‘कपाट’ गडप करणाऱ्यांना अभय

नाशिकमध्ये हजारो बेकायदा बांधकामे नियमित होणार
अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला आणि गोदावरीच्या काठावर वसलेल्या नाशिक शहरात चटई क्षेत्राचे (कपाट प्रकरण) उल्लंघन करून झालेल्या हजारो बेकायदेशीर बांधकामांना अभय देण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या प्रकरणांमध्ये जादा क्षेत्रफळाच्या सदनिकांची विक्री करत विकासकांनी ग्राहकांसह आपली फसवणूक केल्याचे महापालिकेने आधीच शासनाच्या निदर्शनास आणले होते. नव्या इमारतीतील अशी बांधकामे नियमित करण्यास पालिका तयार नसल्याने संबंधितांनी राज्य शासनाकडे धाव घेतली. त्यांच्या मदतीला शिवसेनेचे मुंबईतील नेते धावून आले. त्याची परिणती शिवसेना आणि महापालिका आयुक्त यांच्यात मध्यंतरी जोरदार ‘सामना’ रंगण्यात झाली. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयामुळे विकासक आणि शिवसेना यांचे प्रयत्न फळास आल्याचे चित्र असून, अवैध बांधकाम केले तरी कारवाई होत नसल्याचा संदेश त्यामुळे गेला आहे.
सुमारे २० लाख लोकसंख्येच्या नाशिकमध्ये इमारतीतील सदनिकांची संख्या पावणे दोन लाखाच्या घरात आहे. मालमत्ता कर न भरणाऱ्यांचा आकडा काही हजारांत असल्याचा अंदाज आहे. शहरात संपूर्णपणे अनधिकृत इमारतींचे प्रमाण तसे कमी आहे. परंतु, जुनी घरे-इमारतींवर वाढीव इमले चढविणे, वाहनतळ दाखवून पूर्णत्वाचा दाखला घेतल्यावर दुकान बांधणे, गोदावरी पात्रालगतच्या भागात दबाव तंत्राद्वारे बांधकामास परवानगी मिळविणे, चटई क्षेत्राचे उल्लंघन करून इमारत साकारण्याचे अगणित प्रकार घडले आहेत. महापुराचा तडाखा बसल्यानंतर खुद्द पाटबंधारे विभागाने गोदावरी नदी पात्रालगत बांधकामांना परवानगी मिळावी, यासाठी दबाव टाकला जात असल्याची तक्रार जिल्हा प्रशासनाने केली होती. पालिकेने शहरातील ७०० अनधिकृत बांधकामांची यादी तयार करून ती जमीनदोस्त करण्याचे काम हाती घेतले आहे. नियमांवर बोट ठेवणाऱ्या नगररचना साहाय्यक संचालकांची काही महिन्यांपूर्वी आश्चर्यकारकरीत्या उचलबांगडी झाली. नियमांकडे डोळेझाक करून पूर्वी बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले दिले गेले. पालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी त्यास चाप लावल्याने विकासकांची अडचण झाली.
नियमांना हरताळ फासून झालेल्या बांधकामांची माहिती देत विकासकांवर कठोर कारवाईची मागणी पालिकेने शासनाकडे केल्यावर डॉ. गेडाम यांना हटविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. पूर्णत्वाच्या दाखल्याअभावी सर्वसामान्यांची अडचण झाल्याचे सांगत शिवसेनेच्या नेत्यांनी अप्रत्यक्षपणे बांधकाम व्यावसायिकांची तळी उचलल्याचे पाहावयास मिळाले. ‘कपाट’ नियमित करण्यासाठी आतापर्यंत २५०० पेक्षा अधिक प्रकरणांचे अर्ज दाखल झाले आहेत. ही संख्या अधिक असण्याचा अंदाज आहे. म्हणजे शहरात इतक्या मोठय़ा संख्येने बांधलेल्या इमारतींमध्ये बेकायदेशीरपणे काम झाल्याचे स्पष्ट होते. संबंधितांवर कारवाई करण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयामुळे नियमबाह्य़पणे काम करणाऱ्यांना अप्रत्यक्षपणे अभय मिळाल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.