नाशिक : मंगळवारपासून सुरू होणाऱ्या नव्या आर्थिक वर्षात मालमत्ता करात दोन टक्के वाढ, नवीन औद्योगिक मिळकतींच्या मूल्यांकन दरात सुधारणा, भाडेतत्वावरील मिळकतींसाठी नवी कर आकारणी पद्धती लागू झाली आहे. भूखंड विकास शुल्कापोटी ३५० रुपये प्रतिचौरस मीटर दराने पैसे मोजावे लागतील.महानगरपालिकेच्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात उत्पन्न वाढीसाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. मालमत्ता करात सात वर्षानंतर वाढ करण्यात आली. या वर्षात सर्वसाधारण स्वच्छता कर आणि जललाभ कर यात प्रत्येकी एक टक्के वाढ झाल्यामुळे मालमत्ता करात दोन टक्के वाढीचा भार मालमत्ताधारकांना सहन करावा लागणार आहे.
भाडेतत्वावर मालमत्ता देणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मनपाने अशा मालमत्तांच्या कर निश्चिती पद्धतीत बदल केला. निवासी, अनिवासी, औद्योगिक मिळकती भाडेतत्वावर दिल्या असल्यास आधी सरसकट मूळ मालमत्ता कराच्या दु्प्पट आकारणी केली जात असे. नव्या पद्धतीत नियमित मूल्यांकन दराच्या ३० टक्के अधिक मूल्यांकन दर विचारात घेऊन कर निश्चितीची पद्धती लागू झाली. नवीन औद्योगिक आणि कारखाने मिळकतींच्या मूल्यांकन दरात आरसीसी बांधकामातील मिळकतींना १.२० ऐवजी १.८० आणि शेडसाठी एक रुपयांऐवजी १.४० रुपये प्रतिचौरस फूट प्रतिमाह यानुसार वाढ झाली. जुन्या मिळकतींना हे दर लागू राहणार नाहीत.
भूखंड विकास शुल्काचा तिप्पट भार
निव्वळ भूखंड क्षेत्रासाठी पाणी पुरवठा, मलवाहिका, विद्युत व रस्ते यासाठी अधिक खर्च येत असल्याने महानगरपालिकेने भूखंड विकास शुल्कात केलेल्या वाढीचा भारही या वर्षात पडणार आहे. १०५ रुपयांवर असणारे हे शुल्क आता ३५० रुपये प्रतिचौरस मीटरवर झाले. हिस्सा जागेचे विकसन, १९९५ च्या आधीच्या अभिन्यासातील भूखंडासाठी ३५० रुपये प्रतिचौरस मीटर विकास शुल्क, नव्याने मंजूर होणाऱ्या अभिन्यासातील भूखंडासाठी ३३५ रुपये, आणि नव्याने मंजूर होणाऱ्या अभिन्यासातील विकसक, जागामालक यांच्या अभिन्यासात रस्ते, जलवाहिनी, विद्युत व्यवस्था व मलवाहिका व्यवस्था स्वत: विकसित करून संबंधित विभागाचा दाखला सादर करणे, यासाठी ११० रुपये प्रतिचौरस मीटर देखरेख व तांत्रिक शुल्क आकारले जाईल.