नाशिक : कांद्याचे दर पाडण्यासाठी केंद्र सरकारने लागू केलेला ४० टक्के निर्यात कर मागे घ्यावा, नाफेड व एनसीसीएफकडील राखीव (बफर) साठा क्विंटलचे दर सहा हजारावर गेल्यानंतर बाजारात आणावा, अशी मागणी महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेतर्फे करण्यात आली. कांदा व्यापाऱ्यांनी लिलावातून बाहेर पडताना याच स्वरुपाच्या काही मागण्या केल्या आहेत. त्याचे एकप्रकारे समर्थन उत्पादकांनी केले. सलग पाच दिवस जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे लिलाव झाले नाहीत. या स्थितीला उत्पादकांनी सरकारला जबाबदार धरले.
जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या कांदा कोंडीवर सोमवारी उत्पादकांची लासलगाव बाजार समितीच्या आवारात बैठक झाली. संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत जयदीप भदाणे, केदारनाथ नवले, राहुल कान्होरे, संजय भदाणे, भगवान जाधव आदींसह शेतकरी उपस्थित होते.
हेही वाचा : नाशिक जिल्ह्यातील धरणसाठा ८३ टक्क्यांवर; १४ धरणांमधून विसर्ग
केंद्र सरकारच्या कार्यपध्दतीवर उत्पादकांनी रोष व्यक्त केला. कांद्याचे भाव दोन हजार ते २२०० रुपयांवर असताना निर्यात करासारखा कठोर निर्णय घेतला गेला. हा निर्णय मागे घेण्याची आवश्यकता मांडण्यात आली. सध्याच्या परिस्थितीला सरकार जबाबदार आहे. पणन व सहकार खात्याची ताकद आहे. राज्यात व केंद्रात एकच पक्षाचे सरकार आहे. असे असताना केवळ जिल्ह्यात लिलाव पूर्ववत करण्यास सरकार कमी पडते, याकडे दिघोळे यांनी लक्ष वेधले.
हेही वाचा : भाजप प्रवेशासाठी एकनाथ खडसे यांचा खटाटोप; गिरीश महाजन यांचा दावा
देशांतर्गत कांद्याचे भाव गगनाला भिडल्यास हा तुटवडा कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने नाफेड व एनसीसीएफमार्फत कांदा खरेदी केली आहे. सध्या भाव दोन हजाराच्या आसपास असताना हा साठा देशात विकून शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे भाव पाडले जात आहेत. ज्या उद्देशाने सरकारने कांद्याची खरेदी केली, त्याच उद्देशाने तो बाजारात आणायला हवा. घाऊक बाजारात प्रति क्विंटल सहा हजार रुपये दर होईपर्यंत सरकारने हा कांदा बाजारात आणू नये, अशी संघटनेची भूमिका असल्याचे दिघोळे यांनी सांगितले. या मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी स्थानिक खासदार आणि मंत्र्यांमार्फत केंद्रीय मंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला जाईल, असे त्यांनी सूचित केले.
हेही वाचा : शबरी योजनेंतर्गत घरकुलासाठी आंदोलन; नाशिकसह इगतपुरीत ठिय्या आंदोलन
अनुदान एकरकमी देण्याची गरज
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या अनुदानातील पहिला १० हजार रुपयांचा हप्ता अद्याप जिल्ह्यातील २५ हजार शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. जिल्ह्यात एक लाख ७२ हजार शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे. त्याची उर्वरित एकरकमी रक्कम आठवडाभरात द्यावी, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली. निर्यात शुल्क लावून कांदा भाव पाडण्यात आले. सरकारकडून उत्पादकांची पिळवणूक होत असल्याचा आरोप दिघोळे यांच्यासह उत्पादकांनी केला.
हेही वाचा : नाशिक : ग्रामपंचायतींमध्ये स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा सन्मान ; स्वच्छता ही सेवा अभियान
१२५ कोटींची उलाढाल ठप्प, आज बैठक
व्यापाऱ्यांच्या भूमिकेमुळे जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये सलग पाच दिवसांत चार ते पाच लाख क्विंटल कांद्याचे लिलाव झाले नाहीत. १०० ते १२५ कोटींची उलाढाल ठप्प झाली आहे. मंगळवारी पणनमंत्र्यांसमवेत व्यापारी आणि शेतकरी संघटनेची बैठक होणार आहे. या बैठकीत काय निर्णय होतो, यावर व्यापारी लिलावात सहभागी होतील की नाही हे निश्चित होणार आहे.
जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या कांदा कोंडीवर सोमवारी उत्पादकांची लासलगाव बाजार समितीच्या आवारात बैठक झाली. संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत जयदीप भदाणे, केदारनाथ नवले, राहुल कान्होरे, संजय भदाणे, भगवान जाधव आदींसह शेतकरी उपस्थित होते.
हेही वाचा : नाशिक जिल्ह्यातील धरणसाठा ८३ टक्क्यांवर; १४ धरणांमधून विसर्ग
केंद्र सरकारच्या कार्यपध्दतीवर उत्पादकांनी रोष व्यक्त केला. कांद्याचे भाव दोन हजार ते २२०० रुपयांवर असताना निर्यात करासारखा कठोर निर्णय घेतला गेला. हा निर्णय मागे घेण्याची आवश्यकता मांडण्यात आली. सध्याच्या परिस्थितीला सरकार जबाबदार आहे. पणन व सहकार खात्याची ताकद आहे. राज्यात व केंद्रात एकच पक्षाचे सरकार आहे. असे असताना केवळ जिल्ह्यात लिलाव पूर्ववत करण्यास सरकार कमी पडते, याकडे दिघोळे यांनी लक्ष वेधले.
हेही वाचा : भाजप प्रवेशासाठी एकनाथ खडसे यांचा खटाटोप; गिरीश महाजन यांचा दावा
देशांतर्गत कांद्याचे भाव गगनाला भिडल्यास हा तुटवडा कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने नाफेड व एनसीसीएफमार्फत कांदा खरेदी केली आहे. सध्या भाव दोन हजाराच्या आसपास असताना हा साठा देशात विकून शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे भाव पाडले जात आहेत. ज्या उद्देशाने सरकारने कांद्याची खरेदी केली, त्याच उद्देशाने तो बाजारात आणायला हवा. घाऊक बाजारात प्रति क्विंटल सहा हजार रुपये दर होईपर्यंत सरकारने हा कांदा बाजारात आणू नये, अशी संघटनेची भूमिका असल्याचे दिघोळे यांनी सांगितले. या मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी स्थानिक खासदार आणि मंत्र्यांमार्फत केंद्रीय मंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला जाईल, असे त्यांनी सूचित केले.
हेही वाचा : शबरी योजनेंतर्गत घरकुलासाठी आंदोलन; नाशिकसह इगतपुरीत ठिय्या आंदोलन
अनुदान एकरकमी देण्याची गरज
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या अनुदानातील पहिला १० हजार रुपयांचा हप्ता अद्याप जिल्ह्यातील २५ हजार शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. जिल्ह्यात एक लाख ७२ हजार शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे. त्याची उर्वरित एकरकमी रक्कम आठवडाभरात द्यावी, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली. निर्यात शुल्क लावून कांदा भाव पाडण्यात आले. सरकारकडून उत्पादकांची पिळवणूक होत असल्याचा आरोप दिघोळे यांच्यासह उत्पादकांनी केला.
हेही वाचा : नाशिक : ग्रामपंचायतींमध्ये स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा सन्मान ; स्वच्छता ही सेवा अभियान
१२५ कोटींची उलाढाल ठप्प, आज बैठक
व्यापाऱ्यांच्या भूमिकेमुळे जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये सलग पाच दिवसांत चार ते पाच लाख क्विंटल कांद्याचे लिलाव झाले नाहीत. १०० ते १२५ कोटींची उलाढाल ठप्प झाली आहे. मंगळवारी पणनमंत्र्यांसमवेत व्यापारी आणि शेतकरी संघटनेची बैठक होणार आहे. या बैठकीत काय निर्णय होतो, यावर व्यापारी लिलावात सहभागी होतील की नाही हे निश्चित होणार आहे.
