नाशिक – विकसन अर्थात बांधकाम परवानगीचे प्रस्ताव नव्या वर्षात केवळ ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारले जाणार आहेत. तांत्रिक अडचणीचे कारण देऊन ही प्रकरणे विकासकांच्या मागणीनुसार मनपा आयुक्तांच्या मान्यतेने ऑफलाईन स्वीकारण्यास मान्यता दिली गेली होती. नव्या निर्णयामुळे त्यावर फुली मारण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> मेळा स्थानकात लूट, कांदा व्यापाऱ्याचे ११ लाख रुपये हिसकावले

आणखी वाचा

या संदर्भातील आदेश महापालिकेच्या आयुक्त तथा प्रशासक मनिषा खत्री यांनी काढले असून त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एकिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली- २०२० संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार विकसन परवानगी देण्यासाठी शासनाने बीपीएमएस कार्यप्रणाली विकसित केली आहे. त्यामार्फत विकसन परवानगी प्रस्ताव मंजुरीची कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. महाालिका या प्रणालीद्वारे विकसन प्रस्ताव मंजुरीची कार्यवाही करते. परंतु, बीपीएमएस प्रणालीव्दारे प्रस्ताव सादर करताना काही प्रकरणांमध्ये तांत्रिक अडचणी येत होत्या. अशावेळी ती प्रकरणे आयुक्तांच्या मान्यतेने ऑफलाईन पद्धतीने सादर करण्यास परवानगी दिली जात होती. नव्या सूचनेने ही पद्धत आता बंद करण्यात आली.

हेही वाचा >>> नाशिकमध्ये सराईत गुन्हेगाराची हत्या, तीन जण ताब्यात

शासनाच्या बीपीएमएस कार्यप्रणालीतून विकसन परवानगी प्रस्ताव मंजुरीची कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे एक जानेवारी २०२५ पासून नगरनियोजन विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या विकसन परवानगीबाबतचे प्रस्ताव फक्त ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावेत, असे आयुक्त खत्री यांनी सूचित केले आहे.

मनपा आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारताना मनिषा खत्री यांनी शासकीय प्रणालींचा वापर करण्याचे स्पष्ट केले होते. ऑनलाईन बांधकाम परवानग्यांचा विषय मागील दोन ते तीन वर्षांपासून चर्चेत आहे. बराच काल लोटूनही तांत्रिक अडचणींचे कारण देत हे प्रस्ताव ऑफलाईन रेटले जात होते. नव्या निर्णयाने त्यास चाप बसणार आहे.

हेही वाचा >>> मेळा स्थानकात लूट, कांदा व्यापाऱ्याचे ११ लाख रुपये हिसकावले

आणखी वाचा

या संदर्भातील आदेश महापालिकेच्या आयुक्त तथा प्रशासक मनिषा खत्री यांनी काढले असून त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एकिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली- २०२० संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार विकसन परवानगी देण्यासाठी शासनाने बीपीएमएस कार्यप्रणाली विकसित केली आहे. त्यामार्फत विकसन परवानगी प्रस्ताव मंजुरीची कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. महाालिका या प्रणालीद्वारे विकसन प्रस्ताव मंजुरीची कार्यवाही करते. परंतु, बीपीएमएस प्रणालीव्दारे प्रस्ताव सादर करताना काही प्रकरणांमध्ये तांत्रिक अडचणी येत होत्या. अशावेळी ती प्रकरणे आयुक्तांच्या मान्यतेने ऑफलाईन पद्धतीने सादर करण्यास परवानगी दिली जात होती. नव्या सूचनेने ही पद्धत आता बंद करण्यात आली.

हेही वाचा >>> नाशिकमध्ये सराईत गुन्हेगाराची हत्या, तीन जण ताब्यात

शासनाच्या बीपीएमएस कार्यप्रणालीतून विकसन परवानगी प्रस्ताव मंजुरीची कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे एक जानेवारी २०२५ पासून नगरनियोजन विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या विकसन परवानगीबाबतचे प्रस्ताव फक्त ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावेत, असे आयुक्त खत्री यांनी सूचित केले आहे.

मनपा आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारताना मनिषा खत्री यांनी शासकीय प्रणालींचा वापर करण्याचे स्पष्ट केले होते. ऑनलाईन बांधकाम परवानग्यांचा विषय मागील दोन ते तीन वर्षांपासून चर्चेत आहे. बराच काल लोटूनही तांत्रिक अडचणींचे कारण देत हे प्रस्ताव ऑफलाईन रेटले जात होते. नव्या निर्णयाने त्यास चाप बसणार आहे.