नाशिक : कौटुंबिक हिंसाचाराच्या वाढत्या घटना पाहता देशपातळीवर विवाहपूर्व समुपदेशन मार्गदर्शन केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार आहे. महिला दिनाच्या दिवशी नाशिक येथे देशातील पहिले केंद्र सुरू होणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी दिली. येथे रहाटकर यांच्या उपस्थितीत कौटुंबिक हिंसाचार आणि विशाखा समितीची आढावा बैठक झाली. बैठकीनंतर रहाटकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या वाढत्या घटनांविषयी त्यांनी चिंता व्यक्त केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या घटना टाळण्यासाठी विवाहपूर्व समुपदेशन केंद्र महत्वाची भूमिका निभावण्याची आशा आहे. नाशिक येथे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या मदतीने सुरु होणाऱ्या केंद्रात समुपदेशकासह अन्य व्यवस्था करण्यात येईल. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास देशपातळीवर असे केंद्र सुरु करण्यात येतील, असे रहाटकर यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात शासकीय आणि अशासकीय कार्यालयांमधील वेगवेगळ्या समित्यांकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे त्या त्या पातळीवर निवारण करण्यात येत आहे. अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी पीडित महिलांनी पुढे येणे आवश्यक असून यासाठी प्रयत्न होत आहेत. मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून प्रयत्न होत आहे. महिलांना त्यांच्यासंदर्भातील कायद्याची माहिती होण्यासाठी पुस्तिका, फलक या माध्यमांवर भर देण्याची सूचना करण्यात येत आहे. गावपातळीवर केवळ महिलांच्या विषयासंदर्भात महिलांची ग्रामसभा व्हावी, यासाठी काम करण्यात येत असल्याचे रहाटकर यांनी नमूद केले.

प्रकरणांच्या अधिक संख्येमुळे निर्णयास विलंब

कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात करुणा मुंडे-शर्मा यांनी न्यायालयात दाद मागितल्यावर त्यांना न्यायासाठी कित्येक वर्ष थांबावे लागले. हा मुद्दा उपस्थित झाला असता विजया रहाटकर यांनी भूमिका मांडली. कौटुंबिक हिंसाचाराची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात येत असल्याने याचा ताण पोलीस, महिला आयोग, प्रशासन यासह सर्वांवर आहे. न्यायालयात या प्रकरणांची संख्या मोठी असल्याने निर्णय होण्यास विलंब होत असल्याचा दावा त्यांनी केला.