नाशिक : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पूर्वतयारीसाठी तांत्रिक मनुष्यबळाचा तुटवडा दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने महानगरपालिकेला सरळसेवेने विविध विभागातील १४० अभियंत्यांची पदे भरण्यास मान्यता दिली आहे. कुंभमेळा नियोजनाचे आव्हान लक्षात घेऊन या भरतीसाठी आस्थापनाच्या खर्चाच्या ३५ टक्के मर्यादेची अट शिथील करण्यात आली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महापालिकेच्या विविध विभागातील सरळसेवेने पदे भरण्यासाठी आस्थापना खर्चाच्या ३५ टक्के मर्यादेची अट शिथील करण्याचा विषय नगरविकास विभागासमोर होता. शहराचा विस्तार होत असताना महापालिकेला मूलभूत सुविधा पुरविताना मनुष्यबळ तुटवड्याला तोंड द्यावे लागत आहे. महानगरपालिका आस्थापनेवर ७०८२ पदे मंजूर आहेत. यातील तीन हजारहून अधिक पदे रिक्त आहेत. आस्थापना खर्चाच्या निकषामुळे भरतीला मर्यादा आल्या. मनपाचा आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांहून अधिक असल्याने सरळ सेवेने भरती करण्यास नकार मिळाला होता. या स्थितीचा आगामी कुंभमेळ्याचे नियोजन व तयारीवर परिणाम होण्याची शक्यता होती. हे लक्षात घेऊन आस्थापना खर्च मर्यादित ठेवण्याच्या अटीवर शासनाने विविध विभागातील अभियंत्यांच्या पद भरतीला मान्यता दिली. सुधारीत आकृतीबंधाला मंजुरी मिळवण्यासाठी महापालिकेकडून पाठपुरावा सुरू आहे.

आणखी वाचा
हेही वाचा

उपरोक्त रिक्त पदे भरताना काही अटी-शर्ती घालून देण्यात आल्या आहेत. रिक्त पदे भरताना महानगरपालिकेच्या सेवा प्रवेश नियमांन्वये निश्चित केलेली अर्हता व पद भरतीबाबत विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब केला जाईल. तसेच आस्थापना खर्च विहित मर्यादेत राहण्यासाठी उत्पन्न वाढीच्या उपाययोजना राबविणे आणि आस्थापना खर्च मर्यादेत ठेवण्याची जबाबदारी मनपा आयुक्तांची राहणार असल्याचे नगरविकास विभागाने म्हटले आहे.

हेही वाचा

भरण्यात येणारी रिक्त पदे

उपअभियंता स्थापत्य – आठ, उपअभियंता यांत्रिकी – तीन, उपअभियंता विद्युत – दोन, उपअभियंता ॲटो – एक, सहायक अभियंता वाहतूक – एक, सहायक अभियंता विद्युत – सात, कनिष्ठ अभियंता विद्युत – सात, सहायक अभियंता स्थापत्य – २१, कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य – ४६, सहायक अभियंता यांत्रिकी – चार, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी – नऊ, कनिष्ठ अभियंता वाहतूक – तीन, सहायक कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य – २८ आणि सहायक कनिष्ठ अभियंता विद्युत चार अशी १४ संवर्गातील रिक्त १४० अभियंत्यांची पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.