मालेगाव : मालेगावसह राज्यातील तीन उपविभागीय वन अधिकारी कार्यालयांच्या अधिकारांवर संक्रात आणण्याच्या राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबद्दल जनमानसात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. हा निर्णय तुघलकी स्वरुपाचा असल्याची टीका करत तो रद्द करावा, अशी मागणी अखिल भारतीय स्वातंत्र्य सैनिक उत्तराधिकारी संघटनेचे सदस्य निखिल पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनात केली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मालेगाव येथे २००९ पासून मालेगाव, सटाणा आणि ताहाराबाद या वनपरिक्षेत्रातील प्रशासकीय सोयीसाठी उपविभागीय वन अधिकारी, नाशिक पूर्व विभागाचे विभाजन करून मालेगाव उपविभागीय वन अधिकारी कार्यालय निर्माण करण्यात आले होते. त्याचा मालेगाव वन वृत्तातील नागरिकांना तसेच वन्यजीव सृष्टीच्या संरक्षणासाठी चांगला फायदा होत होता. परंतु, २५ मे रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या वन विभागाने एक निर्णय घेत मालेगाव,संगमनेर, भोर आणि परभणी अशा राज्यातील चार उपविभागीय वन अधिकारी कार्यालयांचे अधिकार काढून घेत ते संबंधित उप वनसंरक्षक कार्यालयात समायोजित केले आहेत. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होणार असून वन वृत्तातील कामांवर त्याचा विपरित परिणाम होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा >>> १०९ शिक्षणक्रम अन् ३१ लाख उत्तरपत्रिका; मुक्त विद्यापीठाच्या लेखी परीक्षा
उपविभागीय वन अधिकारी कार्यालयांच्या माध्यमातून वन्य प्राणी हल्ल्यामध्ये ठार झालेल्या पशुधनाच्या नुकसान भरपाईची प्रकरणे, वन्य प्राण्यांमुळे झालेल्या पीक नुकसान भरपाई देण्याबाबतची प्रकरणे, वन हक्क कायद्यांतर्गत असलेले दावे व त्याबाबतचे कामकाज, विविध जमीन हस्तांतरण ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबतची प्रकरणे, वन हक्क कायद्यांतर्गत वन जमीन सामाजिक कार्यासाठी वळती करण्याबाबतची प्रकरणे, शेत बांधावरील अडचणीच्या ठरणाऱ्या वृक्षांची तोड केल्यावर वाहतूक परवानगी बाबतची प्रकरणे, वन विकासाच्या कामांना मंजुरी देणे, वन्य प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी उपाय योजना करणे, वन पर्यटन या सारखी कामे केली जात होती. तसेच मानव वन्यप्राणी संघर्ष अंतर्गत अति तात्काळ उपाययोजना करणे हे उपविभागीय कार्यालयामार्फत शक्य होत होते .परंतु आता शासनाच्या चुकीच्या निर्णयाचा विपरीत परिणाम होणार आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांना विविध कामांसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी चकरा माराव्या लागणार असून त्यामुळे दीडशे-दोनशे किलोमीटर अंतराचा फेरा वाढणार आहे. त्यामुळे वेळ व पैशांचा अपव्यय होणार असल्याची तक्रार पवार यांनी निवेदनात केली आहे. मालेगाव हे नियोजित जिल्ह्याचे ठिकाण म्हणून ओळखले जाते. जिल्हास्तरावरील अनेक कार्यालये मालेगावात अस्तित्वात आहेत. मालेगाव परिसरातील वन खात्याचे कार्यक्षेत्र व कामाचा व्यापही मोठा आहे. अशा स्थितीत मालेगाव येथे स्वतंत्र विभागीय वन अधिकारी कार्यालय सुरू करणे आवश्यक असताना अस्तित्वात असलेल्या उपविभागीय कार्यालयाचे अधिकारदेखील नाशिकच्या उपवनसंरक्षक कार्यालयाकडे समायोजित करणे, हे चुकीचे असल्याचे नमूद करत मालेगावात स्वतंत्र विभागीय वन अधिकारी कार्यालय सुरु करण्याची मागणी पवार यांनी निवेदनात केली आहे.
