अनिकेत साठे, लोकसत्ता
नाशिक – महानगरपालिकेच्या इ कनेक्ट ॲपवर केलेली तसेच अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असणारी तक्रार कार्यवाही झाल्याचे सांगून प्रशासनाने परस्पर बंद केली. मुळात त्या तक्रारीवर कार्यवाहीच झाली नव्हती. त्यामुळे तकारदाराने ती पुन्हा खुली (ओपन) करण्याचा प्रयत्न केला असता तिला बंद होऊन सात दिवस उलटले, आता ती खुली करता येणार नाही, असा संदेश झळकला. प्रलंबित तक्रारींचा डोंगर कमी करण्यासाठी महापालिकेच्या काही विभागांनी धूळफेकीचे नवीन मार्ग अवलंबले की काय, अशी साशंकता तक्रारदारांकडून व्यक्त होत आहे. या आक्षेपात तथ्य नसल्याचा दावा मनपा प्रशासनाने केला आहे.
सप्टेंबरच्या अखेरीस झालेल्या बैठकीत मनपा आयुक्त तथा प्रशासक अशोक करंजकर यांनी प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचा नियमित आढावा घेऊन त्या प्रलंबित राहणार नाहीत, याची खबरदारी घेण्याची सूचना सर्व विभाग प्रमुखांना केली होती. प्रत्येक विभागाने आपल्याकडे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचा निपटारा होण्यासाठी स्वतंत्र कर्मचारी नियुक्त करावा, सर्व विभागांना तक्रारींचा आढावा घेण्यासाठी वेळापत्रक निश्चित करावे, १५ दिवसांत जास्तीत जास्त तक्रारी निकाली निघतील यादृष्टीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश दिले होते. यानंतर मनपाच्या सर्वच विभागांमध्ये तक्रारींचा निपटारा करण्याची स्पर्धा सुरू झाली. प्रलंबित तक्रारी निकाली काढताना काही विभागांकडून अक्षरश: दिशाभूल होत असल्याचा अनुभव तक्रारदार घेत आहेत. महत्वाचे म्हणजे प्रलंबित तक्रारीवर समाधान न झाल्यास तक्रारदाराला पुन्हा दाद मागण्याची म्हणजे ती पुन्हा खुली करण्याची सुविधा आहे. त्यातच जाणिवपूर्वक दोष निर्माण करून प्रशासन आज बंद केलेली तक्रार सात दिवसांपूर्वी बंद झाल्याचे दर्शविते. जेणेकरून तक्रारदाराला ती पुन्हा खुलीच करता येणार नाही. त्याऐवजी दुसरी तक्रार करा, असे सांगितले जाते. म्हणजे प्रलंबित तक्रारींची संख्या कमी करण्यासाठी त्या कार्यवाहीविना परस्पर बंद करणे, नव्याने तक्रारी मागवून कालापव्यय करण्याचे धोरण स्वीकारले गेल्याची शंका उपस्थित केली जात आहे.
आणखी वाचा-अमली पदार्थ प्रकरणात बी. जी. शेखर यांचाही हात; आ. फारुक शहा यांचा आरोप
सामान्यांच्या तक्रारींकडे फारशा गांभीर्याने न पाहणाऱ्या मनपा प्रशासनाकडून मंत्री, खासदार, आमदार व अन्य लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारी, निवेदनेही बेदखल केली जात असल्याचे उघड झाले होते. संबंधितांच्या पत्रावर मुदतीत कार्यवाही न झाल्यास हक्कभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते, हे अधिकाऱ्यांना सांगण्याची वेळ मनपा आयुक्तांवर आली होती. त्याचवेळी नागरिकांच्या तक्रारी प्रलंबित ठेवू नये, असे सूचित केले गेले होते. या स्थितीत सर्व विभाग तक्रारींचा निपटारा करण्याच्या प्रयत्नात आहे. तीन वर्षांपूर्वी अंजली बुटले यांनी उंटवाडी रस्त्यावरील मॅग्मो प्रकाश हौसिंग सोसायटीतील श्रेयस बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाबाबत तक्रार केली होती. वारंवार पाठपुरावा करूनही कार्यवाही झाली नाही. बुधवारी मनपाने तक्रार बंद करताना अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने कार्यवाही केल्याचे सांगितले. मुळात तक्रारीवर कुठलीही कार्यवाही झाली नसल्याचे बुटले यांचे म्हणणे आहे. छाननी न करता तक्रारी निकाली काढल्या जातात. शिवाय, त्या पुन्हा खुल्या न होण्यासाठी पळवाटा शोधला गेल्याकडे तक्रारदार लक्ष वेधत आहेत.
