नाशिक – जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेला संप चौथ्या दिवशीही कायम राहिल्याने रुग्ण, विद्यार्थी तसेच सरकारी कामे ठप्प झाल्याने सर्वांची गैरसोय होत आहे. प्रशासकीय पातळीवर कामकाज सुरळीत रहावे यासाठी विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या सूचनेनुसार नाशिक जिल्ह्यात महसूल विभागातील एक हजार ५६ संपकरी कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे यांनी दिली. प्रशासनाने २४ तासांच्या आत खुलासा मागवला आहे. 

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जिल्ह्यातील महसूल, जिल्हा परिषदेसह सर्व शासकीय विभाग आणि निमशासकीय कार्यालयांतील सुमारे ४५ हजार कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. संपाच्या चौथ्या दिवशी यातील कोणीही कामावर हजर झाले नाही. त्यामुळे प्रमुख अधिकारी व कंत्राटी कर्मचारी वगळता शासकीय कार्यालयात कुणी नव्हते. जिल्हा रुग्णालयात रुग्णांची गर्दी झाली होती. कोषागार कार्यालयातील संपामुळे शासनाचे आर्थिक व्यवहार थंडावले असून याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे.

हेही वाचा – आदिवासी विकास परिषदेचे सोमवारी मुंबईत आंदोलन

हेही वाचा – बिबट्याच्या हल्ल्यात बालिकेचा मृत्यू; घटनास्थळी जाणाऱ्या गस्ती वाहनाला अपघात

संपामुळे निर्माण झालेली स्थिती लक्षात घेऊन विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावण्याची सूचना केली. त्यानुसार गुरुवारपासून जिल्ह्यात नोटीस बजावण्यास सुरुवात झाली आहे. संपात सहभागी झाल्यामुळे आपल्यावर शिस्तभंगाची कारवाई का करू नये, अशी विचारणा नोटीसद्वारे करण्यात येत आहे. 
दरम्यान, संपाचा परिणाम जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्वच शाखांमध्ये पहावयास मिळत आहे

जिल्ह्यातील महसूल, जिल्हा परिषदेसह सर्व शासकीय विभाग आणि निमशासकीय कार्यालयांतील सुमारे ४५ हजार कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. संपाच्या चौथ्या दिवशी यातील कोणीही कामावर हजर झाले नाही. त्यामुळे प्रमुख अधिकारी व कंत्राटी कर्मचारी वगळता शासकीय कार्यालयात कुणी नव्हते. जिल्हा रुग्णालयात रुग्णांची गर्दी झाली होती. कोषागार कार्यालयातील संपामुळे शासनाचे आर्थिक व्यवहार थंडावले असून याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे.

हेही वाचा – आदिवासी विकास परिषदेचे सोमवारी मुंबईत आंदोलन

हेही वाचा – बिबट्याच्या हल्ल्यात बालिकेचा मृत्यू; घटनास्थळी जाणाऱ्या गस्ती वाहनाला अपघात

संपामुळे निर्माण झालेली स्थिती लक्षात घेऊन विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावण्याची सूचना केली. त्यानुसार गुरुवारपासून जिल्ह्यात नोटीस बजावण्यास सुरुवात झाली आहे. संपात सहभागी झाल्यामुळे आपल्यावर शिस्तभंगाची कारवाई का करू नये, अशी विचारणा नोटीसद्वारे करण्यात येत आहे. 
दरम्यान, संपाचा परिणाम जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्वच शाखांमध्ये पहावयास मिळत आहे