मालेगाव येथे २००९ पासून मालेगाव, सटाणा आणि ताहाराबाद या वनपरिक्षेत्रातील प्रशासकीय सोयीसाठी उपविभागीय वन अधिकारी, नाशिक पूर्व विभागाचे विभाजन करून मालेगाव उपविभागीय वन अधिकारी कार्यालय निर्माण करण्यात आले होते. त्याचा मालेगाव वन वृत्तातील नागरिकांना तसेच वन्यजीव सृष्टीच्या संरक्षणासाठी चांगला फायदा होत होता. परंतु, २५ मे रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या वन विभागाने एक निर्णय घेत मालेगाव,संगमनेर, भोर आणि परभणी अशा राज्यातील चार उपविभागीय वन अधिकारी कार्यालयांचे अधिकार काढून घेत ते संबंधित उप वनसंरक्षक कार्यालयात समायोजित केले आहेत. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होणार असून वन वृत्तातील कामांवर त्याचा विपरित परिणाम होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा >>> १०९ शिक्षणक्रम अन् ३१ लाख उत्तरपत्रिका; मुक्त विद्यापीठाच्या लेखी परीक्षा
उपविभागीय वन अधिकारी कार्यालयांच्या माध्यमातून वन्य प्राणी हल्ल्यामध्ये ठार झालेल्या पशुधनाच्या नुकसान भरपाईची प्रकरणे, वन्य प्राण्यांमुळे झालेल्या पीक नुकसान भरपाई देण्याबाबतची प्रकरणे, वन हक्क कायद्यांतर्गत असलेले दावे व त्याबाबतचे कामकाज, विविध जमीन हस्तांतरण ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबतची प्रकरणे, वन हक्क कायद्यांतर्गत वन जमीन सामाजिक कार्यासाठी वळती करण्याबाबतची प्रकरणे, शेत बांधावरील अडचणीच्या ठरणाऱ्या वृक्षांची तोड केल्यावर वाहतूक परवानगी बाबतची प्रकरणे, वन विकासाच्या कामांना मंजुरी देणे, वन्य प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी उपाय योजना करणे, वन पर्यटन या सारखी कामे केली जात होती. तसेच मानव वन्यप्राणी संघर्ष अंतर्गत अति तात्काळ उपाययोजना करणे हे उपविभागीय कार्यालयामार्फत शक्य होत होते .परंतु आता शासनाच्या चुकीच्या निर्णयाचा विपरीत परिणाम होणार आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांना विविध कामांसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी चकरा माराव्या लागणार असून त्यामुळे दीडशे-दोनशे किलोमीटर अंतराचा फेरा वाढणार आहे. त्यामुळे वेळ व पैशांचा अपव्यय होणार असल्याची तक्रार पवार यांनी निवेदनात केली आहे. मालेगाव हे नियोजित जिल्ह्याचे ठिकाण म्हणून ओळखले जाते. जिल्हास्तरावरील अनेक कार्यालये मालेगावात अस्तित्वात आहेत. मालेगाव परिसरातील वन खात्याचे कार्यक्षेत्र व कामाचा व्यापही मोठा आहे. अशा स्थितीत मालेगाव येथे स्वतंत्र विभागीय वन अधिकारी कार्यालय सुरू करणे आवश्यक असताना अस्तित्वात असलेल्या उपविभागीय कार्यालयाचे अधिकारदेखील नाशिकच्या उपवनसंरक्षक कार्यालयाकडे समायोजित करणे, हे चुकीचे असल्याचे नमूद करत मालेगावात स्वतंत्र विभागीय वन अधिकारी कार्यालय सुरु करण्याची मागणी पवार यांनी निवेदनात केली आहे.
