क्रीडा संकुलांच्या देखभालीसाठी शासनाची तिजोरी खुली

विभागीय, जिल्हा व तालुका पातळीवर साकारण्यात आलेल्या आणि देखभालीअभावी दुरावस्थेकडे वाटचाल करणाऱ्या क्रीडा संकुलांची योग्य व्यवस्था राखण्यासाठी शासनाने आपल्या तिजोरीचे दरवाजे उघडले आहेत. विभागीय स्तरावरील क्रीडा संकुलांना पहिल्या वर्षांत १५ लाख, जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी १० लाख तर तालुका पातळीवरील क्रीडा संकुलास तीन लाख रुपये देण्यात येणार आहे. त्यापुढील वर्षांत ही रक्कम काहीअंशी कमी केली जाईल. पण, निधी दिला जाणार असल्याचे शालेय क्रीडा व शिक्षण विभागाने म्हटले आहे.
सद्यस्थितीत क्रीडा संकुलांच्या योजनेनुसार विभागीय, जिल्हा, तालुका क्रीडा संकुलांच्या बांधकामासाठी अनुक्रमे २४ कोटी, आठ कोटी व एक कोटीचे अनुदान दिले जाते. या माध्यमातून प्राप्त झालेल्या निधीद्वारे नाशिक जिल्ह्यात विभागीय, जिल्हा व तालुका स्तरावर क्रीडा संकुलांची उभारणी करण्यात आली. ग्रामीण भागात खेळांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने येवल्यासह अनेक तालुक्यात क्रीडा संकुले साकारली गेली खरी, मात्र, त्यांच्या देखभाल व दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष झाल्याने त्यांची दुरावस्था होऊ लागली. या पाश्र्वभूमीवर, क्रीडा संकुलांना देखभाल व दुरुस्तीसाठी निधीची निकड शासनाच्या लक्षात आली आहे. दरवर्षी संकुल देखभालीसाठी प्रस्तावित केलेले अनुदान आणि क्रीडा संकुलास प्राप्त होणारे उत्पन्न यातून येणारी तूट यापैकी किती रक्कम कमी असेल अशी रक्कम अनुदान म्हणून मंजूर करण्यात येणार आहे. संकुलाचा विमा उतरविणे बंधनकारक आहे. केंद्र शासनाचा उपक्रम असणाऱ्या विमा कंपनीकडून संकुलांना विमा संरक्षण घेण्यास सूचित करण्यात आले आहे.
विभागीय क्रीडा संकुलांना पहिल्या वर्षी १५ लाख, द्वितीय वर्षांत साडे बारा लाख तर तृतीय वर्षी १० लाख याप्रमाणे निधी उपलब्ध होईल. जिल्हा क्रीडा संकुलांना पहिल्या वर्षी दहा लाख, द्वितीय वर्षी साडे सात तर तिसऱ्या वर्षी पाच लाख रुपये देण्यात येणार आहे. तालुका क्रीडा संकुलांना दरवर्षी प्रत्येकी तीन लाख रुपये देखभालीसाठी देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.