नाशिक – जवळपास ११ वर्षांपासून वेगवेगळ्या कारणांनी रखडलेला पाणी करार मार्गी लागल्यानंतर महानगरपालिकेने साडेआठ कोटींची जुनी थकबाकी पाटबंधारे विभागाकडे जमा करीत वाद संपुष्टात आल्यावर शिक्कामोर्बत केले आहे. थकबाकीतील सुमारे पाच कोटी तीन लाख रुपये थेट जमा करण्यात आले. तर उर्वरित साडेतीन कोटी उपकरापोटी जमा असलेली रक्कम समायोजित करण्यास मनपाने सहमती दर्शवली आहे. पाणी करार आणि थकबाकीचा भरणा यामुळे हा वाद संपुष्टात आला असून, महानगरपालिकेला दंडनीयऐवजी आता एकेरी दराने पाणी पट्टीची आकारणी सुरू झाली आहे.
महानगरपालिका आणि पाटबंधारे विभागात प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असणारा हा विषय अलीकडेच मार्गी लागला आहे. पाच महिन्यांपूर्वी मनपा आयुक्तांच्या दालनात बिगरसिंचन करारनामा करण्याच्या विषयावर बैठक होऊन तोडगा निघाला. मनपाकडील एकेरी पाणीपट्टी वसूल करून दंडनीय रक्कम आणि पुनर्स्थापना खर्चाबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचे निश्चित झाले. बैठकीतील चर्चेनुसार पाटबंधारे विभागाने महापालिकेकडे असलेल्या एकेरी थकबाकीचा हिशेब करून करारनामा करताना उपरोक्त रक्कम भरण्यास सांगितले होते. मनपाकडे थकीत एकेरी रकमेत घरगुती, बिगर घरगुती, व्यावसायिक वापरासह ११५ ते १४० टक्के जादा पाणी वापराबद्दलच्या एकूण आठ कोटी, ५४ लाख, ६२ हजार ४८५ रुपयांचा समावेश आहे. उपकरापोटी पाटबंधारे विभागाला मनपाला तीन कोटी, ५१ लाख, ६८ हजार १५४ रुपये देणे होते. ही रक्कम समायोजित करण्यात आली. उर्वरित पाच कोटींची रक्कम महापालिकेने नुकतीच पाटबंधारे विभागाकडे जमा केली.
हेही वाचा – नाशिक : दहावीच्या परीक्षेला जाणाऱ्या दोन विद्यार्थ्यांचा अपघातात मृत्यू
हेही वाचा – नाफेडच्या कांदा खरेदीदार संस्थांची वाढती मांदियाळी; अल्पावधीत संख्या दुपटीचे गुपित काय ?
थकबाकी भरल्याने दंडनीय दुप्पट दराने होणारी आकारणी आता एकेरी दराने केली जात आहे. पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता सागर शिंदे यांच्या प्रयत्नांना मनपाची साथ मिळालाने हा विषय मार्गी लागला. पाणी कराराच्या माध्यमातून आजवर अनेक घडामोडी घडल्या होत्या. काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन अधीक्षक अभियंत्यांनी तोडगा सूचवला होता. परंतु, मनपातील सत्ताधाऱ्यांनी शहराचा पाण्याचा कोटा कमी होईल या धास्तीतून करारनामा करणे टाळले. नंतर हा विषय सर्वसाधारण सभेत ठेवला गेला. या संदर्भात निर्णयाचे सर्वाधिकार मनपा आयुक्तांना दिले. विद्यमान आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी अभ्यास करून करारनाम्याला मूर्त स्वरूप दिले. थकबाकी भरण्याची तयारी दर्शवित मनपाने ही रक्कमही पाटबंधारे विभागाला दिली. त्यामुळे नव्याने मनपाला पाठविलेल्या पाणीपट्टीच्या देयकातून दंडनीय आकारणी वगळली गेली आहे.
महानगरपालिका आणि पाटबंधारे विभागात प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असणारा हा विषय अलीकडेच मार्गी लागला आहे. पाच महिन्यांपूर्वी मनपा आयुक्तांच्या दालनात बिगरसिंचन करारनामा करण्याच्या विषयावर बैठक होऊन तोडगा निघाला. मनपाकडील एकेरी पाणीपट्टी वसूल करून दंडनीय रक्कम आणि पुनर्स्थापना खर्चाबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचे निश्चित झाले. बैठकीतील चर्चेनुसार पाटबंधारे विभागाने महापालिकेकडे असलेल्या एकेरी थकबाकीचा हिशेब करून करारनामा करताना उपरोक्त रक्कम भरण्यास सांगितले होते. मनपाकडे थकीत एकेरी रकमेत घरगुती, बिगर घरगुती, व्यावसायिक वापरासह ११५ ते १४० टक्के जादा पाणी वापराबद्दलच्या एकूण आठ कोटी, ५४ लाख, ६२ हजार ४८५ रुपयांचा समावेश आहे. उपकरापोटी पाटबंधारे विभागाला मनपाला तीन कोटी, ५१ लाख, ६८ हजार १५४ रुपये देणे होते. ही रक्कम समायोजित करण्यात आली. उर्वरित पाच कोटींची रक्कम महापालिकेने नुकतीच पाटबंधारे विभागाकडे जमा केली.
हेही वाचा – नाशिक : दहावीच्या परीक्षेला जाणाऱ्या दोन विद्यार्थ्यांचा अपघातात मृत्यू
हेही वाचा – नाफेडच्या कांदा खरेदीदार संस्थांची वाढती मांदियाळी; अल्पावधीत संख्या दुपटीचे गुपित काय ?
थकबाकी भरल्याने दंडनीय दुप्पट दराने होणारी आकारणी आता एकेरी दराने केली जात आहे. पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता सागर शिंदे यांच्या प्रयत्नांना मनपाची साथ मिळालाने हा विषय मार्गी लागला. पाणी कराराच्या माध्यमातून आजवर अनेक घडामोडी घडल्या होत्या. काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन अधीक्षक अभियंत्यांनी तोडगा सूचवला होता. परंतु, मनपातील सत्ताधाऱ्यांनी शहराचा पाण्याचा कोटा कमी होईल या धास्तीतून करारनामा करणे टाळले. नंतर हा विषय सर्वसाधारण सभेत ठेवला गेला. या संदर्भात निर्णयाचे सर्वाधिकार मनपा आयुक्तांना दिले. विद्यमान आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी अभ्यास करून करारनाम्याला मूर्त स्वरूप दिले. थकबाकी भरण्याची तयारी दर्शवित मनपाने ही रक्कमही पाटबंधारे विभागाला दिली. त्यामुळे नव्याने मनपाला पाठविलेल्या पाणीपट्टीच्या देयकातून दंडनीय आकारणी वगळली गेली आहे.
