नाशिक : शासन अनुदानित शाळेत दोन मुलांना प्रवेश देण्यासाठी इमारत निधीच्या नावाखाली १६ हजार रुपयांची मागणी करीत त्यातील १० हजाराचा पहिला हप्ता स्वीकारताना सातपूर येथील श्री शामलाल गुप्ता हिंदी विद्यालयातील मुख्याध्यापक सुभाषचंद्र मिश्रा आणि उपशिक्षक दिनेशकुमार पांडे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले. या कारवाईने प्रवेश प्रक्रियेत विविध माध्यमातून चाललेल्या आर्थिक व्यवहारांवर प्रकाश पडला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

तक्रारदाराची दोन मुले महानगरपालिकेच्या सातपूर येथील मराठी माध्यमाच्या शाळेत इयत्ता सातवीत शिक्षण घेत आहेत. तक्रारदार मूळचे बिहारचे हिंदी भाषिक आहेत. त्यांच्या मुलांना मराठी माध्यमात शिक्षणात अडचण येत होती. त्यामुळे तक्रारदाराला मुलांना श्रमिकनगर येथील श्री शामलाल गुप्ता हिंदी माध्यमिक विद्यालय या अनुदानित शाळेत प्रवेश घ्यायचा होता. त्यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्याध्यापक सुभाषचंद्र मिश्रा, उपशिक्षक दिनेशकुमार पांडे यांना भेटून प्रवेश देण्याबाबत विनंती केली. त्यावेळी मुख्याध्यापक मिश्रा आणि उपशिक्षक पांडे यांनी तक्रारदाराच्या दोन मुलांसाठी प्रत्येकी आठ हजार रुपये अशी १६ हजार रुपये इमारत निधीच्या नावाखाली लाचेची मागणी केली होती. त्याची कुठलाही पावती दिली जाणार नसल्याचे सूचित केले होते. या संदर्भात तक्रार आल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचला.

आणखी वाचा

हेही वाचा…आधी गुजरातमार्गे रस्ता प्रवास, नंतर सरदार जलाशयातून प्रवास करुन मतदान केंद्र गाठण्याची कसरत

शनिवारी तक्रारदार मुलांच्या प्रवेशासाठी मुख्याध्यापक मिश्रा, उपशिक्षक पांडे यांना भेटले. त्यांनी इमारत निधीच्या नावाखाली १६ हजार रुपयांची मागणी केली. त्याची कुठलीही पावती देण्यास नकार देऊन १६ हजारपैकी १० हजार रुपये पहिला हप्ता म्हणून उपशिक्षक पांडे यांनी स्वीकारला. यावेळी पथकाने त्यांना रंगेहात पकडले.

हेही वाचा…VIDEO : नंदुरबारची सभा संपताच काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी केले असे काही की, सुरक्षा यंत्रणेची तारांबळ

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलीस अधीक्षक शर्मिष्ठा घारगे-वालावलकर, अपर अधीक्षक माधव रेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. उपअधीक्षक विश्वजीत जाधव यांनी सापळा अधिकारी म्हणून काम केले. पथकात हवालदार प्रणय इंगळे, सुनील पवार यांचा समावेश होता. दरम्यान, कोणतेही शासकीय करून देण्यासाठी किंवा न करण्यासाठी अथवा ते काम करून देण्याच्या मोबदल्यात कोणत्याही शासकीय अधिकारी, कर्मचारी वा त्याच्यावतीने कुणीही लाचेची मागणी केल्यास तात्काळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे संपर्क करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

तक्रारदाराची दोन मुले महानगरपालिकेच्या सातपूर येथील मराठी माध्यमाच्या शाळेत इयत्ता सातवीत शिक्षण घेत आहेत. तक्रारदार मूळचे बिहारचे हिंदी भाषिक आहेत. त्यांच्या मुलांना मराठी माध्यमात शिक्षणात अडचण येत होती. त्यामुळे तक्रारदाराला मुलांना श्रमिकनगर येथील श्री शामलाल गुप्ता हिंदी माध्यमिक विद्यालय या अनुदानित शाळेत प्रवेश घ्यायचा होता. त्यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्याध्यापक सुभाषचंद्र मिश्रा, उपशिक्षक दिनेशकुमार पांडे यांना भेटून प्रवेश देण्याबाबत विनंती केली. त्यावेळी मुख्याध्यापक मिश्रा आणि उपशिक्षक पांडे यांनी तक्रारदाराच्या दोन मुलांसाठी प्रत्येकी आठ हजार रुपये अशी १६ हजार रुपये इमारत निधीच्या नावाखाली लाचेची मागणी केली होती. त्याची कुठलाही पावती दिली जाणार नसल्याचे सूचित केले होते. या संदर्भात तक्रार आल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचला.

आणखी वाचा

हेही वाचा…आधी गुजरातमार्गे रस्ता प्रवास, नंतर सरदार जलाशयातून प्रवास करुन मतदान केंद्र गाठण्याची कसरत

शनिवारी तक्रारदार मुलांच्या प्रवेशासाठी मुख्याध्यापक मिश्रा, उपशिक्षक पांडे यांना भेटले. त्यांनी इमारत निधीच्या नावाखाली १६ हजार रुपयांची मागणी केली. त्याची कुठलीही पावती देण्यास नकार देऊन १६ हजारपैकी १० हजार रुपये पहिला हप्ता म्हणून उपशिक्षक पांडे यांनी स्वीकारला. यावेळी पथकाने त्यांना रंगेहात पकडले.

हेही वाचा…VIDEO : नंदुरबारची सभा संपताच काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी केले असे काही की, सुरक्षा यंत्रणेची तारांबळ

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलीस अधीक्षक शर्मिष्ठा घारगे-वालावलकर, अपर अधीक्षक माधव रेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. उपअधीक्षक विश्वजीत जाधव यांनी सापळा अधिकारी म्हणून काम केले. पथकात हवालदार प्रणय इंगळे, सुनील पवार यांचा समावेश होता. दरम्यान, कोणतेही शासकीय करून देण्यासाठी किंवा न करण्यासाठी अथवा ते काम करून देण्याच्या मोबदल्यात कोणत्याही शासकीय अधिकारी, कर्मचारी वा त्याच्यावतीने कुणीही लाचेची मागणी केल्यास तात्काळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे संपर्क करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.