कांदा बाजारभावातील घसरण कायमस्वरूपी थांबविण्यासाठी निर्यात प्रोत्साहन योजना लागू करण्याची आवश्यकता आहे, जोपर्यंत भावातील घसरण थांबत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी क्विंटलला किमान ५०० रुपये अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे नेते आ. छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
हेही वाचा >>> नाशिक : मित्राकडून अल्पवयीन मैत्रिणीची लाखो रुपयांना फसवणूक
भुजबळ यांनी यासंदर्भात दिलेल्या पत्रात कांदा उत्पादकांची समस्या मांडली आहे. भारतातील एकूण कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचा ३३ टक्के वाटा आहे. महाराष्ट्रातील सरासरी उत्पादन इतर राज्यांपेक्षा जास्त आहे. शिवाय येथील कांद्याची प्रत चांगली असल्याने निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राचा सिंहाचा वाटा आहे. महाराष्ट्रातील नाशिक, पुणे, सोलापुर, सातारा, अहमदनगर, धुळे, बुलढाणा आणि जळगांव हे जिल्हे कांदा उत्पादनासाठी प्रसिध्द असून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादनात नाशिक जिल्ह्याचा २९ टक्के वाटा आहे. लासलगाव बाजार समितीत विक्रीस येणाऱ्या एकूण आवकेपैकी ८५ ते ९० टक्के आवक ही कांद्याची असते. सर्वसाधारणपणे हा कांदा नाशिक, अहमदनगर, धुळे, जळगांव, नंदुरबार, औरंगाबाद या सहा जिल्ह्यातून विक्रीस येतो.जिल्ह्यातील लासलगांवसह इतर सर्व बाजार समित्या या प्राथमिक बाजारपेठ असल्याने येथे फक्त शेतकरी बांधवांचाच शेतीमाल विक्रीस येत असल्याचे भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> नाशिकमध्ये पावणेतीन लाखांचा किटकनाशकांचा साठा जप्त
सद्यस्थितीत रब्बी (उन्हाळ) कांद्याची विक्री सर्वसाधारण सरासरी रु..८०० प्रती क्विंटलप्रमाणे होत आहे. कांदा साठवणुकीला मोठ्या प्रमाणात खर्च येतो. दुसरीकडे साठवलेल्या कांद्यामध्ये जास्तीत जास्त घट होत असते. ज्यावेळी कांद्याची काढणी सुरु होती, त्यावेळी प्रति क्विंटल रु. १२०० ते १५०० बाजारभाव होता. मात्र आज साठवणुकीचा खर्च जाऊन आणि मालात घट होऊनही फक्त ८०० रुपये प्रति क्विंटल मिळत असल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. यावर्षी गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांसह महाराष्ट्रातील नाशिक, पुणे, सोलापूर या जिल्ह्यात कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाल्याने देशांतर्गत कांद्याची मागणी घटली आहे. त्यातच बांग्लादेशने कांदा आयातीवर निर्बंध टाकल्याने आणि श्रीलंकेत बिकट आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे कांद्याची निर्यात ठप्प झालेली आहे. भारताच्या या दोन प्रमुख आयातदार देशांमध्ये सध्या भारतीय कांदा निर्यात होत नसल्याने मागणीअभावी कांद्याच्या बाजारभावात दिवसेंदिवस घसरण होत आहे. घसरण अशाचप्रकारे सुरू राहिल्यास केंद्र शासनाविषयी शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होईल. ठिकठिकाणी आंदोलने केली जात असल्याने बाजारभावातील घसरण थांबविण्यासाठी कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना लागू करण्यासह काही उपाययोजना करण्याच्या सूचना भुजबळ यांनी सरकारला केल्या आहेत.
कांदा निर्यातदारांसाठी केंद्र शासनाने यापूर्वी लागू केलेली १० टक्के कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना ११ जून २०१९ पासून बंद केलेली असल्याने सदरची योजना पुन्हा सुरू करावी, बांग्लादेशला कांदा निर्यात पूर्ववत सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करून तेथे रेल्वेद्वारे कांदा पाठविण्यासाठी असलेली कोटा पध्दत संपुष्टात आणावी, बांग्लादेशसाठी निर्यातदारांना पाहिजे त्या प्रमाणात आणि वेळेत कांदा पाठविण्यासाठी किसान रेल किंवा बीसीएनच्या हाफ रॅक देण्याबाबत रेल्वे प्रशासनाने निर्णय घ्यावा, सध्या रेल्वेद्वारे कांदा पाठविण्यासाठी बीसीएन रॅक उपलब्ध करून दिल्या जातात. सदर रॅकद्वारे कांदा वाहतुकीसाठी साधारणतः पाच ते आठ दिवसांचा कालावधी लागतो. त्याऐवजी येथील कांदा निर्यातदारांना किसान रेल अथवा त्या धर्तीवर व्यापारी वर्गासाठी स्वतंत्र रेल उपलब्ध करून दिल्यास सदरचा माल ४८ ते ६० तासांमध्ये पोहोचविला जाईल, याकडे भुजबळ यांनी लक्ष वेधले आहे.
