लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

नाशिक : चार कोटी रुपयांच्या आमदार निधीच्या कामांसाठी सादर झालेल्या बनावट प्रस्तावाने प्रशासकीय वर्तुळात गदारोळ उडाला असताना कारवाई, गुन्हा दाखल करणे यावरून महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाकडून परस्परांवर जबाबदारी ढकलली जात असल्याचे दिसत आहे.

Worli hit and run case, High Court, Mihir Shah claim,
वरळी हिट अ‍ॅण्ड रन प्रकरण : गुन्हा करताना सापडल्यानंतरही अटकेचे कारण सांगणे अपरिहार्य ? मिहिर शहाच्या दाव्यावर उच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह
Manoj Jarange Patil on Kalicharan
‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…
99 Accused from Nagpur City Tadipaar Assembly Election 2024
निवडणुकीच्या धामधुमीत ९९ आरोपी तडीपार…गेल्या १० वर्षात पहिल्यांंदाच…
Supreme Court on bulldozer action (1)
अतिक्रमणविरोधी कारवाईवेळी ‘हे’ नियम पाळा, थेट सर्वोच्च न्यायालयानंच घालून दिली नियमावली!
Supreme Court on bulldozer action
SC on Bulldozer Action: ‘बुलडोझर कारवाई’बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल; प्रक्रियेवरच उपस्थित केलं प्रश्नचिन्ह!
Municipal corporation Thane, illegal hoarding holders Thane, illegal hoarding Thane,
ठाण्यात ५२ बेकायदा होर्डिंगधारकांना पालिकेच्या नोटीसा, १० कोटी ९६ लाखांचा दंड पालिका करणार वसूल
thane model code of conduct crime loksatta news
आचारसंहिता भरारी पथकाचीच खंडणीखोरी, शेतमालाच्या पैशांवर डल्ला, १३ दिवसांनंतर गुन्हा दाखल
80 lakh cash worth rs 17 lakh mephedrone seized in pimpri chinchwad
पिंपरी-चिंचवडमध्ये ८० लाखांची रोकड, १७ लाखांचे मेफेड्रोन जप्त

जिल्हा प्रशासनाकडे हे पत्र आढळल्याने त्यांनी कारवाई करावी, अशी मनपाची भूमिका असताना दुसरीकडे त्रुटीपूर्ण ठराव जिल्हा प्रशासनाने मंजूर केलेला नव्हता. तो पुन्हा मनपाकडे पाठविल्याने याबाबत मनपा प्रशासन उचित कार्यवाही करेल, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगरपालिका विभागाने म्हटले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, आमदार निधीच्या कामांचा बनावट प्रस्ताव समोर आल्याने राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क व्यक्त होत आहेत. या ठरावाबाबत संशय आल्याने नगरपालिका विभागाच्या पडताळणीत तो बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले. मध्यंतरी मनपाच्या वैद्यकीय विभागात भरतीचे बनावट पत्रही समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाले होते. आता चार कोटी रुपयांच्या बनावट कामांचा विषय समोर आल्यानंतर महापालिकेने जिल्हा प्रशासनाने योग्य ती कारवाई करावी, असे सूचित केले होते. परंतु, नगरपालिका विभागाने कारवाईची जबाबदारी मनपावर टाकली.

आणखी वाचा- नाशिक : प्रलंबित मागण्यांसाठी आरक्षण बचाव समितीचा मोर्चा

या प्रकाराची जिल्हा प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली. मनपा आयुक्तांनी अहवाल मागविला. त्यानुसार उचित कारवाईसाठी त्यांना कागदपत्रांसह अहवाल सादर केला जाईल. या ठरावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली नव्हती. ही मान्यता दिली असती तर, कारवाईची जबाबदारी विभागाची होती. शंका आल्यानंतर त्रुटीपूर्ण प्रस्ताव मनपाकडे परत पाठविला गेला. त्यामुळे पुढील कारवाईची जबाबदारी त्यांचीच असल्याचे या विभागाने म्हटले आहे.