता, भुयारी मार्ग, जल वाहिनीची व्यवस्था, रस्ते कामात स्थानिकांना रोजगार, घरे व दुकानांना रेडिरेकनरचा दर आदी मागण्या शेतकऱ्यांकडून बैठकीत मांडल्या गेल्या. निवाडे करताना जमिनीतील विहीर, झाडे, घरे, जलवाहिनी, शेततळे आदींचा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही. समृध्दीच्या धर्तीवर पाचपट नुकसान भरपाई देऊन थेट जमीन खरेदी करावी, अशी मागणी बाधित शेतकऱ्यांनी केली. आमच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय होणार असेल तर पुढील बैठकीत सहभाग घेतला जाईल. अन्यथा एक इंचही जागा दिली जाणार नसल्याचे त्यांनी सूचित केले. प्रशासनाने बळजबरीने जागा ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केल्यास बाधित शेतकरी सामूहिक आत्महत्या करतील, असा इशाराही बैठकीत देण्यात आला.