नाशिक : महिला व बाल कल्याण विभागाच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापित तालुकास्तरीय समितीत तहसीलदारांना सदस्य सचिव म्हणून जबाबदारी सोपविल्याने शासकीय पातळीवर धुसफूस सुरू झाली आहे. ही जबाबदारी महिला व बाल विकास अधिकाऱ्याकडे देणे अपेक्षित होते. महसूल यंत्रणेवर कामांचा प्रचंड ताण आहे. त्यामुळे तालुकास्तरीय समितीचे सदस्य सचिवपद काढून संबंधित विभागातील अधिकाऱ्याकडे द्यावे. अन्यथा काम नाकारण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, अशी भूमिका राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने घेतली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महायुती सरकारच्या महत्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजनेला महिला वर्गाकडून उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळत आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नियोजन प्रगतीपथावर असताना महसूल आणि महिला-बाल कल्याण विभागातील बेबनाव उघड झाला आहे. ही योजना महिला व बाल कल्याण विकास विभागाची असून तिच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापित तालुकास्तरीय समितीत तहसीलदारांना सदस्य सचिव करून जबाबदारी पूर्णत: महसूल विभागावर टाकली गेल्याची संघटनेची तक्रार आहे. तालुकास्तरीय समितीत महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांची सदस्य सचिव म्हणून नेमणूक केली गेली नाही. यामुळे महत्वपूर्ण योजनेच्या अंमलजावणीत अडचणी येऊ शकतात. याकडे तहसीलदार संघटनेने लक्ष वेधले आहे. तालुकास्तरीय समितीचे सदस्य सचिव हे पद तहसीलदारांकडून काढून संबंधित विभागाकडे देण्याची कार्यवाही करण्याचा ठराव संघटनेने केला. तसे न झाल्यास काम नाकारण्याचा इशारा दिला संघटनेचे सचिव बाळासाहेब वाकचौरे, कार्याध्यक्ष सुरेश बगळे यांनी दिला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…नाशिक: वणीजवळील ऐतिहासीक पूल तोडल्याने वादंग; प्रशासन, ठेकेदारांचे एकमेकांकडे बोट

या योजनेकरीता तहसीलदार वा महसूल विभागाशी संबंधित सर्व प्रकारचे दाखले व अनुषंगिक कागदपत्रे संबंधितास वेळेत दिले जातील, असेही सांगण्यात आले आहे.

हेही वाचा…कुंभमेळ्याच्या तयारीसंदर्भात महापालिकेला सूचना; विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक

कामांचा बोजा

महसूल विभागावर सध्या विशेष संक्षिप्त पुनर्रिक्षण कार्यक्रम, विधानसभा निवडणूक पूर्वतयारी, नैसर्गिक आपत्ती पंचनामे, बाधित शेतकऱ्यांची इ केवायसी, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, आधार प्रमाणिकरण, शिधापत्रिका ऑनलाईन करणे, शैक्षणिक दाखले देणे, महसुली वसुली, सातबारा संगणकीकरण, इ पीक पाहणी, इ चावडी आदींची जबाबदारी आहे. अपुरे मनुष्यबळ व साधनांचा विचार शासनाने केला नसल्याचा तहसीलदार संघटनेचा आक्षेप आहे.

महायुती सरकारच्या महत्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजनेला महिला वर्गाकडून उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळत आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नियोजन प्रगतीपथावर असताना महसूल आणि महिला-बाल कल्याण विभागातील बेबनाव उघड झाला आहे. ही योजना महिला व बाल कल्याण विकास विभागाची असून तिच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापित तालुकास्तरीय समितीत तहसीलदारांना सदस्य सचिव करून जबाबदारी पूर्णत: महसूल विभागावर टाकली गेल्याची संघटनेची तक्रार आहे. तालुकास्तरीय समितीत महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांची सदस्य सचिव म्हणून नेमणूक केली गेली नाही. यामुळे महत्वपूर्ण योजनेच्या अंमलजावणीत अडचणी येऊ शकतात. याकडे तहसीलदार संघटनेने लक्ष वेधले आहे. तालुकास्तरीय समितीचे सदस्य सचिव हे पद तहसीलदारांकडून काढून संबंधित विभागाकडे देण्याची कार्यवाही करण्याचा ठराव संघटनेने केला. तसे न झाल्यास काम नाकारण्याचा इशारा दिला संघटनेचे सचिव बाळासाहेब वाकचौरे, कार्याध्यक्ष सुरेश बगळे यांनी दिला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…नाशिक: वणीजवळील ऐतिहासीक पूल तोडल्याने वादंग; प्रशासन, ठेकेदारांचे एकमेकांकडे बोट

या योजनेकरीता तहसीलदार वा महसूल विभागाशी संबंधित सर्व प्रकारचे दाखले व अनुषंगिक कागदपत्रे संबंधितास वेळेत दिले जातील, असेही सांगण्यात आले आहे.

हेही वाचा…कुंभमेळ्याच्या तयारीसंदर्भात महापालिकेला सूचना; विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक

कामांचा बोजा

महसूल विभागावर सध्या विशेष संक्षिप्त पुनर्रिक्षण कार्यक्रम, विधानसभा निवडणूक पूर्वतयारी, नैसर्गिक आपत्ती पंचनामे, बाधित शेतकऱ्यांची इ केवायसी, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, आधार प्रमाणिकरण, शिधापत्रिका ऑनलाईन करणे, शैक्षणिक दाखले देणे, महसुली वसुली, सातबारा संगणकीकरण, इ पीक पाहणी, इ चावडी आदींची जबाबदारी आहे. अपुरे मनुष्यबळ व साधनांचा विचार शासनाने केला नसल्याचा तहसीलदार संघटनेचा आक्षेप आहे.