हेही वाचा >>> नाशिक : मित्राकडून अल्पवयीन मैत्रिणीची लाखो रुपयांना फसवणूक
भुजबळ यांनी यासंदर्भात दिलेल्या पत्रात कांदा उत्पादकांची समस्या मांडली आहे. भारतातील एकूण कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचा ३३ टक्के वाटा आहे. महाराष्ट्रातील सरासरी उत्पादन इतर राज्यांपेक्षा जास्त आहे. शिवाय येथील कांद्याची प्रत चांगली असल्याने निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राचा सिंहाचा वाटा आहे. महाराष्ट्रातील नाशिक, पुणे, सोलापुर, सातारा, अहमदनगर, धुळे, बुलढाणा आणि जळगांव हे जिल्हे कांदा उत्पादनासाठी प्रसिध्द असून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादनात नाशिक जिल्ह्याचा २९ टक्के वाटा आहे. लासलगाव बाजार समितीत विक्रीस येणाऱ्या एकूण आवकेपैकी ८५ ते ९० टक्के आवक ही कांद्याची असते. सर्वसाधारणपणे हा कांदा नाशिक, अहमदनगर, धुळे, जळगांव, नंदुरबार, औरंगाबाद या सहा जिल्ह्यातून विक्रीस येतो.जिल्ह्यातील लासलगांवसह इतर सर्व बाजार समित्या या प्राथमिक बाजारपेठ असल्याने येथे फक्त शेतकरी बांधवांचाच शेतीमाल विक्रीस येत असल्याचे भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> नाशिकमध्ये पावणेतीन लाखांचा किटकनाशकांचा साठा जप्त
सद्यस्थितीत रब्बी (उन्हाळ) कांद्याची विक्री सर्वसाधारण सरासरी रु..८०० प्रती क्विंटलप्रमाणे होत आहे. कांदा साठवणुकीला मोठ्या प्रमाणात खर्च येतो. दुसरीकडे साठवलेल्या कांद्यामध्ये जास्तीत जास्त घट होत असते. ज्यावेळी कांद्याची काढणी सुरु होती, त्यावेळी प्रति क्विंटल रु. १२०० ते १५०० बाजारभाव होता. मात्र आज साठवणुकीचा खर्च जाऊन आणि मालात घट होऊनही फक्त ८०० रुपये प्रति क्विंटल मिळत असल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. यावर्षी गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांसह महाराष्ट्रातील नाशिक, पुणे, सोलापूर या जिल्ह्यात कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाल्याने देशांतर्गत कांद्याची मागणी घटली आहे. त्यातच बांग्लादेशने कांदा आयातीवर निर्बंध टाकल्याने आणि श्रीलंकेत बिकट आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे कांद्याची निर्यात ठप्प झालेली आहे. भारताच्या या दोन प्रमुख आयातदार देशांमध्ये सध्या भारतीय कांदा निर्यात होत नसल्याने मागणीअभावी कांद्याच्या बाजारभावात दिवसेंदिवस घसरण होत आहे. घसरण अशाचप्रकारे सुरू राहिल्यास केंद्र शासनाविषयी शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होईल. ठिकठिकाणी आंदोलने केली जात असल्याने बाजारभावातील घसरण थांबविण्यासाठी कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना लागू करण्यासह काही उपाययोजना करण्याच्या सूचना भुजबळ यांनी सरकारला केल्या आहेत.
कांदा निर्यातदारांसाठी केंद्र शासनाने यापूर्वी लागू केलेली १० टक्के कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना ११ जून २०१९ पासून बंद केलेली असल्याने सदरची योजना पुन्हा सुरू करावी, बांग्लादेशला कांदा निर्यात पूर्ववत सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करून तेथे रेल्वेद्वारे कांदा पाठविण्यासाठी असलेली कोटा पध्दत संपुष्टात आणावी, बांग्लादेशसाठी निर्यातदारांना पाहिजे त्या प्रमाणात आणि वेळेत कांदा पाठविण्यासाठी किसान रेल किंवा बीसीएनच्या हाफ रॅक देण्याबाबत रेल्वे प्रशासनाने निर्णय घ्यावा, सध्या रेल्वेद्वारे कांदा पाठविण्यासाठी बीसीएन रॅक उपलब्ध करून दिल्या जातात. सदर रॅकद्वारे कांदा वाहतुकीसाठी साधारणतः पाच ते आठ दिवसांचा कालावधी लागतो. त्याऐवजी येथील कांदा निर्यातदारांना किसान रेल अथवा त्या धर्तीवर व्यापारी वर्गासाठी स्वतंत्र रेल उपलब्ध करून दिल्यास सदरचा माल ४८ ते ६० तासांमध्ये पोहोचविला जाईल, याकडे भुजबळ यांनी लक्ष वेधले आहे.
