नाशिक : नाशिक शहरावर पाणीटंचाईचे सावट दाटले असताना महापालिकेने पाणीपट्टी थकबाकी वसुली आणि अनधिकृत नळ जोडण्यांचा शोध सुरू केला आहे. या मोहिमेंतर्गत पहिल्याच दिवशी १५ ते २० नळजोडण्या खंडित करण्यात आल्या. या कारवाईने काही नळजोडणीधारकांनी त्वरित थकबाकी भरली. ऐन दुष्काळात या मोहिमेतून उत्पन्न वाढविण्यासोबत पाणी बचतही साध्य करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. सुमारे २५ हजार नळजोडणीधारकांकडे पाणीपट्टीची तब्बल १२० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. या मोहिमेंतर्गत या सर्व नळजोडण्यांची पडताळणी करून कारवाईची तयारी करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

फेब्रुवारीच्या उत्तरार्धात सर्वत्र टंचाईची तीव्रता जाणवत आहे. शहरासाठीच्या नियोजनात तूर्तास बदल नसला तरी पुढील काळात परिस्थिती पाहून काही अंशी कपात लागू होऊ शकते, असे संकेत टंचाई आढावा बैठकीत देण्यात आले आहेत. मनपाचे पाणी आरक्षण प्रारंभी ३१ जुलैपर्यंतचा वापर गृहीत धरून झाले. उपलब्ध पाण्याचे ३१ ऑगस्टपर्यंत नियोजन करावयाचे झाल्यास अखेरच्या टप्प्यात टंचाईला तोंड द्यावे लागू शकते. परिस्थिती पाहून आवश्यकता वाटल्यास याबाबत योग्यवेळी निर्णय घेतला जाईल. पाण्याचा काटेकोरपणे वापर करून बचत करावी, असे निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, मनपाच्या पाणी पुरवठा आणि कर विभागाने ही संयुक्त मोहीम हाती घेतली.

आणखी वाचा

हेही वाचा…पेट्रोल पंपास परवानगी देताना हरित लवाद नियमांचे उल्लंघन; नाशिक जिल्हा पेट्रोल पंप वितरक संघटनेचा आक्षेप

या अंतर्गत विभागवार पथके स्थापून ठिकठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी केली जात आहे. थकीत पाणीपट्टी असणाऱ्या तसेच अनधिकृत नळजोडण्या बंद करण्याची कारवाई केली जात आहे. पहिल्या दिवशी १५ ते २० जोडण्या बंद करण्यात आल्या. थकबाकीदारांनी पाणीपट्टीची थकीत रक्कम भरली. या मोहिमेतून महानगरपालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होईल. तसेच पाणी बचतीचा उद्देशही साध्य होणार असल्याचे पाणी पुरवठा विभागाचे अधीक्षक अभियंता संजय अग्रवाल यांनी सांगितले.

गेल्या वर्षी पाणीपट्टीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी महानगरपालिकेने अनधिकृत नळजोडणी अधिकृत करण्यासाठी अभय योजना राबविली होती. त्या अंतर्गत दंडाची रक्कम भरून नळ जोडणी अधिकृत न करणाऱ्यांवर आणि त्यांना मदत करणाऱ्या प्लंबर विरोधात सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान व पाणी चोरी केल्या प्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार असल्याचे सांगितले गेले. तशी कारवाई किती जणांवर झाली हे गुलदस्त्यात आहे.

हेही वाचा…नंदुरबारमधील भाजपविरुद्धचा वाद शिंदे, फडणवीस यांच्यापुढे…शिवसेना मेळाव्यात दादा भुसे काय म्हणाले ?

कर व पाणी पुरवठा विभागाच्या पथकांकडून एकत्रितपणे या मोहिमेला सुरुवात झाली आहे. शहरात सुमारे २५ हजार नळजोडणीधारकांकडे १२० कोटी रुपयांची पाणीपट्टी थकीत आहे. – श्रीकांत पवार (उपायुक्त, कर, महानगरपालिका)

उत्पन्नवाढीस मदत

मनपाच्या पाणी पुरवठा आणि कर विभागाने गुरुवारपासून सुरु केलेल्या संयुक्त मोहिमेतंर्गत विभागवार पथके स्थापन करण्यात आली. प्रत्यक्ष पाहणी केली जात आहे. थकीत पाणीपट्टी असणाऱ्या तसेच अनधिकृत नळजोडण्या बंद करण्याची कारवाई केली जात आहे. पहिल्या दिवशी १५ ते २० जोडण्या बंद करण्यात आल्या. थकबाकीदारांनी पाणीपट्टीची थकीत रक्कम भरली. या मोहिमेतून महानगरपालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होण्याचा अंदाज आहे.

