नाशिक : शहरातील गगनचुंबी इमारतीत आग विझविण्यासह अडकलेल्या व्यक्तींची सुटका करण्याच्या दृष्टीकोनातून महानगरपालिकेने सुमारे ३८ कोटींची विदेशी बनावटीची ९० मीटर उंचीपर्यंत कार्यरत राहणारी आधुनिक शिडी खरेदी करण्यास महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मान्यता देण्यात आली. मोफत अंत्यसंस्कार योजना आणि नाशिक पश्चिम विभागात विविध ठिकाणी सीसी टीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला. पाणीपट्टी दरवाढ रद्द करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मनपा आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभा पार पडली. शहरात ७० मीटरपेक्षा उंच रहिवासी इमारतींना मनपाच्या नगरनियोजन विभागाकडून बांधकाम परवानगी दिली जात आहे. सद्यस्थितीत या दलाकडे केवळ ३२ मीटर उंचीच्या शिडीचा अंतर्भाव असणाऱ्या हायड्रोलिक प्लॅटफार्मची यंत्रणा आहे. तिचे आयुष्यमान पुढील वर्षी १५ वर्ष पूर्ण होत आहे. मनपा हद्दीत गगनचुंबी इमारतीतील आग विझविण्याच्या दृष्टीने ९० मीटर उंचीवर प्रभावीपणे कार्यरत राहणाऱ्या यंत्रणेची आवश्यकता मांडून अग्नीशमन दलाने हा प्रस्ताव ठेवला. या अद्ययावत यंत्रणेसाठी सुमारे ३८ कोटी २६ लाखांचा खर्च गृहीत धरण्यात आला आहे. दोन वर्षात या शिडीचे प्राकलन तब्बल १२ कोटींनी वाढल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. प्रशासकीय राजवटीत परदेशी बनावटीची यंत्रणा खरेदीचा प्रस्तावास विरोध वा आक्षेपाचा मुद्दा नव्हता.

आणखी वाचा

हेही वाचा : नाशिक : “आरोप तथ्यहीन”, सुधाकर बडगुजर यांचा दावा

महापालिकेच्यावतीने मोफत अंत्यसंस्कार योजना राबविली जाते. तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी सुमारे चार कोटीहून अधिकचा खर्च यावर होणार आहे. या योजनेंतर्गत नवीन कार्यारंभ आदेश देण्याच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखविला गेला. नाशिक पश्चिम विभागात विविध भागात सीसी टीव्ही कॅमेरे बसविण्यास सभेत मान्यता देण्यात आल्याचे मनपा अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

हेही वाचा : सिन्नरमध्ये शिवशाहीखाली सापडून युवकाचा मृत्यू

पाणीपट्टी दरवाढ रद्द करण्यावर शिक्कामोर्तब

दुष्काळामुळे शहरवासीयांवर टंचाईचे सावट दाटले असतानाच महापालिकेने पाणीपट्टीत तिप्पट वाढ करण्यासह मलजलापोटी तीन टक्के शुल्क आकारणीच्या निर्णयात राजकीय विरोधामुळे प्रशासनाला माघार घ्यावी लागली. या संदर्भात मनपा आयुक्तांच्या विधानामुळे मध्यंतरी गदारोळ उडाला होता. तेव्हाच प्रशासनाने पाणीपट्टी व मलजल शुल्क आकारणीला स्थगिती देत असल्याचे जाहीर केले होते. त्या अनुषंगाने पाणीपट्टीतील वाढ व मलजल शुल्क आकारणी रद्द करण्याचा प्रस्ताव सभेत ठेवला गेला होता. दरवाढ रद्द करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.