लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी नाशिक : चार कोटी रुपयांच्या आमदार निधीच्या कामांसाठी सादर झालेल्या बनावट प्रस्तावाने प्रशासकीय वर्तुळात गदारोळ उडाला असताना कारवाई, गुन्हा दाखल करणे यावरून महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाकडून परस्परांवर जबाबदारी ढकलली जात असल्याचे दिसत आहे. जिल्हा प्रशासनाकडे हे पत्र आढळल्याने त्यांनी कारवाई करावी, अशी मनपाची भूमिका असताना दुसरीकडे त्रुटीपूर्ण ठराव जिल्हा प्रशासनाने मंजूर केलेला नव्हता. तो पुन्हा मनपाकडे पाठविल्याने याबाबत मनपा प्रशासन उचित कार्यवाही करेल, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगरपालिका विभागाने म्हटले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, आमदार निधीच्या कामांचा बनावट प्रस्ताव समोर आल्याने राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क व्यक्त होत आहेत. या ठरावाबाबत संशय आल्याने नगरपालिका विभागाच्या पडताळणीत तो बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले. मध्यंतरी मनपाच्या वैद्यकीय विभागात भरतीचे बनावट पत्रही समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाले होते. आता चार कोटी रुपयांच्या बनावट कामांचा विषय समोर आल्यानंतर महापालिकेने जिल्हा प्रशासनाने योग्य ती कारवाई करावी, असे सूचित केले होते. परंतु, नगरपालिका विभागाने कारवाईची जबाबदारी मनपावर टाकली. आणखी वाचा- नाशिक : प्रलंबित मागण्यांसाठी आरक्षण बचाव समितीचा मोर्चा या प्रकाराची जिल्हा प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली. मनपा आयुक्तांनी अहवाल मागविला. त्यानुसार उचित कारवाईसाठी त्यांना कागदपत्रांसह अहवाल सादर केला जाईल. या ठरावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली नव्हती. ही मान्यता दिली असती तर, कारवाईची जबाबदारी विभागाची होती. शंका आल्यानंतर त्रुटीपूर्ण प्रस्ताव मनपाकडे परत पाठविला गेला. त्यामुळे पुढील कारवाईची जबाबदारी त्यांचीच असल्याचे या विभागाने म्हटले आहे.
