लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक : मालमत्ता करात दोन टक्के वाढ, नवीन औद्योगिक मिळकतींच्या मूल्यांकन दरात सुधारणा, भाडेतत्वावरील मिळकतींसाठी नवी कर आकारणी पद्धत आदींचा अंतर्भाव असणाऱ्या महानगरपालिकेचे २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठीचे ३०५४.७० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक मनपा आयुक्त मनिषा खत्री यांनी रविवारी स्थायी समिती सभेत सादर केले.
आगामी वर्षासाठी ६६.३० कोटीच्या आरंभीच्या शिलकीसह ३०५४.७० कोटी जमा आणि ३०५३.३१ कोटी खर्च असे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले. चालू आर्थिक वर्षात जीएसटी अनुदानातून १३८६.८४ कोटी प्राप्त होत आहेत. २०२५-२६ वर्षात जीएसटी, स्थानिक संस्था कर आणि एक टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभार असे एकूण १५.८३ कोटी रुपये उत्पन्न प्राप्त होईल, असे गृहीत धरण्यात आले. पुढील आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण स्वच्छता कर व जललाभ कर यात प्रत्येकी एक टक्के वाढीस मान्यता देण्यात आल्याने मालमत्ता करात दोन टक्के वाढ होईल. सात वर्षानंतर ही वाढ करण्यात आल्याचे आयुक्त खत्री यांनी सांगितले. यातून उत्पन्नात १० कोटींनी वाढ होण्याचा अंदाज आहे.
आगामी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात २९२.८५ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. २०२५-२६ पासून नवीन औद्योगिक व कारखाने मिळकतींच्या मूल्यांकन दरात आरसीसी बांधकामातील मिळकतींना १.२० ऐवजी १.८० आणि शेडसाठी एक रुपयांऐवजी १.४० रुपये प्रति चौरस फूट प्रतिमाह यानुसार वाढ केली गेली. जुन्या मिळकतींना हे दर लागू राहणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. जाहिरात व मनपा मालकीचे गाळे आणि ओटे यातून आगामी वर्षात ४४.५७ कोटी, नगररचना विभागास ३१३.७२ कोटीचे उत्पन्न गृहीत धरण्यात आले आहे.
आगामी काळात सिंहस्थ कुंभमेळा, आरोग्य वैद्यकीय सुविधा, स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापन, नदी स्वच्छता आदींवरील खर्चाचा विचार करण्यात आला असून टिकरिंग प्रयोगशाळेच्या माध्यमातून विज्ञान केंद्र उभारण्यात येणार आहे.
व्यवसाय परवाना
महानगरपालिका अधिनियमान्वये शहरातील कारखाने, उद्योगधंदे, आस्थापना, विविध व्यावसायिक, खाद्यतेल, दुग्ध व दुग्धजन्य पदार्थ आदींना व्यवसाय परवाना लागू होणार आहे.
भाडेतत्वावरील मिळकतींसाठी नवीन पद्धत
भाडेतत्वावरील मालमत्तांच्या कर निश्चिती पद्धतीत बदल करून मिळकतधारकांना दिलासा देण्यात आल्याचा दावा मनपा आयुक्त खत्री यांनी केला. निवासी, अनिवासी, औद्योगिक मिळकती भाडेतत्वावर दिल्या असल्यास आधी सरसकट मूळ मालमत्ता कराच्या दु्प्पट आकारणी केली जात असे. नव्या पद्धतीत नियमित मूल्यांकन दराच्या ३० टक्के अधिक मूल्यांकन दर विचारात घेऊन मालमत्ता कर निश्चितीची पद्धती अवलंबण्यात येईल. यामुळे अधिकाधिक मिळकतधारक स्वत: भाडेकरुची नोंद करून कळवतील. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची आशा आहे.
