नाशिकमध्ये ज्येष्ठतेच्या निकषावर मंत्रिपद देताना कसरत, भाजपला गतवेळची कसर भरून काढण्याची संधी

विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यात मालेगाव मध्य वगळता सर्व मतदारसंघांवर महायुतीने आपले वर्चस्व कायम ठेवले. महायुतीच्या मागील सरकारमध्ये दादा भुसे यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) तर, छगन भुजबळ यांच्याकडे अन्न व नागरी पुरवठा खाते होते. ज्येष्ठतेनुसार नरहरी झिरवळ यांना मंत्रिपदाचा दर्जा असलेले विधानसभेचे उपाध्यक्षपद सोपविले गेले होते. नाशिकचे पालकमंत्रिपद शिंदे गटाने भुसे यांच्या माध्यमातून आपल्याकडे राखले होते. यावेळी भुसे आणि भुजबळ हे सलग पाचव्यांदा तर, झिरवळ तिसऱ्यांदा निवडून आले. याशिवाय भाजपच्या देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, डॉ. राहुल आहेर यांनी सलग तिसऱ्यांदा दणदणीत विजय मिळवला. महायुतीचे इतर आमदार दुसऱ्यांदा विजयी झाले आहेत. गतवेळी भाजपकडून नाशिकला मंत्रिपद दिले जाणार होते. परंतु, अजित पवार गट सत्तेत सहभागी झाल्याने भाजप व शिंदे गटाच्या मंत्रिपदात कपात झाली होती. त्यामुळे यावेळी भाजपकडून नाशिकला मंत्रिपद निश्चितपणे दिले जाण्याची आशा बळावली आहे.

हेही वाचा : उत्तर महाराष्ट्रात मविआच्या चारचौघी पराभूत, महायुतीच्या तिघी विजयी

प्रचारात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तसे सूचित केले होते. चांदवड मतदारसंघातील जाहीर सभेत त्यांनी गतवेळी देता न आलेले मंत्रिपद यावेळी दिले जाईल, असे जाहीर केले होते. भाजपमध्ये फरांदे, हिरे आणि डॉ. आहेर हे तीन ज्येष्ठ आमदार असल्याने मंत्रिपदासाठी चुरस निर्माण झाली आहे. अजित पवार गटात वेगळी स्थिती नाही. सिन्नर येथील प्रचारसभेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माणिक कोकाटे यांना निवडून द्या, सिन्नरला मंत्रिपद दिले जाईल, असे मतदारांना आवाहन केले होते. सिन्नरमधून विजयी झालेले कोकाटे यांनी आतापर्यंत पाचवेळा विधानसभेत प्रतिनिधित्व केले आहे. त्यांच्या पक्षात भुजबळ आणि झिरवळ हे देखील ज्येष्ठ आमदार आहेत. यातून नेमकी कुणाची मंत्रिपदी निवड होईल, याकडे पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष आहे. शिंदे गटाचे जिल्ह्यात दादा भुसे आणि सुहास कांदे हे आमदार आहेत. शिवसेना दुभंगल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांना साथ देणाऱ्यांमध्ये कांदे हे अग्रस्थानी होते. तेव्हा कांदेंना मंत्रिपदाची आशा होती. मात्र, अखेरच्या वेळी शिंदे यांच्याबरोबर आलेल्या भुसेंना ज्येष्ठतेच्या निकषावर मंत्रिपद मिळाले होते. यावेळी कांदे हे देखील मंत्रिपदासाठी आग्रही राहतील. या परिस्थितीत तिन्ही पक्षांची मंत्रिपदासाठी निवड करताना कसरत होणार आहे.

हेही वाचा : काशिराम पावरा यांच्या सर्वाधिक मताधिक्याच्या विजयामागे कोणाचा हात ?

भाजपसह अजित पवार गटाचे पालकमंत्रिपदाकडे लक्ष

गतवेळी महायुती सरकारमध्ये राष्ट्रवादीने (अजित पवार) उशिरा सहभाग घेतला होता. तत्पूर्वी नाशिकचे पालकमंत्रीपद शिवसेनेकडे (एकनाथ शिंदे) गेले होते. बराच आग्रह धरूनही शिंदे गटाने हे पद राष्ट्रवादी आणि पर्यायाने तत्कालीन अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळांना दिले नव्हते. यामुळे नाराज झालेल्या भुजबळांनी तत्कालीन पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला एकदाही हजेरी लावली नव्हती. यावेळी अजित पवार गटाचे जिल्ह्यात सात आमदार निवडून आले आहेत. त्या खालोखाल भाजपचे पाच आणि शिंदे गटाचे दोन आमदार आहेत. संख्याबळाच्या जोरावर यंदा पालकमंत्रिपद आपल्याकडे ठेवण्याचा अजित पवार गटाचा प्रयत्न आहे. जिल्हा नियोजन समितीवर अधिपत्य राखण्यासाठी पालकमंत्रीपद महत्वाचे मानले जाते. विविध विकास कामांसाठी निधीचा विनियोग या समितीमार्फत होतो. त्यामुळे अजित पवार गटच नव्हे तर, भाजपही हातातून निसटलेले पालकमंत्रिपद स्वत:कडे राखण्यासाठी शर्थीने प्रयत्न करण्याच्या तयारीत आहे.