फेब्रुवारीच्या उत्तरार्धात सर्वत्र टंचाईची तीव्रता जाणवत आहे. शहरासाठीच्या नियोजनात तूर्तास बदल नसला तरी पुढील काळात परिस्थिती पाहून काही अंशी कपात लागू होऊ शकते, असे संकेत टंचाई आढावा बैठकीत देण्यात आले आहेत. मनपाचे पाणी आरक्षण प्रारंभी ३१ जुलैपर्यंतचा वापर गृहीत धरून झाले. उपलब्ध पाण्याचे ३१ ऑगस्टपर्यंत नियोजन करावयाचे झाल्यास अखेरच्या टप्प्यात टंचाईला तोंड द्यावे लागू शकते. परिस्थिती पाहून आवश्यकता वाटल्यास याबाबत योग्यवेळी निर्णय घेतला जाईल. पाण्याचा काटेकोरपणे वापर करून बचत करावी, असे निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, मनपाच्या पाणी पुरवठा आणि कर विभागाने ही संयुक्त मोहीम हाती घेतली.

आणखी वाचा

हेही वाचा…पेट्रोल पंपास परवानगी देताना हरित लवाद नियमांचे उल्लंघन; नाशिक जिल्हा पेट्रोल पंप वितरक संघटनेचा आक्षेप

या अंतर्गत विभागवार पथके स्थापून ठिकठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी केली जात आहे. थकीत पाणीपट्टी असणाऱ्या तसेच अनधिकृत नळजोडण्या बंद करण्याची कारवाई केली जात आहे. पहिल्या दिवशी १५ ते २० जोडण्या बंद करण्यात आल्या. थकबाकीदारांनी पाणीपट्टीची थकीत रक्कम भरली. या मोहिमेतून महानगरपालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होईल. तसेच पाणी बचतीचा उद्देशही साध्य होणार असल्याचे पाणी पुरवठा विभागाचे अधीक्षक अभियंता संजय अग्रवाल यांनी सांगितले.

गेल्या वर्षी पाणीपट्टीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी महानगरपालिकेने अनधिकृत नळजोडणी अधिकृत करण्यासाठी अभय योजना राबविली होती. त्या अंतर्गत दंडाची रक्कम भरून नळ जोडणी अधिकृत न करणाऱ्यांवर आणि त्यांना मदत करणाऱ्या प्लंबर विरोधात सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान व पाणी चोरी केल्या प्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार असल्याचे सांगितले गेले. तशी कारवाई किती जणांवर झाली हे गुलदस्त्यात आहे.

हेही वाचा…नंदुरबारमधील भाजपविरुद्धचा वाद शिंदे, फडणवीस यांच्यापुढे…शिवसेना मेळाव्यात दादा भुसे काय म्हणाले ?

कर व पाणी पुरवठा विभागाच्या पथकांकडून एकत्रितपणे या मोहिमेला सुरुवात झाली आहे. शहरात सुमारे २५ हजार नळजोडणीधारकांकडे १२० कोटी रुपयांची पाणीपट्टी थकीत आहे. – श्रीकांत पवार (उपायुक्त, कर, महानगरपालिका)

उत्पन्नवाढीस मदत

मनपाच्या पाणी पुरवठा आणि कर विभागाने गुरुवारपासून सुरु केलेल्या संयुक्त मोहिमेतंर्गत विभागवार पथके स्थापन करण्यात आली. प्रत्यक्ष पाहणी केली जात आहे. थकीत पाणीपट्टी असणाऱ्या तसेच अनधिकृत नळजोडण्या बंद करण्याची कारवाई केली जात आहे. पहिल्या दिवशी १५ ते २० जोडण्या बंद करण्यात आल्या. थकबाकीदारांनी पाणीपट्टीची थकीत रक्कम भरली. या मोहिमेतून महानगरपालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होण्याचा अंदाज आहे.