वर्षभर आमची तक्रार प्रलंबित ठेवली होती. त्यावर कोणतीही कार्यवाही न करता महापालिका अनधिकृत काम, अतिक्रमणाला प्रोत्साहन देत आहे. प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी केल्यावर कोणत्या प्रकारची कारवाई मनपाने केली हे समजेल. या एकंदर स्थितीत बुधवारी आपली तक्रार परस्पर बंद करण्यात आली. ती पुन्हा खुली करण्याचा प्रयत्न केला असता तक्रार बंद होऊन सात दिवस उलटले असून ती खुली करता येणार नाही, दुसरी तक्रार करा, असा संदेश देण्यात आला. म्हणजे तांत्रिक दोष दाखवत सामान्य नागरिकांच्या तक्रारीवर योग्य कारवाई करायची नाही, असेच यातून सिद्ध होत आहे. -अंजली बुटले (तक्रारदार, संभाजी चौक, उंटवाडी रोड)
आणखी वाचा-नाशिक: जात वैधता प्रमाणपत्र विशेष मोहिमेद्वारे ५७१ प्रकरणे निकाली
तक्रारदारांच्या आक्षेपात कुठलेही तथ्य नाही. ऑनलाईन तक्रारींचे संपूर्ण व्यवस्थापन मनपाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून होते. अन्य विभागांना त्यामध्ये कुठलाही हस्तक्षेप करता येत नाही. ऑनलाईन तक्रारींची पारदर्शक व्यवस्था आहे. तक्रारीवर कार्यवाही न झाल्यास तक्रारदाराला सात दिवसात पुन्हा दाद मागण्याची मुदत आहे. म्हणजे या काळात ती तक्रार पुन्हा खुली करता येते. संबंधित तक्रारदारांनी ही मुदत संपुष्टात आल्यानंतर आपली तक्रार पडताळली असावी. त्यामुळे ती पुन्हा खुली झाली नसण्याची शक्यता आहे. ऑनलाईन तक्रार प्रणालीत कुठलाही तांत्रिक दोष नाही. -विजयकुमार मुंढे (उपायुक्त, महानगरपालिका)
केवळ १९७८ तक्रारी प्रलंबित
महानगरपालिकेच्या माहितीनुसार आतापर्यंत दोन लाख ५१ हजार ६०५ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यातील दोन लाख ४९ हजार ६२७ इतक्या तक्रारींची दखल घेऊन त्यावर कार्यवाही करून निकाली काढण्यात आल्या. यात सर्वाधिक तक्रारी पथदीप बंद असल्याच्या होत्या. प्राप्त तक्रारींची सोडवणूक करण्याचे प्रमाण ९९.२१ टक्के आहे. ४४९ तक्रारी तक्रारादारांनी पुन्हा खुल्या केल्या. सात ते ३० दिवसात प्रलंबित तक्रारींची संख्या केवळ ११६५ आहे. तक्रारींची सोडवणूक होण्याच्या प्रक्रियेबाबत ५७.९९ टक्के नागरिक समाधानी असल्याचे मनपाने म्हटले आहे.
नाशिक – महानगरपालिकेच्या इ कनेक्ट ॲपवर केलेली तसेच अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असणारी तक्रार कार्यवाही झाल्याचे सांगून प्रशासनाने परस्पर बंद केली. मुळात त्या तक्रारीवर कार्यवाहीच झाली नव्हती. त्यामुळे तकारदाराने ती पुन्हा खुली (ओपन) करण्याचा प्रयत्न केला असता तिला बंद होऊन सात दिवस उलटले, आता ती खुली करता येणार नाही, असा संदेश झळकला. प्रलंबित तक्रारींचा डोंगर कमी करण्यासाठी महापालिकेच्या काही विभागांनी धूळफेकीचे नवीन मार्ग अवलंबले की काय, अशी साशंकता तक्रारदारांकडून व्यक्त होत आहे. या आक्षेपात तथ्य नसल्याचा दावा मनपा प्रशासनाने केला आहे.
सप्टेंबरच्या अखेरीस झालेल्या बैठकीत मनपा आयुक्त तथा प्रशासक अशोक करंजकर यांनी प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचा नियमित आढावा घेऊन त्या प्रलंबित राहणार नाहीत, याची खबरदारी घेण्याची सूचना सर्व विभाग प्रमुखांना केली होती. प्रत्येक विभागाने आपल्याकडे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचा निपटारा होण्यासाठी स्वतंत्र कर्मचारी नियुक्त करावा, सर्व विभागांना तक्रारींचा आढावा घेण्यासाठी वेळापत्रक निश्चित करावे, १५ दिवसांत जास्तीत जास्त तक्रारी निकाली निघतील यादृष्टीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश दिले होते. यानंतर मनपाच्या सर्वच विभागांमध्ये तक्रारींचा निपटारा करण्याची स्पर्धा सुरू झाली. प्रलंबित तक्रारी निकाली काढताना काही विभागांकडून अक्षरश: दिशाभूल होत असल्याचा अनुभव तक्रारदार घेत आहेत. महत्वाचे म्हणजे प्रलंबित तक्रारीवर समाधान न झाल्यास तक्रारदाराला पुन्हा दाद मागण्याची म्हणजे ती पुन्हा खुली करण्याची सुविधा आहे. त्यातच जाणिवपूर्वक दोष निर्माण करून प्रशासन आज बंद केलेली तक्रार सात दिवसांपूर्वी बंद झाल्याचे दर्शविते. जेणेकरून तक्रारदाराला ती पुन्हा खुलीच करता येणार नाही. त्याऐवजी दुसरी तक्रार करा, असे सांगितले जाते. म्हणजे प्रलंबित तक्रारींची संख्या कमी करण्यासाठी त्या कार्यवाहीविना परस्पर बंद करणे, नव्याने तक्रारी मागवून कालापव्यय करण्याचे धोरण स्वीकारले गेल्याची शंका उपस्थित केली जात आहे.
