नाशिक – जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वृक्षारोपणास अनुपस्थिती आणि जिल्हाधिकारी बैठकीसही न आल्यामुळे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाचे अध्यक्ष अंतरसिंग आर्या यांनी संतप्त होत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक रद्द केली. या घटनाक्रमावर आदिवासी आयोग काय असतो ते आपण दिल्लीत गेल्यावर लवकरच त्यांना समजेल, अशा शब्दांत त्यांनी भावना व्यक्त केल्या.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाचे अध्यक्ष आर्या हे दोन दिवसांपासून नाशिक दौऱ्यावर आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाऐवजी त्यांनी शासकीय विश्रामगृहात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. पंतप्रधानांनी एक पेड माँ के नाम उपक्रम राबविण्यास सांगितले आहे. त्याअंतर्गत आपण जिल्हाधिकारी कार्यालयात रोप लावले. तिथेही जिल्हाधिकारी आले नाहीत. नंतर कार्यालयात बैठकीसाठी गेल्यावर ते दृकश्राव्य बैठकीत असल्याने आले नाहीत. त्यामुळे आपण बैठक रद्द करून निघून आल्याचे सांगत त्यांनी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्याविषयीची नाराजी व्यक्त केली. नाशिक दौऱ्यात आयोगाच्या अध्यक्षांनी आदिवासी भागात भेट देऊन आदिवासी बांधव, विद्यार्थी व युवकांच्या समस्यांची माहिती घेतली.

हेही वाचा >>>नाशिक, नगरमधून जायकवाडीसाठी ५५ टीएमसीहून अधिक पाणी; पाणी वाटप संघर्ष टळला

दिवासींसाठी राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची स्थिती, वनहक्क पट्टे आदींची माहिती घेऊन त्यांनी आदिवासी आयुक्तांबरोबर बैठक घेतली. अनेक बाबींत त्रुटी समोर आल्याने पुढील काळात आपण कधीही नाशिकला येऊ, तोपर्यंत सुधारणा दिसली पाहिजे, अशी तंबी आदिवासी विकास विभागाला दिली. राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठीच्या वसतिगृहांची स्थिती बिकट आहे. वन हक्क कायद्यानुसार आदिवासी बांधवांना वन जमिनी मिळालेल्या नाहीत. या सर्वाची सखोल पडताळणी करण्यासाठी अनुसूचित जनजाती आयोगाचे सदस्य महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर येतील, असेही आर्या यांनी सूचित केले. पेसा भरतीबाबत महाराष्ट्र शासनाला नोटीस देऊन जाब विचारला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाचे अध्यक्ष आर्या हे दोन दिवसांपासून नाशिक दौऱ्यावर आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाऐवजी त्यांनी शासकीय विश्रामगृहात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. पंतप्रधानांनी एक पेड माँ के नाम उपक्रम राबविण्यास सांगितले आहे. त्याअंतर्गत आपण जिल्हाधिकारी कार्यालयात रोप लावले. तिथेही जिल्हाधिकारी आले नाहीत. नंतर कार्यालयात बैठकीसाठी गेल्यावर ते दृकश्राव्य बैठकीत असल्याने आले नाहीत. त्यामुळे आपण बैठक रद्द करून निघून आल्याचे सांगत त्यांनी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्याविषयीची नाराजी व्यक्त केली. नाशिक दौऱ्यात आयोगाच्या अध्यक्षांनी आदिवासी भागात भेट देऊन आदिवासी बांधव, विद्यार्थी व युवकांच्या समस्यांची माहिती घेतली.

हेही वाचा >>>नाशिक, नगरमधून जायकवाडीसाठी ५५ टीएमसीहून अधिक पाणी; पाणी वाटप संघर्ष टळला

दिवासींसाठी राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची स्थिती, वनहक्क पट्टे आदींची माहिती घेऊन त्यांनी आदिवासी आयुक्तांबरोबर बैठक घेतली. अनेक बाबींत त्रुटी समोर आल्याने पुढील काळात आपण कधीही नाशिकला येऊ, तोपर्यंत सुधारणा दिसली पाहिजे, अशी तंबी आदिवासी विकास विभागाला दिली. राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठीच्या वसतिगृहांची स्थिती बिकट आहे. वन हक्क कायद्यानुसार आदिवासी बांधवांना वन जमिनी मिळालेल्या नाहीत. या सर्वाची सखोल पडताळणी करण्यासाठी अनुसूचित जनजाती आयोगाचे सदस्य महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर येतील, असेही आर्या यांनी सूचित केले. पेसा भरतीबाबत महाराष्ट्र शासनाला नोटीस देऊन जाब विचारला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.