‘आधारभूत’मुळे कारखान्यांच्या गळीत हंगामावर प्रश्नचिन्ह

यंदा साखरेचे भाव कोसळल्याने सर्वच कारखान्यांपुढे आधारभूत किंमत कशी द्यावी, हा प्रश्न असून अनेक कारखान्यांच्या गळीत हंगामावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत. या अडचणींच्या काळात कादवा कारखाना सुरळीत सुरू राहण्यासाठी सभासदांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन कारखान्याचे अध्यक्ष श्रीराम शेटे यांनी केले.
जिल्ह्य़ात सहकारी तत्वावर सुरू असलेला कादवा हा एकमेव कारखाना असून वार्षिक सभेत ते बोलत होते. उसाची एफआरपीची उर्वरित रक्कम कारखान्याकडे परतीची ठेव म्हणून ठेवण्याच्या विषयावर वादळी चर्चा झाल्यानंतर ठेव ठेवण्याचा ठराव झाला. पुढील गळीत हंगामात एफआरपीची रक्कम टप्प्याटप्प्याने देणे, साखरेचे दर निश्चित करण्याची शिफारस केंद्राला करण्याचे ठराव संमत करण्यात आले.
प्रारंभी गत हंगामात सर्वाधिक ऊस पुरवठा करणाऱ्या सभासदांचा सत्कार करण्यात आला. शेटे यांनी प्रास्तविकात कारखान्यास पुढील गळीत हंगाम सुरू करण्यास येणाऱ्या अडचणींविषयी माहिती दिली. नगर जिल्ह्य़ातील काही नामवंत कारखान्यांपेक्षा अधिक साखर उतारा मिळाल्याने कादवाचा एफआरपी सर्वाधिक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अद्याप कारखान्याकडे सव्वा लाख पोती साखर असून जर भाव वाढले तर तत्काळ उर्वरित रक्कम देणे शक्य होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, कारखान्याने शासनाने जाहीर केलेला एफआरपी द्यावा, अशी मागणी सुरेश डोखळे, सचिन बर्डे यांनी केली. बर्डे यांनी कर्ज काढून रक्कम द्यावी तर डोखळे यांनी एफआरपी कसा द्यायचा व कारखाना कसा सुरू ठेवायचा ही जबाबदारी संचालक मंडळाची असल्याचे सांगत परतीच्या ठेवी ठेवण्यास विरोध केला. चार महिन्यापूर्वी नफ्यात असलेला कारखाना तोटय़ात कसा गेला, असा प्रश्न उपस्थित केला. काही सभासदांनी ठेव ठेवण्याचे मान्य केले. राजेंद्र उफाडे यांनी यापूर्वी इतर कारखान्यांना ऊस देणाऱ्या सभासदांनी कारखाना बंद राहील, अशी भूमिका न घेण्यास सुचविले. जिल्हा बँकेचे संचालक गणपतराव पाटील यांनी जिल्ह्य़ातील इतर कारखान्यांप्रमाणे कादवाची परिस्थिती होऊ नये यासाठी कोणीही राजकारण करू नये, असे आवाहन केले.
राज्यात साखरेचे भाव कोसळल्याने देशभरात सर्वच कारखान्यांना आधारभूत किंमत कशी द्यावी, असा प्रश्न भेडसावत असून साखरेचे भाव कमी मिळाल्याने उत्पादन खर्च कमी होत आधारभूत किंमतीशी त्याचा ताळमेळ बसविणे कठीण झाले आहे. अशाही परिस्थितीत कादवाने १८४४ रुपये ऊस उत्पादकांना दिले असून उर्वरित रक्कम शिल्लक साखर विक्री करून देण्यात येईल. परंतु, शासनाने महिना अखेपर्यंत कारखान्यांनी पूर्ण आधारभूत किंमत न दिल्यास गाळप परवाना न देण्याचा निर्णय घेतल्याने आगामी गाळप हंगाम कसा सुरू करणार, असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर २७३ रुपये परतीची ठेव देण्याचा पर्याय काही सभासदांनी सुचवला. त्यास सभेने मंजुरी दिल्याबद्दल सर्वाचे शेटे यांनी आभार मानले.
व्यासपीठावर उपाध्यक्ष उत्तमबाबा भालेराव, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष प्रकाश वडजे, आ. नरहरी झिरवाळ, जिल्हा बँकेचे संचालक गणपत पाटील, आदी उपस्थित होते.