‘एसपीव्ही’चा तिढा सुटल्याने ‘स्मार्ट सिटी’

‘स्मार्ट सिटी’ अंतर्गत विशेष उद्देश वाहन कंपनी स्थापण्यास प्रारंभी सत्ताधाऱ्यांसह अनेक राजकीय पक्षांचा विरोध होता. राज्यात सत्ताधारी असणाऱ्या भाजपने या उपक्रमात नाशिकचा समावेश व्हावा यासाठी बराच पाठपुरावा केला. तथापि, त्यास पालिकेतील सत्ताधारी मनसेसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेनेही आक्षेप नोंदविला. परिणामी, याआधीच्या दोन टप्प्यात नाशिकच्या नावाचा विचार झाला नाही. दरम्यानच्या काळात शासनाने एसपीव्ही कंपनीविषयी असणारा संभ्रम दूर केल्यानंतर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत एसपीव्ही कंपनी स्थापण्यास मान्यता देण्यात आली. या कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे यांच्यावर सोपवली आहे. मागील आठवडय़ात कुंटे यांच्या उपस्थितीत कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैठक बोलावण्यात आली होती. तथापि, ही बैठक होऊ शकली नाही. त्यातच, मंगळवारी नाशिकचा समावेश झाल्याचे वृत्त येऊन धडकले. आता या कंपनीची बैठक बुधवारी दुपारी बारा वाजता होणार असल्याचे आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी सांगितले. स्मार्ट सिटीअंतर्गत जी कामे हाती घेण्यात आली आहेत, त्या अनुषंगाने या वेळी चर्चा करण्यात येणार आहे.

या कंपनीला राज्य शासनाचे खरेदीविषयक धोरण लागू राहील. तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या शासकीय कंपनीला महापालिकेच्या मान्यतेने कर्ज उभारण्याची मुभा राहील. त्या कर्जाची जबाबदारी या कंपनीसह महापालिकेवर राहणार आहे. या शासकीय कंपनीद्वारे ५० कोटींहून अधिकचे पीपीपी प्रकल्प केवळ शासनाच्या उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेने राबविता येईल, असे शासनाने आधीच सूचित केले आहे. स्मार्ट सिटी अभियान राबविण्यासाठी केंद्राच्या हिश्शाची १०० कोटींची रक्कम सिडकोमार्फत शासन उपलब्ध करणार आहे. विशेष उद्देश वाहन (एसपीव्ही) शासकीय कंपनी स्थापन झाल्यानंतर पहिल्या वर्षी त्यातील ५० कोटीचा निधी मिळणार आहे. एसपीव्ही ही शासकीय कंपनी गठित करण्यासाठी प्रारंभी पाच लाख रुपयांच्या भागभांडवलास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यातील शासनाचा निम्मा हिस्सा म्हणून अडीच लाख इतक्या रकमेच्या भागभांडवलास शासनाने हिरवा कंदील दाखविला. हे भागभांडवल आवश्यकतेनुसार वाढविता येईल. एसपीव्हीसाठी महापालिका आणि शासन यांचे समसमान भागभांडवल असणे आवश्यक आहे. महापालिकेच्या ५० टक्के हिश्शाकरिता संबंधित महापालिकेचे आयुक्त, महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, सभागृह नेता, विरोधी पक्ष नेता हे सहा भागधारक तर शासनाच्या ५० टक्के हिश्शाचे एकमेव भागधारक म्हणून विभागीय आयुक्तांवर जबाबदारी सोपविली गेली आहे.