नाशिक : लाडकी बहीण योजनेच्या जबाबदारीवरून धुसफूस, कामातून मुक्त करण्याची तहसीलदारांची मागणी

महायुती सरकारच्या महत्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजनेला महिला वर्गाकडून उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळत आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नियोजन प्रगतीपथावर असताना महसूल आणि महिला-बाल कल्याण विभागातील बेबनाव उघड झाला आहे. ही योजना महिला व बाल कल्याण विकास विभागाची असून तिच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापित तालुकास्तरीय समितीत तहसीलदारांना सदस्य सचिव करून जबाबदारी पूर्णत: महसूल विभागावर टाकली गेल्याची संघटनेची तक्रार आहे. तालुकास्तरीय समितीत महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांची सदस्य सचिव म्हणून नेमणूक केली गेली नाही. यामुळे महत्वपूर्ण योजनेच्या अंमलजावणीत अडचणी येऊ शकतात. याकडे तहसीलदार संघटनेने लक्ष वेधले आहे. तालुकास्तरीय समितीचे सदस्य सचिव हे पद तहसीलदारांकडून काढून संबंधित विभागाकडे देण्याची कार्यवाही करण्याचा ठराव संघटनेने केला. तसे न झाल्यास काम नाकारण्याचा इशारा दिला संघटनेचे सचिव बाळासाहेब वाकचौरे, कार्याध्यक्ष सुरेश बगळे यांनी दिला आहे.

आणखी वाचा

परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी आशिष दामले

“लग्नाची बातमी सर्वात आधी राज ठाकरेंना…”, प्रेमाची जाहीर…

स्थगिती नसल्यानेच सात आमदारांच्या नियुक्त्या, राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात भूमिका

धारावीकरांसाठी देवनारमध्येही भूखंड; क्षेपणभूमीची १२५ एकर जागा देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय

‘नॉन क्रीमीलेअर’ उत्पन्न मर्यादा १५ लाख? केंद्राला शिफारस ; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज प्रस्ताव

सिडको हस्तांतरण शुल्क रद्द करण्याच्या निर्णयाकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष

कृषी क्षेत्राबाबत मोदी सरकारचा आणखी एक मोठा निर्णय जाणून घ्या, तिन्ही योजनांची सविस्तर माहिती

Video: आर्थिक व्यवहाराच्या आरोपाने मंत्री अब्दुल सत्तार संतापले; बाजार समित्यांच्या परिषदेतून काढता पाय

हेही वाचा…नाशिक: वणीजवळील ऐतिहासीक पूल तोडल्याने वादंग; प्रशासन, ठेकेदारांचे एकमेकांकडे बोट

या योजनेकरीता तहसीलदार वा महसूल विभागाशी संबंधित सर्व प्रकारचे दाखले व अनुषंगिक कागदपत्रे संबंधितास वेळेत दिले जातील, असेही सांगण्यात आले आहे.

हेही वाचा…कुंभमेळ्याच्या तयारीसंदर्भात महापालिकेला सूचना; विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक

कामांचा बोजा

महसूल विभागावर सध्या विशेष संक्षिप्त पुनर्रिक्षण कार्यक्रम, विधानसभा निवडणूक पूर्वतयारी, नैसर्गिक आपत्ती पंचनामे, बाधित शेतकऱ्यांची इ केवायसी, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, आधार प्रमाणिकरण, शिधापत्रिका ऑनलाईन करणे, शैक्षणिक दाखले देणे, महसुली वसुली, सातबारा संगणकीकरण, इ पीक पाहणी, इ चावडी आदींची जबाबदारी आहे. अपुरे मनुष्यबळ व साधनांचा विचार शासनाने केला नसल्याचा तहसीलदार संघटनेचा आक्षेप आहे.