नाशिक – जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वृक्षारोपणास अनुपस्थिती आणि जिल्हाधिकारी बैठकीसही न आल्यामुळे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाचे अध्यक्ष अंतरसिंग आर्या यांनी संतप्त होत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक रद्द केली. या घटनाक्रमावर आदिवासी आयोग काय असतो ते आपण दिल्लीत गेल्यावर लवकरच त्यांना समजेल, अशा शब्दांत त्यांनी भावना व्यक्त केल्या.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाचे अध्यक्ष आर्या हे दोन दिवसांपासून नाशिक दौऱ्यावर आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाऐवजी त्यांनी शासकीय विश्रामगृहात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. पंतप्रधानांनी एक पेड माँ के नाम उपक्रम राबविण्यास सांगितले आहे. त्याअंतर्गत आपण जिल्हाधिकारी कार्यालयात रोप लावले. तिथेही जिल्हाधिकारी आले नाहीत. नंतर कार्यालयात बैठकीसाठी गेल्यावर ते दृकश्राव्य बैठकीत असल्याने आले नाहीत. त्यामुळे आपण बैठक रद्द करून निघून आल्याचे सांगत त्यांनी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्याविषयीची नाराजी व्यक्त केली. नाशिक दौऱ्यात आयोगाच्या अध्यक्षांनी आदिवासी भागात भेट देऊन आदिवासी बांधव, विद्यार्थी व युवकांच्या समस्यांची माहिती घेतली.

pune municipal corporation refusal to provide copy of the report on the flood situation in city
शहरातील पूरस्थितीच्या अहवालाची प्रत देण्यास पालिकेचा नकार, काय आहे कारण..?
IND vs NZ AB de Villiers on Rishabh Pant Controversial Dismissal
IND vs NZ : ऋषभ पंतच्या वादग्रस्त विकेटवर…
election
आमगावात विद्यमान आमदाराचे तिकीट कापले; अर्जुनी मोरगावमध्ये माजी आमदाराला संधी
Assistant Commissioners, Public Service Commission,
लोकसेवा आयोगाने सात सहाय्यक आयुक्तांची शिफारस यादी केली जाहीर, अवमान याचिका दाखल केल्यानंतर आयोगाची सावध भूमिका
Deputation in MPSC by circumventing the rules
नियम डावलून ‘एमपीएससी’मध्ये प्रतिनियुक्ती? माहिती अधिकार अर्जाला काय दिले उत्तर?
Sunil Shelke, Mauli Dabhade, Congress leader suspended
अजितदादांच्या उमेदवाराचा अर्ज भरण्यासाठी उपस्थित राहणे काँग्रेस नेत्याला भोवले, सहा वर्षासाठी निलंबन
mla Manohar chandrikapure
गोंदिया: राष्ट्रवादीने उमेदवारी नाकारली, ‘या’ विद्यमान आमदारांचा थेट तिसऱ्या आघाडीत प्रवेश
Dr Ajit Ranade
डॉ. अजित रानडेंच्या हकालपट्टीचा निर्णय रद्द, गोखले इन्स्टिट्युटची न्यायालयात माहिती

हेही वाचा >>>नाशिक, नगरमधून जायकवाडीसाठी ५५ टीएमसीहून अधिक पाणी; पाणी वाटप संघर्ष टळला

दिवासींसाठी राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची स्थिती, वनहक्क पट्टे आदींची माहिती घेऊन त्यांनी आदिवासी आयुक्तांबरोबर बैठक घेतली. अनेक बाबींत त्रुटी समोर आल्याने पुढील काळात आपण कधीही नाशिकला येऊ, तोपर्यंत सुधारणा दिसली पाहिजे, अशी तंबी आदिवासी विकास विभागाला दिली. राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठीच्या वसतिगृहांची स्थिती बिकट आहे. वन हक्क कायद्यानुसार आदिवासी बांधवांना वन जमिनी मिळालेल्या नाहीत. या सर्वाची सखोल पडताळणी करण्यासाठी अनुसूचित जनजाती आयोगाचे सदस्य महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर येतील, असेही आर्या यांनी सूचित केले. पेसा भरतीबाबत महाराष्ट्र शासनाला नोटीस देऊन जाब विचारला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.