नाशिक – जिल्ह्यातील बाजार समितीच्या आवाराबाहेर पणन विभाग आणि बाजार समितीची कुठलीही परवानगी न घेता व्यापारी संघटना पुरस्कृत बेकायदेशीर पद्धतीने लिलाव खासगी जागेवर सुरू असल्याच्या तक्रारीच्या चौकशीसाठी सहकार विभागाने १२ पथकांची नियुक्ती केली आहे. पथकांनी या खरेदी केंद्राच्या कामकाजाची तपासणी करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या चौकशीला शेतकरी नेते आणि स्वतंत्र भारत पक्षाने आक्षेप घेतला आहे.
जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या सूचनेनुसार बाजार समितीत लिलावाचे कामकाज प्रचलित पद्धतीने सुरू करण्यास विरोध दर्शवत खासगी जागेवर १२ ठिकाणी व्यापारी संघटनांनी बेकायदेशीरपणे कृषिमालाचे लिलाव सुरू केल्याची दखल घेऊन प्रशासनाने संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार संघटनेने केली आहे. लासलगाव, सटाणा, वणी, उमराणे, सायखेडा, नांदगाव, चांदवड, कळवण, देवळा, मनमाड, अंदरसूल आदी ठिकाणी व्यापारी संघटनेने कुठलीही परवानगी न घेता बेकायदेशीरपणे शेतमालाचे लिलाव सुरू केले. पणन विभागाचा परवाना न घेता बाजार समिती कायद्याचे उल्लंघन करून व्यापारी संघटनेने अनधिकृतपणे पर्यायी कांदा खरेदी केंद्र सुरू केले आहेत. या ठिकाणी शासनाचे कुठलेही नियंत्रण नसल्याने व्यापारी मनमानीपणे बाजारभाव जाहीर करत असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता माथाडी संघटनेने व्यक्त केली. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियमान्वये परवाना घेतल्याशिवाय कोणत्याही खरेदीदाराला शेतकऱ्यांकडून थेट शेतीमाल खरेदी करण्याची परवानगी नाही. तरतुदीनुसार थेट पणन करण्यासाठी खासगी बाजाराचा परवाना घेणे आवश्यक आहे. तसेच फळे व भाजीपाला बाजार समितीच्या आवाराच्या बाहेर खरेदी करण्यासाठी थेट पणन परवाना घेणे आश्यक आहे. यातील तरतुदीनुसार शेतीच्या उत्पन्नाच्या खरेदीवरील शासनाने निश्चित केलेल्या दराने बाजार शुल्क व देखरेख खर्च देणे आवश्यक आहे, याकडे जिल्हा उपनिबंधकांनी लक्ष वेधले.
हेही वाचा – नाशिकच्या जागेवरून आजी-माजी पालकमंत्र्यांमध्ये वर्चस्वाची लढाई
व्यापारी संघटना पुरस्कृत खासगी जागेवर शेतमाल लिलाव सुरू केल्याबाबत प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने शेतमाल खरेदी केंद्रांच्या कामकाजाच्या तपासणीसाठी सहकार विभागाने १२ पथकांची नियुक्ती केली. पथकांनी तपासणी करून अहवाल सादर करावा, असे निर्देश जिल्हा उपनिबंधक संदीप जाधव यांनी दिले आहेत.
चौकशी करणे बेकायदेशीर
शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी सुरू केलेल्या खासगी कांदा विक्री केंद्रांची चौकशी करण्याचा जिल्हा उपनिबंधकानी दिलेला आदेश बेकायदेशीर आहे. चौकशीला न घाबरता खासगी कांदा खरेदी केंद्र सुरू ठेवावेत, असे आवाहन शेतकरी नेते व स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केले आहे. मुळात कांदा बाजार शेतकऱ्यांनी बंद पाडले नव्हते. हमाल माथाडी कामगारांनी बंद पाडले होते. त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी शेतकऱ्यांनी सुरू केलेली पर्यायी व्यवस्था बंद पाडणे, हा उरफाटा न्याय आहे. हमाल, माथाडी संघटित असल्याने ते नेहमीच शेतकऱ्यांवर दादागिरी करतात. येवल्यात शेतकऱ्यांवर हात उचलला गेला. पुन्हा असा प्रकार झाल्यास जशात तसे उत्तर द्यावे, असे त्यांनी सूचित केले. प्रशासनाला काय चौकशी करायची ती करू द्या, पण खासगी कांदा खरेदी विक्री केंद्र बंद करू नयेत, असे आवाहन शेतकरी संघटनेने केले आहे. प्रशासनाने बेकायदेशीरपणे, नियमनमुक्त झालेल्या पिकांवर जबरदस्ती नियंत्रण लादण्याचा प्रयत्न केल्यास कांदा उत्पादक जिल्हा उपनिबंधकांना घेराव घालतील, असा इशाराही घनवट यांनी दिला.
जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या सूचनेनुसार बाजार समितीत लिलावाचे कामकाज प्रचलित पद्धतीने सुरू करण्यास विरोध दर्शवत खासगी जागेवर १२ ठिकाणी व्यापारी संघटनांनी बेकायदेशीरपणे कृषिमालाचे लिलाव सुरू केल्याची दखल घेऊन प्रशासनाने संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार संघटनेने केली आहे. लासलगाव, सटाणा, वणी, उमराणे, सायखेडा, नांदगाव, चांदवड, कळवण, देवळा, मनमाड, अंदरसूल आदी ठिकाणी व्यापारी संघटनेने कुठलीही परवानगी न घेता बेकायदेशीरपणे शेतमालाचे लिलाव सुरू केले. पणन विभागाचा परवाना न घेता बाजार समिती कायद्याचे उल्लंघन करून व्यापारी संघटनेने अनधिकृतपणे पर्यायी कांदा खरेदी केंद्र सुरू केले आहेत. या ठिकाणी शासनाचे कुठलेही नियंत्रण नसल्याने व्यापारी मनमानीपणे बाजारभाव जाहीर करत असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता माथाडी संघटनेने व्यक्त केली. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियमान्वये परवाना घेतल्याशिवाय कोणत्याही खरेदीदाराला शेतकऱ्यांकडून थेट शेतीमाल खरेदी करण्याची परवानगी नाही. तरतुदीनुसार थेट पणन करण्यासाठी खासगी बाजाराचा परवाना घेणे आवश्यक आहे. तसेच फळे व भाजीपाला बाजार समितीच्या आवाराच्या बाहेर खरेदी करण्यासाठी थेट पणन परवाना घेणे आश्यक आहे. यातील तरतुदीनुसार शेतीच्या उत्पन्नाच्या खरेदीवरील शासनाने निश्चित केलेल्या दराने बाजार शुल्क व देखरेख खर्च देणे आवश्यक आहे, याकडे जिल्हा उपनिबंधकांनी लक्ष वेधले.
हेही वाचा – नाशिकच्या जागेवरून आजी-माजी पालकमंत्र्यांमध्ये वर्चस्वाची लढाई
व्यापारी संघटना पुरस्कृत खासगी जागेवर शेतमाल लिलाव सुरू केल्याबाबत प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने शेतमाल खरेदी केंद्रांच्या कामकाजाच्या तपासणीसाठी सहकार विभागाने १२ पथकांची नियुक्ती केली. पथकांनी तपासणी करून अहवाल सादर करावा, असे निर्देश जिल्हा उपनिबंधक संदीप जाधव यांनी दिले आहेत.
चौकशी करणे बेकायदेशीर
शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी सुरू केलेल्या खासगी कांदा विक्री केंद्रांची चौकशी करण्याचा जिल्हा उपनिबंधकानी दिलेला आदेश बेकायदेशीर आहे. चौकशीला न घाबरता खासगी कांदा खरेदी केंद्र सुरू ठेवावेत, असे आवाहन शेतकरी नेते व स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केले आहे. मुळात कांदा बाजार शेतकऱ्यांनी बंद पाडले नव्हते. हमाल माथाडी कामगारांनी बंद पाडले होते. त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी शेतकऱ्यांनी सुरू केलेली पर्यायी व्यवस्था बंद पाडणे, हा उरफाटा न्याय आहे. हमाल, माथाडी संघटित असल्याने ते नेहमीच शेतकऱ्यांवर दादागिरी करतात. येवल्यात शेतकऱ्यांवर हात उचलला गेला. पुन्हा असा प्रकार झाल्यास जशात तसे उत्तर द्यावे, असे त्यांनी सूचित केले. प्रशासनाला काय चौकशी करायची ती करू द्या, पण खासगी कांदा खरेदी विक्री केंद्र बंद करू नयेत, असे आवाहन शेतकरी संघटनेने केले आहे. प्रशासनाने बेकायदेशीरपणे, नियमनमुक्त झालेल्या पिकांवर जबरदस्ती नियंत्रण लादण्याचा प्रयत्न केल्यास कांदा उत्पादक जिल्हा उपनिबंधकांना घेराव घालतील, असा इशाराही घनवट यांनी दिला.
