नाशिक: नाशिक लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात महापालिकेतील कथित कोट्यवधींच्या भूसंपादनाचा विषय ऐरणीवर आला आहे. महापालिकेत मनपाचे तत्कालीन आयुक्त, अधिकारी व महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने ८०० कोटींचा भूसंपादन घोटाळा केला, काही निवडक विकासकांचे भले करून त्यांना लाभ मिळवून दिल्याचा आरोप ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केल्यानंतर त्यास शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपकडून प्रत्युत्तर देण्यात आले. राऊतांचे आरोप म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा असा प्रकार असल्याचे टिकास्त्र शिंदे गटाने सोडले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महापालिकेत कोट्यवधींचा भूसंपादनाचा घोटाळा झाल्याचा आरोप अलीकडेच खा. राऊत यांनी केला होता. महापालिकेला लागणारे भूखंड प्राधान्यक्रमाने घेण्याची परवानगी राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याकडून घेतली गेली. प्रत्यक्षात मात्र मनपाचे तत्कालीन आयुक्त, अधिकारी व महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने मोठा भूसंपादन घोटाळा केला, त्यांनी मोजक्याच विकासकांचे भले करीत त्यांना कोट्यवधीचा लाभ मिळवून दिल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या प्रकरणाची सक्त वसुली संचनालयासह एसआयटीमार्फत चौकशीची मागणी खा. राऊत यांनी केली आहे. त्यांच्या आरोपांना पालकमंत्री दादा भुसे, माजी स्थायी सभापती गणेश गिते, शिवसेना शिंदे गटाचे उपनेते अजय बोरस्ते यांनी प्रत्युत्तर दिले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : “भाजपचा शेतकऱ्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कळला”, जयंत पाटील यांची टीका

भूसंपादनाच्या विषयात दिशाभूल करणारे आरोप राऊत यांनी केले. ज्यांनी हे आरोप केले, तेच एकसंघ शिवसेनेचे नाशिक व उत्तर महाराष्ट्राचे संपर्कप्रमुख होते. नाशिकमध्ये ज्या घडामोडी होत, त्या सर्व त्यांच्या परवानगीने, मार्गदर्शनाने होत, याकडे भुसे यांनी लक्ष वेधले. गणेश गिते यांनी भूसंपादनासाठी अंदाजपत्रकात दरवर्षी २० टक्के राखीव तरतूद असल्याचे नमूद केले. कोणत्या मार्गाने भूसंपादन करायचे, हा जागा मालकाचा अधिकार आहे. त्यानुसार प्राधान्यक्रम समितीने शासनाला अहवाल पाठविल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असताना त्यास मान्यता मिळाली. कुणाला, कसा मोबदला द्यायचा यासाठी प्रशासनाची समिती होती. त्यांंच्यामार्फत अहवाल स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी यायचे. आज घोटाळ्याचा आरोप करणाऱ्या राऊतांनी तेव्हा चौकशी का केली नाही, स्थगिती का दिली नाही, असे प्रश्न गिते यांनी केले.

हेही वाचा : भुजबळ यांच्याकडून उघडपणे नाराजी व्यक्त, महायुतीतील खदखद पुन्हा चव्हाट्यावर

‘ठाकरे गटातील पदाधिकारी लाभार्थी’

उपनेते अजय बोरस्ते यांनी राऊत यांच्यासह ठाकरे गटातील पदाधिकाऱ्यांवर टिकास्त्र सोडले. भूसंपादनात ठाकरे गटातील माजी महापौर वसंत गिते, दिवंगत गाडेकर अशी अनेक नावे आहेत. एका प्रकरणात राऊत यांनी भूसंपादनाला स्थगिती देण्यासाठी तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांना फोन केला होता. एका प्रकरणातील स्थगिती राऊत यांच्या आदेशानुसार उठविली गेली, असा दावा बोरस्ते यांनी केला. करोना काळात बडगुजर कंपनीने स्मशानभूमी सोडली नाही. पथदीपापासून ते देखभालीपर्यंत ही एकच कंपनी काम करीत आहे. राऊत यांच्या आदेशाने शहरातील हॉटेलही जमीनदोस्त केले गेले, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

महापालिकेत कोट्यवधींचा भूसंपादनाचा घोटाळा झाल्याचा आरोप अलीकडेच खा. राऊत यांनी केला होता. महापालिकेला लागणारे भूखंड प्राधान्यक्रमाने घेण्याची परवानगी राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याकडून घेतली गेली. प्रत्यक्षात मात्र मनपाचे तत्कालीन आयुक्त, अधिकारी व महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने मोठा भूसंपादन घोटाळा केला, त्यांनी मोजक्याच विकासकांचे भले करीत त्यांना कोट्यवधीचा लाभ मिळवून दिल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या प्रकरणाची सक्त वसुली संचनालयासह एसआयटीमार्फत चौकशीची मागणी खा. राऊत यांनी केली आहे. त्यांच्या आरोपांना पालकमंत्री दादा भुसे, माजी स्थायी सभापती गणेश गिते, शिवसेना शिंदे गटाचे उपनेते अजय बोरस्ते यांनी प्रत्युत्तर दिले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : “भाजपचा शेतकऱ्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कळला”, जयंत पाटील यांची टीका

भूसंपादनाच्या विषयात दिशाभूल करणारे आरोप राऊत यांनी केले. ज्यांनी हे आरोप केले, तेच एकसंघ शिवसेनेचे नाशिक व उत्तर महाराष्ट्राचे संपर्कप्रमुख होते. नाशिकमध्ये ज्या घडामोडी होत, त्या सर्व त्यांच्या परवानगीने, मार्गदर्शनाने होत, याकडे भुसे यांनी लक्ष वेधले. गणेश गिते यांनी भूसंपादनासाठी अंदाजपत्रकात दरवर्षी २० टक्के राखीव तरतूद असल्याचे नमूद केले. कोणत्या मार्गाने भूसंपादन करायचे, हा जागा मालकाचा अधिकार आहे. त्यानुसार प्राधान्यक्रम समितीने शासनाला अहवाल पाठविल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असताना त्यास मान्यता मिळाली. कुणाला, कसा मोबदला द्यायचा यासाठी प्रशासनाची समिती होती. त्यांंच्यामार्फत अहवाल स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी यायचे. आज घोटाळ्याचा आरोप करणाऱ्या राऊतांनी तेव्हा चौकशी का केली नाही, स्थगिती का दिली नाही, असे प्रश्न गिते यांनी केले.

हेही वाचा : भुजबळ यांच्याकडून उघडपणे नाराजी व्यक्त, महायुतीतील खदखद पुन्हा चव्हाट्यावर

‘ठाकरे गटातील पदाधिकारी लाभार्थी’

उपनेते अजय बोरस्ते यांनी राऊत यांच्यासह ठाकरे गटातील पदाधिकाऱ्यांवर टिकास्त्र सोडले. भूसंपादनात ठाकरे गटातील माजी महापौर वसंत गिते, दिवंगत गाडेकर अशी अनेक नावे आहेत. एका प्रकरणात राऊत यांनी भूसंपादनाला स्थगिती देण्यासाठी तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांना फोन केला होता. एका प्रकरणातील स्थगिती राऊत यांच्या आदेशानुसार उठविली गेली, असा दावा बोरस्ते यांनी केला. करोना काळात बडगुजर कंपनीने स्मशानभूमी सोडली नाही. पथदीपापासून ते देखभालीपर्यंत ही एकच कंपनी काम करीत आहे. राऊत यांच्या आदेशाने शहरातील हॉटेलही जमीनदोस्त केले गेले, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.