महापालिकेवर महिन्याला ६० लाखाचा बोजा
अनिकेत साठे, नाशिक
आकाशवाणी केंद्राजवळील आरक्षित भूखंडाचा मोबदला म्हणून प्रशासनाने २१ कोटी रुपये परस्पर मालकास दिल्यावरून सत्ताधारी भाजपमध्ये वादंग उडाले असले, तरी शहरातील भूसंपादनाच्या सहा प्रस्तावांच्या अंतिम निवाडय़ासाठी रक्कम न दिल्याने महापालिकेला दररोज दोन लाख रुपये व्याज म्हणून भरावे लागत असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे महिन्याला ६० लाख, तर वर्षांला सात कोटीहून अधिकचा बोजा पालिका तिजोरीवर पर्यायाने नाशिककरांवर पडत आहे. आकाशवाणी केंद्रालगतच्या प्रकरणात अंतिम निवाडय़ासाठी दरास मान्यता मिळालेली नाही. त्यासाठी पालिकेने आतापर्यंत ५० कोटी जमा केले असले तरी दरात फेरबदल झाल्यास त्यातही वाढ होण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेतील स्थायी समितीचा विरोध डावलून भूखंडाचा मोबदला दिल्यावरून भाजपमध्ये कलह निर्माण झाला आहे. स्थायी सभापतींविरोधात भाजप सदस्यांनी आंदोलन केले. या घटनाक्रमाने आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा उडवला असला तरी वास्तव त्यापेक्षा वेगळे असल्याचे दिसत आहे. भूसंपादनाची रक्कम देण्यास कालापव्यय होत असल्याने पालिकेवर मोठा बोजा पडत आहे. जिल्हा प्रशासनाने वारंवार स्मरणपत्र पाठवूनही पालिका प्रतिसाद देत नाही. पालिकेच्या सहा भूसंपादन प्रस्तावांपैकी चार प्रारूप निवाडय़ांना मान्यता मिळाली तर दोन प्रारूप निवाडे मान्यता मिळण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. या सर्व प्रस्तावांमध्ये कलम १९ची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंतिम निवाडा जाहीर होईपर्यंत १२ टक्के व्याज द्यावे लागते. त्यासाठी एकूण ५१ कोटी ५३ लाख ३१ हजार ५६७ ची मागणी करण्यात आली. या प्रकरणांत पालिका दर दिवशी एक लाख ८५ हजार ८८४ रुपये इतके व्याज भरत आहे. परिणामी, पालिकेवरील बोजा वाढत आहे. अंतिम निवाडा घोषित करण्यासाठी निवाडय़ाची उर्वरित रक्कम जमा केली जात नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
पालिकेतील घटनाक्रमाच्या पाश्र्वभूमीवर जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सव्‍‌र्हे क्रमांक ७०५ मधील आरक्षित भूखंडाच्या मोबदला स्वरूपात सुमारे २१ कोटी रुपये नियमानुसार देण्यात आल्याचे सांगितले. तत्कालीन पालिका आयुक्तांनी भूसंपादनासाठी अंदाजपत्रकात १०० कोटींची तरतूद केली आहे. त्यातून ही रक्कम देण्यात आली. भूखंडाचा मोबदला देण्यासाठी इतर कामांचा निधी वळविण्यात आलेला नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.
सव्‍‌र्हे क्रमांक ७०५ मधील दर निश्चिती प्रलंबित
आकाशवाणी केंद्रालगतच्या सव्‍‌र्हे क्रमांक ७०५ मधील आरक्षित भूखंडासाठी भूसंपादन कार्यालयाने रेडीरेकनरच्या दरसूचीतील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार निवाडय़ाची अंदाजित रक्कम ५० लाख ९० हजार ३९ हजार ३४३ इतकी गृहीत धरली होती. त्या अनुषंगाने महापालिकेने आतापर्यंत २९ कोटी ६४ लाख, तर नुकतेच २१ कोटी असे जवळपास ५० कोटी रुपये जमा केले आहेत. परंतु, ही रक्कम देऊनही अंतिम निवाडा जाहीर होणे अवघड आहे. शासनाने ऑगस्टच्या परिपत्रकानुसार नोंदणी, मुद्रांक विभागाच्या रेडीरेकनरमधील मार्गदर्शक सूचना विचारात न घेता केवळ वार्षिक बाजारमूल्य दरानुसार मोबदल्याच्या रकमेची परिगणना करण्याचे निर्देश दिले. यानुसार उपरोक्त रक्कम द्यायची वेळ आल्यास पालिकेवर अधिक बोजा पडण्याची शक्यता आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे प्रलंबित आहे. दर निश्चित झाल्यानंतर त्याची स्पष्टता होईल. २१ कोटी रुपये देऊनही अंतिम निवाडा होईपर्यंत या प्रकरणात व्याजापोटी दररोज ७३ हजार ६१७ रुपयांचा बोजा पडणार आहे.
