सत्ताधारी-विरोधक आणि प्रशासनात मतभेद
महापालिकेतील शिक्षण समितीवर १६ सदस्य नियुक्तीचा निर्णय घेत सत्ताधारी भाजपसह विरोधकांनी एकत्रितपणे प्रशासनाने समितीसाठी सुचविलेली सदस्य संख्या आणि कालमर्यादा धुडकावली. या समितीवर नऊ सदस्यांची वर्षभरासाठी नियुक्ती करावी, असे प्रशासनाचे म्हणणे होते. तथापि, याआधी स्थापन झालेले १६ सदस्यीय शिक्षण मंडळ, त्याकरिता झालेले ठराव, शासनाच्या विखंडनाला उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती आदी मुद्दे मांडत सदस्यांनी शिक्षण समितीची रचना बदलण्याचा सभागृहाचा अधिकार अबाधित ठेवण्याचा आग्रह धरला. त्यानुसार समितीत १६ सदस्यांची अडीच वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
महापौर रंजना भानसी यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी सर्वसाधारण सभेत शिक्षण समितीवर सदस्य नियुक्तीचा विषय सत्ताधारी, विरोधक आणि प्रशासन यांच्यात नवीन वाद निर्माण करणारा ठरला. पक्षांच्या संख्याबळाच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व देऊन शिक्षण समितीवर नऊ सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव मागील सभेत ठेवला गेला होता. तेव्हा चुकीच्या प्रस्तावावरून बरीच खडांजगी झाली होती. सदस्यांनी प्रशासनाला चुकीचा प्रस्ताव सादर केल्याचे मान्य करायला लावले होते. परंतु, नंतर हा प्रस्ताव नियमाला धरून योग्य असल्याचे सांगत प्रशासनाने शिक्षण समितीवर नियुक्तीचा प्रस्ताव पुन्हा ठेवला होता. नऊ सदस्य की १६, यावर प्रशासन आणि सदस्यांमध्ये मतभेद झाले.
गुरुमित बग्गा यांनी गतवेळी शिक्षण मंडळात सदस्यांची नियुक्ती करताना झालेल्या प्रक्रियेची सविस्तर माहिती देऊन न्यायालयाने ठराव विखंडित करण्यास स्थगिती दिल्याने १६ सदस्य आणि अडीच वर्षांचा निर्णय आजही कायम असल्याचा दावा केला. त्याआधारे प्रस्ताव सादर करण्याऐवजी प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार सत्ताधाऱ्यांनी निर्णय घेतल्यास न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार निर्णय घेतल्यास सभागृहाच्या अधिकारावर आपण वरवंटा फिरवतोय असे चित्र निर्माण होईल याकडे लक्ष वेधले. प्रशासनाने न्यायालयीन निर्णयाला आम्ही मानत नसल्याचे जाहीर करावे, असे आव्हान त्यांनी दिले. शाहू खैरे यांनी सभागृहाचे अधिकार डावलल्यास चुकीचा संदेश जाईल याची जाणीव करून दिली. समितीची रचना कशी असावी हा सभागृहाचा अधिकार असल्याचे त्यांनी सूचित केले. सभागृह नेते दिनकर पाटील यांच्यासह भाजपच्या सदस्यांनी प्रश्नांची सरबत्ती करत अधिकाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.
सर्व सदस्यांची भावना लक्षात घेऊन महापौरांनी अखेर शिक्षण समितीवर राजकीय पक्षांच्या तौलनिक संख्याबळानुसार १६ सदस्य नियुक्तीचा निर्णय जाहीर केला. सत्ताधारी-पालिका प्रशासन यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. प्रशासनाने मांडलेला प्रस्ताव धुडकावत भाजपने शिक्षण समितीचा कालावधी अडीच वर्षांचा आणि १६ सदस्य नियुक्तीचे निश्चित केले. संख्याबळानुसार गट नेत्यांनी आपल्या सदस्यांची नावे द्यावी, असे सूचित करण्यात आले.
आयुक्त नऊ सदस्यांवर ठाम
या निमित्ताने प्रशासन-सत्ताधारी पुन्हा समोरासमोर आले आहेत. पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी १९९० च्या नियमावलीनुसार शिक्षण समितीवर नऊ सदस्य आणि एक वर्ष कालावधी यावर प्रशासन ठाम असल्याचे वारंवार मांडले. त्याला सदस्यांनी आक्षेप घेतला. वारंवार प्रश्न विचारले गेले. महापौरांनी वारंवार खुलासे करण्याचे निर्देश दिल्याने आयुक्तही वैतागले. १६ सदस्य नियुक्त करण्यास काय अडचण आहे, असा प्रश्न उपस्थित करत त्या निवडीचा निर्णय घेऊन कोण बरोबर आणि कोण चूक हे शासनाला ठरवू द्यावे, अशी मागणी पुढे आली. दोन ते अडीच तास कायदे, नियमावलीचा किस काढला गेला. अखेर सदस्यसंख्या १६ ठेवण्याचे निश्चित झाले. या संदर्भातील ठरावाबाबत पालिका आयुक्त काय भूमिका घेतात हे पुढील काळात स्पष्ट होणार आहे
