म्हसरूळ शिवारातील शासकीय जागेतील अतिक्रमित झोपडपट्टी हटविण्यासाठी प्रशासनाने नोटीस बजावल्याच्या निषेधार्थ गुरूवारी शेकडो रहिवाश्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाद्वारे धडक देत प्रशासनाचा निषेध केला. प्रशासनाच्या कार्यपध्दतीवर संताप व्यक्त करीत शासन निर्णयानुसार घराची जागा नावावर करून देण्याची मागणी केली.
तहसीलदार कार्यालयाने म्हसरूळ, एकलहरे, सामनगाव, पिंपळनारे, गिरणारे व सामनगाव या नाशिक तालुक्यातील तीन हजार झोपडपट्टीधारकांना नोटीस बजावल्या आहेत. त्यात म्हसरूळ शिवारातील शाहूनगर, म्हसोबावाडी या झोपडपट्टीतील रहिवाश्यांचाही समावेश आहे. शासकीय जागेत अनधिकृत बांधकामे करून अतिक्रमण करण्यात आले. जागेसंबंधी कुठलेही दस्तावेज अथवा पुरावा सादर करावा अन्यथा अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्याचे तहसीलदार कार्यालयाने सूचित केले आहे. या नोटीसीनुसार म्हसरूळ शिवारातील झोपडपट्टीधारकांना पुरावे सादर करण्यास गुरूवारपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. याच दिवशी संतापलेल्या रहिवाश्यांनी या दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. त्यात शेकडो महिला व पुरूष सहभागी झाले होते. १९९५-९६ सालापासून ही वस्ती आहे. पूर्वी तिचे नाव खडीक्रशर असे होते.
वस्तीत पक्की घरे बांधण्यासाठी महापालिकेने योजनाही प्रस्तावित केली आहे. शासनाचे २०११ पूर्वीची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचे आदेश आहेत. असे असताना प्रशासनाची नोटीस बजावून घरे निष्कासित करण्याची कृती शासन आदेशाचे भंग करणारी ठरेल, याकडे रहिवाश्यांनी लक्ष वेधले. शासन निर्णयानुसार घर बांधलेल्या जागेचा जमिनपट्टा आपल्या नावे करून द्यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. प्रदीर्घ काळापासून वास्तव्यास असल्याचे पुरावे काही रहिवाश्यांनी सादर केले. मात्र बहुतेकांना ते सादर करता आलेले नाहीत. ही बाब मोर्चेकऱ्यांनी तहसीलदार अनिल दौंडे यांच्यासमोर मांडली. त्यामुळे संबंधितांना शुक्रवारपर्यंत पुरावे व कागदपत्रे सादर करण्यास परवानगी देण्यात आल्याचे दौंडे यांनी सांगितले. वेगवेगळ्या भागातील झोपडपट्टीधारकांना पुरावे सादर करण्यास वेगवेगळे दिवस निश्चित करून देण्यात आले आहेत.
