लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक : भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) बडतर्फ प्रशिक्षणार्थी पूजा खेडकर यांच्या ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र प्रकरणाची येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. पूजा खेडकर या उपस्थित नव्हत्या. त्यांचे वडील दिलीप खेडकर हे वकिलांसह उपस्थित होते, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दीड आठवड्यांनी होणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
काही दिवसांपूर्वी नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयाने पूजा खेडकर यांना ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र रद्द का करू नये, अशा आशयाची कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यांना म्हणणे मांडण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार मंगळवारी पूजा यांचे वडील दिलीप खेडकर यांनी वकिलांमार्फत म्हणणे मांडल्याचे सांगितले जाते. ही अर्धन्यायिक प्रक्रिया आहे. त्यामुळे महसूल आयुक्त कार्यालयाने कमालीची गोपनीयता बाळगली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दीड आठवड्यांनी होणार आहे.
इतर मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र आवश्यक असते. यासाठी उमेदवाराच्या पालकांचे उत्पन्न वार्षिक आठ लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावे, ही अट आहे. पूजा खेडकर यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पाथर्डीच्या तत्कालीन प्रांताधिकाऱ्यांकडून नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र मिळवले होते. पूजा यांचे वडील दिलीप खेडकर हे निवृत्त शासकीय अधिकारी आहेत. त्यांनी नुकतीच लोकसभा निवडणूक लढवली होती. यावेळी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी ४० कोटींची मालमत्ता जाहीर केली होती.
पूजा यांचे नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र वादात सापडल्यानंतर स्थानिक प्रशासनाने केलेल्या छाननीत खेडकर कुटुंबियांच्या नावे कोट्यवधींची मालमत्ता असल्याचे उघड झाले. दिशाभूल करून हे प्रमाणपत्र मिळविल्याचा गोपनीय अहवाल स्थानिक प्रशासनाने सादर केल्याचे सांगितले जाते. खेडकर यांच्या प्रमाणपत्रावर विभागीय आयुक्त कार्यालयात सुनावणी सुरू आहे. खेडकर यांना आपले म्हणणे मांडण्यास पुरेशी संधी देऊन महिनाभरात अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे सूत्रांकडून सांगितले जाते.
