सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या गेल्या वर्षाच्या बचत निधीतून पुनर्विनियोजन करतांना बचत निधीच्या दहापट कामे मंजूर केल्यामुळे अतिरिक्त दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करून झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करावी, अशी मागणी माजीमंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आमदारांच्या शिष्टमंडळाने राज्याच्या नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सौरभ विजय यांच्याकडे केली आहे. राष्ट्रवादीचे हे आक्षेप पालकमंत्री दादा भुसे आणि ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी अलीकडेच खोडून काढले होते.
हेही वाचा >>> विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवल्यास कारवाई; उपसंचालकांचा बॉईज टाऊन व्यवस्थापनाला इशारा
नाशिक जिल्हा नियोजन समिती निधीतील अनियमिततेबाबत भुजबळ यांच्यासह विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ, माणिक कोकाटे, दिलीप बनकर, नितीन पवार, सरोज आहिरे या आमदारांनी मंगळवारी राज्याच्या नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सौरभ विजय यांची भेट घेऊन पत्र दिले. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या बचत निधीचे पुनर्विनियोजन करतांना बचत होत असलेल्या निधीच्या दहा पट कामे नियमबाह्यपणे मंजूर करून यात अनियमितता झाल्याची तक्रार शिष्टमंडळाने केली. २०२२-२३ साठी नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला जिल्हा वार्षिक योजनेतून ६०० कोटी रुपये निधी मंजूर झालेला होता. मार्च अखेरीस यंत्रणांकडून खर्च न होणारा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडे वर्ग करून सर्वसाधारण जिल्हा योजनांतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या बचतीचे पुनर्विनियोजन करण्यात येते.
हेही वाचा >>> जळगावात २७ जूनला शासन आपल्या दारी कार्यक्रम; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकाऱ्यांना सूचना
नियोजन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार हे पुनर्विनियोजन करतांना जेवढ्या रकमेची बचत होत असेल, तेवढ्याच रकमेच्या नवीन कामांना मंजुरी देणे अभिप्रेत असते. मात्र बचत निधीच्या दहापट जास्त कामे मंजूर केल्याने नवीन वर्षातील कामांवर याचा परिणाम होणार आहे. या प्रकारामुळे २०२३-२४ मधील दायित्व मोठ्या प्रमाणात वाढून नवीन कामांना वाव राहणार नाही. अशाप्रकारे अनियमितता करून नियमबाह्यपणे अधिकची कामे मंजूर केल्यामुळे वर्षानुवर्षे दायित्व तयार होऊन नवीन कामे प्रस्तावित करता येणार नाही. त्यामुळे अतिरिक्त दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता रद्द कराव्यात आणि या गैरप्रकाराची चौकशी करून संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या कामांचे दाखले जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्रमांक एकसाठी सव्वा कोटी कोटी नियतव्यय असतांना १७.९५ कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या आहेत. बांधकाम विभाग क्रमांक दोनसाठी ७८ लाख निधी असतांना चक्क १०.४८ कोटींच्या कामांचा तर बांधकाम विभाग क्रमांक तीनला १.१३ कोटीच्या निधीपोटी ११.३० कोटीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या आहेत. तसेच ६५ लाखाचा निधी असतांना ग्रामपंचायत विभागाने ६.५७ कोटी रुपयांची जनसुविधा योजनेची कामे मंजूर केल्याचे निदर्शनास आल्याचे म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवल्यास कारवाई; उपसंचालकांचा बॉईज टाऊन व्यवस्थापनाला इशारा
नाशिक जिल्हा नियोजन समिती निधीतील अनियमिततेबाबत भुजबळ यांच्यासह विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ, माणिक कोकाटे, दिलीप बनकर, नितीन पवार, सरोज आहिरे या आमदारांनी मंगळवारी राज्याच्या नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सौरभ विजय यांची भेट घेऊन पत्र दिले. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या बचत निधीचे पुनर्विनियोजन करतांना बचत होत असलेल्या निधीच्या दहा पट कामे नियमबाह्यपणे मंजूर करून यात अनियमितता झाल्याची तक्रार शिष्टमंडळाने केली. २०२२-२३ साठी नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला जिल्हा वार्षिक योजनेतून ६०० कोटी रुपये निधी मंजूर झालेला होता. मार्च अखेरीस यंत्रणांकडून खर्च न होणारा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडे वर्ग करून सर्वसाधारण जिल्हा योजनांतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या बचतीचे पुनर्विनियोजन करण्यात येते.
हेही वाचा >>> जळगावात २७ जूनला शासन आपल्या दारी कार्यक्रम; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकाऱ्यांना सूचना
नियोजन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार हे पुनर्विनियोजन करतांना जेवढ्या रकमेची बचत होत असेल, तेवढ्याच रकमेच्या नवीन कामांना मंजुरी देणे अभिप्रेत असते. मात्र बचत निधीच्या दहापट जास्त कामे मंजूर केल्याने नवीन वर्षातील कामांवर याचा परिणाम होणार आहे. या प्रकारामुळे २०२३-२४ मधील दायित्व मोठ्या प्रमाणात वाढून नवीन कामांना वाव राहणार नाही. अशाप्रकारे अनियमितता करून नियमबाह्यपणे अधिकची कामे मंजूर केल्यामुळे वर्षानुवर्षे दायित्व तयार होऊन नवीन कामे प्रस्तावित करता येणार नाही. त्यामुळे अतिरिक्त दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता रद्द कराव्यात आणि या गैरप्रकाराची चौकशी करून संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या कामांचे दाखले जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्रमांक एकसाठी सव्वा कोटी कोटी नियतव्यय असतांना १७.९५ कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या आहेत. बांधकाम विभाग क्रमांक दोनसाठी ७८ लाख निधी असतांना चक्क १०.४८ कोटींच्या कामांचा तर बांधकाम विभाग क्रमांक तीनला १.१३ कोटीच्या निधीपोटी ११.३० कोटीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या आहेत. तसेच ६५ लाखाचा निधी असतांना ग्रामपंचायत विभागाने ६.५७ कोटी रुपयांची जनसुविधा योजनेची कामे मंजूर केल्याचे निदर्शनास आल्याचे म्हटले आहे.
