लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक : जिल्हा बँकेच्या कोट्यवधींच्या कर्ज वाटपात अनियमितता झाल्याने २५ माजी संचालक आणि त्यांच्या वारसांवर निश्चित केलेल्या आर्थिक जबाबदारीच्या प्रकरणात सहकार विभागाने संबंधितांना नोटीस बजावली आहे. यात कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांच्यासह सत्ताधारी पक्षांचे चार विद्यमान आमदार आणि काँग्रेसच्या खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांचाही समावेश आहे.
कधीकाळी देशात नावाजलेली नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक संचालकांच्या मनमानी कारभारामुळे अडचणीत आली आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप वा ठेवीदारांना पैसे परत करण्यात सध्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. बँकेवर परवाना रद्द होण्याची टांगती तलवार आहे. काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन विभागीय सहनिबंधक गौतम बलसाने यांनी बँकेच्या कर्ज वितरणाची चौकशी केली होती. त्यात २९ आजी-माजी संचालक आणि १५ अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवत एकूण ४४ जणांवर १८२ कोटींची आर्थिक जबाबदारी निश्चित करण्यात आली होती. वसुलीसाठी संबंधितांना नोटीसा बजावल्या गेल्या. अपिलात सहकार मंत्र्यांनी स्थगिती दिल्यामुळे ही प्रक्रिया थंडावली.
आता संबंधितांच्या अपिल अर्जावर दोन एप्रिल रोजी दुपारी दोन वाजता सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्यासमोर सुनावणी होणार आहे. आर्थिक जबाबदारी निश्चित झालेल्यांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांतील आजी-माजी लोकप्रतिनिधींचा समावेश आहे. यात कृषिमंत्री ॲड. कोकाटे (१.८७ कोटी), राष्ट्रवादीचे (अजित पवार) आमदार दिलीप बनकर (८.६५ कोटी), भाजपचे आमदार राहुल ढिकले (८.७६ कोटी) आणि डॉ. राहुल आहेर (०.४३), काँग्रेसच्या खासदार डॉ. शोभा बच्छाव (२.११) या विद्यमान लोकप्रतिनिधींसह माजी खासदार देविदास पिंगळे (८.६५ कोटी), माजी आमदार जे. पी. गावित (७.२१), माजी आमदार नरेंद्र दराडे (८.८९), शिरिषकुमार कोतवाल (१.९८) , वसंत गिते (१.८९) यांसह माणिकराव शिंदे (०.६७), राजेंद्र भोसले (८.७८), राघो अहिरे (८.८९), दत्ता गायकवाड (०.६७), गणपतराव पाटील (८.८९), संदीप गुळवे (७.५७), राजेंद्र डोखळे (८.८९), चंद्रकांत गोगड (१.३२) यांचा समावेश आहे.
गैरव्यवहारांवर कारवाई नाहीच
जिल्हा बँकेकडून तीन साखर कारखाने आणि रेणुका सुत गिरणीसह अन्य कर्ज वाटपासंबंधीच्या अपिलातील ही सुनावणी आहे. साखर कारखान्यांना जे कर्ज दिले, त्यात भ्रष्टाचार झाला, असे म्हणता येत नाही. त्या कर्जाची वसुलीही होत आहे. परंतु, बँकेत ज्या ठिकाणी गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार झाला, त्या लेखा परीक्षकांच्या अहवालावर कुठलीही कारवाई केली नाही. नाशिक साखर कारखान्याची ७० कोटींची साखर बँकेकडे तारण होती. ती नऊ कोटींना विकली गेली. ही साखर विकणारे कोण होते, त्याची चौकशी होऊन कारवाई व्हायला हवी. -राजेंद्र भोसले (माजी संचालक, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक)