आणखी वाचा-अमली पदार्थ प्रकरणात बी. जी. शेखर यांचाही हात; आ. फारुक शहा यांचा आरोप
सामान्यांच्या तक्रारींकडे फारशा गांभीर्याने न पाहणाऱ्या मनपा प्रशासनाकडून मंत्री, खासदार, आमदार व अन्य लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारी, निवेदनेही बेदखल केली जात असल्याचे उघड झाले होते. संबंधितांच्या पत्रावर मुदतीत कार्यवाही न झाल्यास हक्कभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते, हे अधिकाऱ्यांना सांगण्याची वेळ मनपा आयुक्तांवर आली होती. त्याचवेळी नागरिकांच्या तक्रारी प्रलंबित ठेवू नये, असे सूचित केले गेले होते. या स्थितीत सर्व विभाग तक्रारींचा निपटारा करण्याच्या प्रयत्नात आहे. तीन वर्षांपूर्वी अंजली बुटले यांनी उंटवाडी रस्त्यावरील मॅग्मो प्रकाश हौसिंग सोसायटीतील श्रेयस बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाबाबत तक्रार केली होती. वारंवार पाठपुरावा करूनही कार्यवाही झाली नाही. बुधवारी मनपाने तक्रार बंद करताना अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने कार्यवाही केल्याचे सांगितले. मुळात तक्रारीवर कुठलीही कार्यवाही झाली नसल्याचे बुटले यांचे म्हणणे आहे. छाननी न करता तक्रारी निकाली काढल्या जातात. शिवाय, त्या पुन्हा खुल्या न होण्यासाठी पळवाटा शोधला गेल्याकडे तक्रारदार लक्ष वेधत आहेत.
वर्षभर आमची तक्रार प्रलंबित ठेवली होती. त्यावर कोणतीही कार्यवाही न करता महापालिका अनधिकृत काम, अतिक्रमणाला प्रोत्साहन देत आहे. प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी केल्यावर कोणत्या प्रकारची कारवाई मनपाने केली हे समजेल. या एकंदर स्थितीत बुधवारी आपली तक्रार परस्पर बंद करण्यात आली. ती पुन्हा खुली करण्याचा प्रयत्न केला असता तक्रार बंद होऊन सात दिवस उलटले असून ती खुली करता येणार नाही, दुसरी तक्रार करा, असा संदेश देण्यात आला. म्हणजे तांत्रिक दोष दाखवत सामान्य नागरिकांच्या तक्रारीवर योग्य कारवाई करायची नाही, असेच यातून सिद्ध होत आहे. -अंजली बुटले (तक्रारदार, संभाजी चौक, उंटवाडी रोड)
आणखी वाचा-नाशिक: जात वैधता प्रमाणपत्र विशेष मोहिमेद्वारे ५७१ प्रकरणे निकाली
तक्रारदारांच्या आक्षेपात कुठलेही तथ्य नाही. ऑनलाईन तक्रारींचे संपूर्ण व्यवस्थापन मनपाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून होते. अन्य विभागांना त्यामध्ये कुठलाही हस्तक्षेप करता येत नाही. ऑनलाईन तक्रारींची पारदर्शक व्यवस्था आहे. तक्रारीवर कार्यवाही न झाल्यास तक्रारदाराला सात दिवसात पुन्हा दाद मागण्याची मुदत आहे. म्हणजे या काळात ती तक्रार पुन्हा खुली करता येते. संबंधित तक्रारदारांनी ही मुदत संपुष्टात आल्यानंतर आपली तक्रार पडताळली असावी. त्यामुळे ती पुन्हा खुली झाली नसण्याची शक्यता आहे. ऑनलाईन तक्रार प्रणालीत कुठलाही तांत्रिक दोष नाही. -विजयकुमार मुंढे (उपायुक्त, महानगरपालिका)
केवळ १९७८ तक्रारी प्रलंबित
महानगरपालिकेच्या माहितीनुसार आतापर्यंत दोन लाख ५१ हजार ६०५ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यातील दोन लाख ४९ हजार ६२७ इतक्या तक्रारींची दखल घेऊन त्यावर कार्यवाही करून निकाली काढण्यात आल्या. यात सर्वाधिक तक्रारी पथदीप बंद असल्याच्या होत्या. प्राप्त तक्रारींची सोडवणूक करण्याचे प्रमाण ९९.२१ टक्के आहे. ४४९ तक्रारी तक्रारादारांनी पुन्हा खुल्या केल्या. सात ते ३० दिवसात प्रलंबित तक्रारींची संख्या केवळ ११६५ आहे. तक्रारींची सोडवणूक होण्याच्या प्रक्रियेबाबत ५७.९९ टक्के नागरिक समाधानी असल्याचे मनपाने म्हटले आहे.
