नाशिक : महावितरणच्या वीज दरवाढीच्या प्रस्तावावर येथे आयोजित सुनावणीपासून सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षांनीही अंतर राखले. जिल्ह्यातील १५ पैकी एकही आमदार उपस्थित राहिला नाही. राजकीय पदाधिकाऱ्यांनीही पाठ फिरवली. सुनावणी संपल्यानंतर खासदार राजाभाऊ वाजे आले. आणि निवेदन देवून गेले.
वीज दरवाढीच्या प्रस्तावावर शुक्रवारी येथील नियोजन भवन सभागृहात वीज नियामक आयोगासमोर सुनावणी झाली. निमा, आयमा, यंत्रमागधारक आदी औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधींसह ग्राहकांनी विविध आक्षेप घेत दरवाढीस कडाडून विरोध केला. अशाप्रकारे वीज महागल्यास राज्यात नवीन गुंतवणूक येणार नाही, आहे ते उद्योग परराज्यात जातील, याकडे औद्योगिक संघटनांनी लक्ष वेधले. सुनावणीत आपले म्हणणे मांडण्यासाठी आयोगाने दिलेल्या मुदतीत निवेदन पाठवावे लागते. त्यानुसार एकूण १८० जणांकडून प्रत्यक्ष हरकती व आक्षेप मांडले जाणार होते. मात्र, सुनावणीत केवळ ३५ जणांचा सहभाग होता. त्यामुळे एरवी सायंकाळपर्यंत चालणारी ही सुनावणी अवघ्या तीन तासात आटोपली.
उपस्थितांमध्ये एकही लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्षांचा पदाधिकारी वा कार्यकर्ता नव्हता. जिल्ह्यात १५ आमदार असून यातील १४ जण सत्ताधारी भाजप, राष्ट्रवादी (अजित पवार) आणि शिवसेनेचे (एकनाथ शिंदे ) आहेत. संबंधितांनी वीज दरवाढीस विरोध करण्याचे धैर्य दाखविले नाही. विरोधी पक्षांसह त्यांच्या दोन खासदारांंची अनास्था उघड झाली. विरोधी पक्षांनी वीज दरवाढीवर हरकती नोंदविण्याचे औदार्य दाखवले नाही. नाशिकचे शिवसेनेचे (उध्दव ठाकरे) खासदार राजाभाऊ वाजे हे सुनावणी संपल्यावर आले. त्यांनी अधिकाऱ्यांकडे निवेदन देण्याची जबाबदारी पार पाडली. यावेळी भाजपचे कोणी उपस्थित नव्हते. अशी सुनावणी होणार असल्याची माहितीच नव्हती, असे भाजपचे महानगरप्रमुख प्रशांत जाधव यांनी सांगितले. तशीच भूमिका ठाकरे गटाकडून घेण्यात आली.
