नाशिक – जिल्हा नियोजन समितीमार्फत दिलेला निधी नोंदणीवर आहे. यापूर्वी काही तालुक्यांवर अन्याय झाला होता, त्यांचा अनुशेष भरून काढला जात असल्याचे नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले. जिल्हा नियोजन समितीच्या बचत झालेल्या निधीचे नव्याने नियोजन करताना उपलब्ध निधीच्या दहापट कामे मंजूर झाल्यामुळे आमदारांना नवीन कामांसाठी निधी मिळणार नाही. नवीन कामे होणार नाहीत. त्यामुळे चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या पुनर्विलोकनाची चौकशी करावी अन्यथा उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिला आहे. या संदर्भातील प्रश्नावर भुसे यांनी आपली भूमिका मांडली. जिल्हा नियोजनच्या निधी वाटपाच्या मुद्यावरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये पुन्हा नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा