विस्तारीकरणातील अडथळे दूर

प्रदीर्घ काळापासून निव्वळ चर्चेत असलेला आणि वनजमिनींसह वेगवेगळ्या कारणांमुळे रखडलेल्या नाशिक-पुणे महामार्ग विस्तारीकरणाचा मार्ग आता अधिक प्रशस्त झाला आहे. सिन्नर ते खेडदरम्यानची ३४.९५८५ हेक्टर राखीव वनजमीन देण्यास केंद्राने हिरवा कंदील दाखविल्यामुळे रखडलेल्या टप्प्यांची कामे मार्गी लागणार आहेत. दुसरीकडे नाशिक-सिन्नर या ३० किलोमीटरच्या टप्प्याचे कामही सिन्नरच्या वळण रस्त्याच्या माध्यमातून प्रगतिपथावर आहे. उर्वरित कामांत काही भूसंपादनाच्या अडचणी असून त्यावर शक्य तितक्या लवकर तोडगा काढण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.
नाशिक-पुणे हा जवळपास २५० किलोमीटरचा रस्ते मार्गाचा प्रवास अतिशय कंटाळवाणा म्हणून ओळखला जातो. पुण्याकडील राजगुरूनगपर्यंत हा मार्ग विस्तारीत असला तरी नाशिककडे येताना आणि नाशिकहून तिथपर्यंत जातानाचे टप्पे पार करणे वाहनधारकांसाठी परीक्षा ठरते. वाहतूक कोंडी, दुहेरी मार्ग यामुळे या संपूर्ण प्रवासासाठी पाच ते सहा तासांहून अधिक कालावधी लागतो. यामुळे नाशिक-मुंबई महामार्गाप्रमाणे नाशिक-पुणे महामार्गाच्या चौपदरीकरणाला मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, ज्या वेगात पुण्याकडील बाजूने काम सुरू झाले, तसा वेग नाशिकच्या बाजूकडील टप्प्यात पाहावयास मिळाला नाही. नाशिक व पुणे ही दोन्ही ठिकाणे ‘ऑटोमोबाइल हब’ म्हणून ओळखली जातात. शिक्षण, माहिती-तंत्रज्ञान आदी कारणांमुळे नाशिकहून पुण्याला ये-जा करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. नाशिक-पुणे थेट रेल्वेमार्ग नसल्याने रस्ते मार्गाशिवाय सध्या अन्य पर्याय नाही. त्यामुळे या महामार्गाचे तातडीने विस्तारीकरण होणे दोन्ही शहरवासीयांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. नाशिक-सिन्नर या टप्प्याचा सिंहस्थाआधी विस्तारीकरणाचा प्रयत्न होता. तथापि, भूसंपादन रेंगाळल्याने ही प्रक्रिया रखडली होती, मात्र सिन्नरच्या बाह्य़वळण रस्त्याद्वारे त्याचे काम सुरू झाल्याचे सिन्नरचे आ. राजाभाऊ वाजे यांनी सांगितले. या टप्प्यात भूसंपादनात काही प्रकरणांत अडचणी असल्याचे सांगितले जात आहे.
सिन्नर ते खेड टप्प्याचे काम आधीच सुरू झाले असले तरी त्यात काही राखीव वनजमिनी असल्याने परवानगी मिळण्याचा विषय रखडला होता. अहमदनगर जिल्ह्य़ातील ३३.९५८५ हेक्टर इतके हे राखीव वनक्षेत्र होते. चौपदरीकरणासाठी ही जमीन वळती करण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाने शासनाकडे सादर केला होता. उपरोक्त पट्टय़ात वनेतर जमीन शिल्लक नसल्याची बाब विचारात घेऊन शासनाने केंद्र सरकारला शिफारस केली. पर्यावरण, वन व जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाने उपरोक्त प्रकल्पासाठी काही अटींसह वनजमीन वळती करण्यास अंतिम मान्यता दिली आहे. महामार्गावरील संगमनेर तालुक्यातील घारगाव, अंबिखालसा, चंदनपुरी घाट, पोखरी बाळेश्वर, खंदारमाळ, डोळसाने, गुंजाळवाडी, गाभनवाडी, पिंपळगाव डेपा, वेल्हाडे, सायखिंडी, कऱ्हे या गावातील त्या वनजमिनी आहेत. ही जागा ताब्यात मिळाल्याने ठिकठिकाणी अर्धवट स्थितीत झालेले सिन्नर-खेड मार्गावरील राहिलेले टप्पे पूर्णत्वास नेता येतील.
अर्धवट काम झाल्यामुळे सद्य:स्थितीत या मार्गावर अनेक ठिकाणी एका मार्गावरून दोन्ही बाजूची वाहतूक केली जाते. ही बाब अपघातांना निमंत्रण देणारी ठरत आहे. यामुळे हे काम शक्य तितक्या लवकर पूर्ण होणे आवश्यक असल्याची वाहनधारकांची भावना आहे.