मंत्र्यांसह लोकप्रतिनिधींचे अर्जही नाशिक मनपाकडून बेदखल, हक्कभंगाच्या कारवाईचे सावट

महापालिका कार्यक्षेत्र जवळपास चार विधानसभा आणि एक लोकसभा मतदारसंघात समाविष्ट आहे. मतदारसंघाशी निगडीत कामे वा तक्रारींबाबत आमदार, खासदारांकडून निवेदने, अर्ज मनपाकडे दिली जातात. तथापि, लोकप्रतिनिधींच्या निवेदनाची मनपा अधिकारी काही पत्रास ठेवत नसल्याचे उघड झाले. लोकप्रतिनिधींच्या निवेदनाची दखल न घेणे, त्यावर कार्यवाही न करणे, उत्तर देण्याचे सौजन्यही न दाखविणे या अधिकाऱ्यांच्या कार्यशेैलीवर आक्षेप घेतला गेला. नुकत्याच झालेल्या खातेप्रमुख, विभागप्रमुख व विभागीय अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीत यावर चर्चा झाली.

आणखी वाचा

Devendra Fadnavis : राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीचे सर्वाधिकार देवेंद्र फडणवीस यांना; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी मंत्रिमंडळाचा निर्णय

Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?

Suresh Dhas : “आका हा सोपा आका नाही, ठराविक लोकांना प्रत्येक महिन्याला…”, आमदार सुरेश धस यांचा गंभीर आरोप

खासगी व्यक्तींच्या नियुक्तीस मनाई; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाने मंत्र्यांना धक्का

राज्य निवडणूक आयुक्तपदाचा आज निर्णय; नितीन करीर, राजीव जलोटा, राजगोपाल देवरा स्पर्धेत

करभरणा प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी प्रयत्न गरजेचे, महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची सूचना

राज्यपाल नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीचे प्रकरण: निर्णय न घेण्याची राज्यपालांची भूमिका खेदजनक, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

स्वातंत्र्यवीर सावरकर बदनामी प्रकरणात राहुल गांधींना जामीन

हेही वाचा : नाशिकमध्ये भ्रमणध्वनी स्फोट, तीन जण जखमी

मंत्री, खासदार, आमदार व लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त निवेदने, तक्रारी अर्ज यावर तातडीने कार्यवाही करावी, अशा स्पष्ट सूचना आयुक्त डॉ. करंजकर यांनी केल्या. संबंधितांच्या पत्रावर तातडीने कार्यवाही होऊन उत्तर देणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधींच्या पत्रावर मुदतीत कार्यवाही न झाल्यास हक्कभंगाच्या कार्यवाहीला सामोरे जावे लागेल, याची जाणीव करून देण्यात आली. या संदर्भात पुढील बैठकीत सविस्तर आढावा घेतला जाणार आहे.

हेही वाचा : नाशिक: मंडळांना मागील वर्षाचेच क्रमांक; विसर्जन मिरवणूक रेंगाळल्यास कारवाई; पोलिसांचा इशारा

नागरी तक्रारींचा पंधरवड्यात निपटारा करा

इ कनेक्ट ॲपमार्फत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचा प्रत्येक आठवडा वा पंधरा दिवसांनी आढावा घेऊन तक्रारी प्रलंबित राहणार नाहीत, याबाबत खबरदारी घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. प्रत्येक विभागाने आपल्याकडे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचा निपटारा होण्यासाठी स्वतंत्र कर्मचारी नियुक्त करावा, प्रशासनाने सर्व विभागांना तक्रारींचा आढावा घेण्यासाठी वेळापत्रक निश्चित करावे, १५ दिवसात जास्तीत जास्त तक्रारी निकाली निघतील यादृष्टीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत.